आपचा राजकीय सूर !

राजकारणात समोरच्याला कधी स्वप्नात देखील वाटणार नाही अशी चाल खेळून मोकळं व्हायचं असतं. तरच राजकारणात यशस्वी होता येते.  आम आदमी पक्ष अर्थात आपने देखील राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर अल्पावधीतच आपली वेगळी अशी ओळख निर्माण केली आहे. 2012 मध्ये या पक्षाची स्थापना झाली केवळ बारा वर्षांत या पक्षाचे दोन मुख्यमंत्री असून या पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देखील मिळाला आहे. मात्र आप अडचणीतून जात असतांनाच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देत त्यांच्या जागी आतिशी मार्लेना यांची अनेपिक्षतपणे निवड केली आहे. यानिमित्ताने दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदी तिसरी महिला विराजमान झाली आहे. मात्र केजरीवाल यांनी हा अनेपेक्षित धक्का दिलेला नाही, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन देतांना त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात जाण्यास अटकाव केला होता, यासोबतच त्यांना कोणत्याही फायलीवर सही करण्याच्या मर्यादा होत्या, त्यामुळे केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देत सहानुभूतीचे राजकीय कार्ड खेळल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेसोबत दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याची त्यांची मागणी आहे, त्यासाठी लवकरच ते दिल्ली विधानसभा बरखास्त करण्याची मागणी दिल्लीच्या नायब राज्यपालांकडे करण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत आतिशी यांना या पदाचा मान मिळाला असला तरी, हा मान औटघटकेचा ठरणार आहे. कारण निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा सत्तेवर येवून मुख्यमंत्रीपदी येण्याची केजरीवाल यांची मनीषा आहे. केजरीवाल यांना ईडीने अटक केल्यानंतर ही त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देणे टाळले होते.

तब्बल 177 दिवस तुरुंगात राहूनही त्यांनी आपला राजीनामा न देता तुरुंगातून सरकार चालवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र नुकतीच त्यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे या बाबीकडे गांभीर्याने बघण्याची खरी गरज आहे. खरंतर केजरीवाल धूर्त राजकारणी आहेत. त्यांनी अनेकवेळेस भाजप आणि काँग्रेस सोबत अंतर राखूनच आपले राजकारण केले. आपने आपल्या पक्षाचे अस्तित्व वाढवण्यासाठी काँग्रेसची मते आपल्याकडे ओढण्यास आप यशस्वी झाली होती. मात्र 2014 आणि 2019 च्या लोकसभेनंतर भाजपला आपची भीती ही वाटू लागली होती. कारण पंतप्रधान मोदींवर थेट टीका करण्याचे धाडस केवळ केजरीवाल आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी करत होते. त्यावेळी विरोधाभास असा होता की राहुल गांधींना कुणी गांभीर्याने घेत नव्हते. शिवाय काँग्रेसला यश मिळत नसल्यामुळे राहुल गांधींना पक्षातूनच विरोध होत होता. तर दुसरीकडे केजरीवाल यांनी दिल्ली, पंजाबसारखे काबीज केले होते. शिवाय आप राष्ट्रीय पक्ष बनला होता. शिवाय आपची महत्वाकांक्षा वाढत चालली होती. त्यामुळे या महत्वकांक्षाला वेसण घालणे गरजेचे वाटत असल्यामुळेच आप भाजपच्या निशाण्यावर आली, असे बोलले जाते. त्यात आप आपले ध्येय धोरण प्रभाविरित्या वापरत होते.

शिवाय त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद देखील होती, त्याच्या मुळावर घाव घालण्याचा प्रयत्न भाजपकडून करण्यात आला. मुळातच ज्या पक्षाचा जन्म भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून झाला त्याच पक्षाच्या प्रमुखाला भ्रष्टाचाराच्या आरोपखाली अटक करण्याची नामुष्की ओढवली. त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधात लढणारेच भ्रष्टाचाराच्या खाईत पुरते अडकले असा सूर सुरू होता. त्यातच दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, त्यानंतर मुख्यमंत्री पदावर असलेले केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली. ही अटक काही दिवसांची ठरली नाही. तर केजरीवाल यांना ईडीने नंतर सीबीआयने अटक केली. शिवाय त्यांना जामीन त्वरित मिळू नये, यासाठी तपास यंत्रणांनी चांगलाच जोर लावला. त्यानंतर तब्बल 177 दिवसांनंतर केजरीवाल यांची सुटका झाली असली तरी, त्यांच्यामागचा चौकशीचा ससेमिरा सुटणार का?  हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. शिवाय भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर आपची पुढील राजकीय दिशा काय राहते, शिवाय आप पुढील कोणत्या मुद्दयांवर काम करणार आहे, यावर पुढील राजकारण अवलंबून असणार आहे. मात्र केजरीवाल यांनी राजीनामा देवून एक नवा राजकीय सूर मारला असला तरी, राजधानी दिल्लीच्या राजकारणात त्यांचा हा सूर यशस्वी होतो की, त्यांच्यावरच उलटतो, ते पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल यात शंका नाही.