यति नरसिंहनंद सरस्वतीविरुद्ध नगरला खासगी फिर्याद दाखल

अहमदनगर/प्रतिनिधी : भारताचे दिवंगत राष्ट्रपती भारतरत्न ड़ॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्याविषयी वादग्रस्त व द्वेषमूलक वक्तव्य करणारे यति नरसिंहनंद सरस्वती यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होण्यासाठी नगरच्या न्यायालयात खासगी फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे. प्रसिद्ध वकील अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी शुक्रवारी (21 जानेवारी) याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला व भारताच्या एकात्मतेला धोका निर्माण करणारी अशी द्वेषमूलक वक्तव्ये करणारांवर कठोर कारवाईची गरज मांडली. दरम्यान, नगरचे न्यायालय येत्या 25 रोजी या प्रकरणी निकाल देणार असल्याचे अ‍ॅड. सरोदे यांनी सांगितले.
या खासगी फिर्यादीविषयी माहिती देताना अ‍ॅड. सरोदे यांनी सांगितले की, नगरमधील आर्किटेक्ट अर्शद शेख, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे बहिरनाथ वाकळे व मनपा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अनंत लोखंडे यांनी तो़फखाना पोलिस ठाण्यात याबाबत गुन्हा दाखल होण्यासाठी तक्रार दिली होती. पण पोलिसांनी त्याची दखल घेतली नसल्याने न्यायालयात खासगी फिर्याद देण्यात आली आहे. त्याची सुनावणी होऊन धर्मांध व द्वेषमूलक वक्तव्ये करणारांवर कारवाईसाठी पोलिसांनी व न्यायालयानेही पुढाकार घेतला तरच देशाची अखंडता व एकात्मक टिकून राहील, असे म्हणणे मांडले आहे. त्यावर न्यायालय येत्या 25 रोजी निकाल देणार आहे, त्यानंतर पुढील भूमिका ठरवू असे अ‍ॅड. सरोदे यांनी सांगितले.

काय आहे हे प्रकरण?
याबाबत याचिकाकर्ते आर्किटेक्ट शेख व अ‍ॅड. सरोदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, फेब्रुवारी 2021मध्ये अलिगड (उत्तरप्रदेश) येथील सार्वजनिक कार्यक्रमात यति नरसिंहनंद सरस्वती यांनी भारताचे माजी राष्ट्रपती दिवंगत भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केले. ते देशद्रोेही व जिहादी असल्याचा दावा केला होता. युट्युबवरील या वक्तव्याच्या व्हीडीओवरून विविध भागातील पोलिसांनी त्याची दखल घेतली. त्यामुळे नगरच्या तोफखाना पोलिस ठाण्यातही 30 मार्च 2021 रोजी शेख, वाकळे व लोखंडे यांनी तक्रार अर्ज देऊन यति नरसिंहानंद सरस्वती यांच्याविरोधात भारतीय दंड़विधान 1860चे कलम 153 (ए), 153 (बी), 295 (ए) व 505 अन्वये गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाईची मागणी केली. पण पोलिसांनी त्याची दखल घेतली नाही. त्यानंतर 2 एप्रिल 21 रोजी पोलिसांना स्मरणपत्रही दिले. पण त्यालाही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने 23 जुलै 21 रोजी न्यायालयात खासगी फिर्याद दिली. 12 ऑगस्ट 21ला त्यावर पहिला युक्तिवाद झाल्यावर न्यायालयाने पोलिसांचा अहवाल मागवला. त्यानंतर ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमधील दोन तारखांना पोलिसांनी अहवाल दिला नसल्याने सुनावणी झाली नाही. 3 डिसेंबरच्या सुनावणीच्यावेळी पोलिसांनी अहवाल देऊन यति नरसिंहानंद सरस्वतीविरुद्ध गुन्हा दाखल नसल्याचे कळवले. त्यानंतर 23 डिसेंबरच्या सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने पुन्हा पोलिसांकडून अहवाल मागवल्याने याविरोधात जिल्हा न्यायाधीशांकडे तक्रार केल्यावर तातडीने पुन्हा पोलिसांकडून अहवाल मागवला गेला व त्यावर शुक्रवारी (21 जानेवारी 22) सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले. एखाद्याचे विद्वेषपूर्ण वक्तव्य सरकारविरोेधात असेल तर सरकारच्या परवानगीशिवाय गुन्हा दाखल करू नये, असा नियम असला तरी यति नरसिंहनंद सरस्वती ही खासगी व्यक्ती आहे, त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यास पोलिस वा न्यायालयास अडचण नाही. यतीचे वक्तव्य द्वेष व कट्टरतावाद पसरवणारे आहे, त्याच्याविरुद्ध कारवाई झाली नाही तर अन्य अनेकजण अशी कट्टरतावाद व द्वेषमूलक वक्तव्ये करतील व त्यामुळे देशाच्या एकात्मता आणि अखंडतेला धोका निर्माण होईल, असे म्हणणे मांडले आहे. त्यावर आता न्यायालय येत्या 25 रोजी निकाल देणार आहे, असेही अ‍ॅड. सरोदे यांनी सांगितले. यावेळी प्रा. महेबूब सय्यद यांच्यासह अ‍ॅड. सरोदे यांचे सहकारी अ‍ॅड. मदन कुर्‍हे, अ‍ॅड. अजित देशपांडे, अ‍ॅड. अक्षय देसाई, अ‍ॅड. तृणाल टोणपे, अ‍ॅड. सुनयना मुंडे तसेच नालंदा आचार्य, अभिजीत घुले, ऋषिकेश शिंदे, सिद्धी जागडे आदी उपस्थित होते.

तो कायदा गरजेचा
न्यायिक उत्तरदायित्व कायदा (ज्युडिशियरी अकौंटेबिलीटी अ‍ॅक्ट) भारतात गरजेचा आहे. संसदेत या कायद्याचा प्रस्ताव दाखल असून, तो प्रलंबित आहे. त्यावर संसदेने तातडीने निर्णय घेऊन हा कायदा अस्तित्वात आणावा, अशी मागणी अ‍ॅड. सरोदे यांनी केली. शांततेशिवाय देशाचा विकास होणार नाही, त्यामुळे विषारी बोलणारांना न्यायालयानेच पायबंद घातला पाहिजे. याबाबत तक्रार करणारांची दखल घेतली पाहिजे, असे अ‍ॅड. सरोदे म्हणाले.

त्या वापराबाबत पाठपुरावा करणार
जातीय तेढ वाढवण्याबाबतच्या भारतीय दंडविधानातील संबंधित कलमांच्या वापराची प्रक्रिया पोलिसांची कशी असावी, याबाबत मुख्यमंत्री, गृहमंत्री व पोलिस महासंचालकांना भेटून माहिती देणार आहे तसेच विधानसभेतही याबाबतचे खासगी बिल आमदारांद्वारे मांडण्याचा प्रयत्न असेल आणि न्यायालयीन प्रशिक्षणातही या कलमांसंदर्भातील न्यायिक जबाबदारी कशी ठरवावी, याची माहिती दिली जाणार असल्याचेही अ‍ॅड. सरोदे यांनी सांगितले.