चीनमध्ये पुन्हा जिनपिंग राज

चीनमध्ये विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष असलेले शी जिनपिंग यांच्याविरोधात असंतोषाची लाट असल्याचे बोलले जात होते. कोरोनाच्या काळात जिनपिंग सरकारने घेतलेले निर्णय, वाढलेली महागाई आणि वाढत्या निर्बंधामुळे जनतेमध्ये तीव्र असंतोष वाढत चालला होता. त्यामुळे जिनपिंग यांना चीनमधून विरोध वाढले आणि ते तिसर्‍यांदा सत्तेवरून पायउतार होतील, असे बोलले जात होते. मात्र शी जिनपिंग तिसर्‍यांदा चीनच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यामुळे चीनमध्ये आगामी काही वर्ष जिनपिंग राज बघायला मिळणार आहे.

जिनपिंग महत्वाकांक्षी असून, त्यांनी चीनची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनची नवी ओळख प्रस्थापित करण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला. मात्र कोरोनाचा उगम चीनमधून झाल्यामुळे चीनच्या प्रतिमेला अनेकवेळेस तडा गेला. मात्र तरी देखील चीनने माघार न घेता आपली प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला. जिनपिंग 2012 मध्ये सत्तेवर आले होते. त्यांच्या पूर्वी राष्ट्राध्यक्ष पदावर राहिलेले सर्व नेते पाच वर्षांचे दोन कार्यकाळ किंवा 68 वर्षांचे झाल्यावर निवृत्त होत होते. 2018 मध्ये चीनने राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी दोन कार्यकाळांची मर्यादा संपुष्टात आणली होती. मात्र त्यांनी आपल्या देशाच्या घटनेत तसा बदल करून, ते तिसर्‍यांदा राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होणार आहेत. तिसर्‍या कार्यकाळासाठीच्या नियुक्तीसोबतच जिनपिंग आता माओ त्से तुंग यांच्यानंतर देशाचे सर्वाधिक काळ नियुक्त असणारे नेते बनले आहेत. बीजिंगमध्ये नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या हजारो प्रतिनिधींनी शी यांच्या राष्ट्राध्यक्ष आणि पुढच्या पाच वर्षांसाठी सैन्य प्रमुख म्हणून नियुक्तीसाठी मतदान केले. चीन सरकार आणि अर्थव्यवस्था दोहोंवर पकड मजबूत करण्याचा निश्‍चय शी जिनपिंग यांनी केला आहे. मूळातच चीन हा साम्यवादी विचारसरणी असलेला देश असला तरी, जिनपिंग यांनी या विचारधारेला छेद देत, त्यात आमुलाग्र बदल केला आहे. चीनमध्ये सरकारने श्रीमंतांना सवलती देणार्‍या अर्थव्यवस्थेवर विश्‍वास ठेवला.

काही लोकांना प्रचंड श्रीमंत होण्याची मुभा दिल्यास ते समाजाला माओच्या सांस्कृतिक चळवळीमुळे निर्माण झालेल्या विनाशकारी दलदलीतून शक्य तेवढ्या लवकर बाहेर काढण्यास मदत करतील, असे चीनला वाटत होते. काही प्रमाणात यात यशही आले. मोठ्या प्रमाणावर मध्यम वर्गाचा उदय झाला आणि समाजातील सर्वच स्तरातील घटकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावला. चीनची पार्श्‍वभूमी बघितली तर, 1970 च्या दशकात चीनमध्ये आर्थिक स्थिरता आली. त्यानंतर चीनला जागतिक स्तरावर आर्थिक वर्चस्व मिळवून शिखर गाठण्याची इच्छा आहे. त्यासाठी चीन सध्या अमेरिकेला आव्हान देत आहे. पण या प्रयत्नात चीनमध्ये आर्थिक विषमतेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे योग्य वेळी योग्य ठिकाणी असणार्‍यांच्या मुलांमध्ये सध्या या सर्वाची झलक पाहायला मिळते. 1980 च्या दशकात ज्यांना कारखाने ताब्यात घेणे शक्य झाले, त्यांनी पुढे मोठ्या प्रमाणावर नफ्याची कमाई केली. त्यातून त्यांनी मुलांसाठी आलिशान स्पोर्टस कार खरेदी केल्या आणि सध्या त्या कार या चमचमत्या शहरांत वेगाने फिरतात. ज्या बांधकाम कामगारांना जीवनात कधीतरी घर कसे खरेदी करायचा? हा प्रश्‍न पडलेला असतो, त्यांच्यासमोर या श्रीमंतीचे प्रदर्शन केले जात असते. समाजवादाच्या संकल्पनेमुळे सरकारला तत्वज्ञानाच्या मार्गाने समाजाचा गाडा हाकण्याची एक प्रकारे परवानगी मिळाली. तीही अशा समाजाची जो अनेक अर्थांनी जराही समाजवादी नव्हता. शी जिनपिंग यांनी हे फार काळ मान्य करायचे नाही असे ठरवले आहे.

मात्र चीन इतपर्यंतच थांबला नाही. तर चीनने महत्वाकांक्षी धोरण राबवत इतर देश आपल्या कवेत घेण्यास सुरुवात केली. इतर देशांवर अधिराज्य गाजवण्याची मनीषा चीनची लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे चीन तिबेट गिळंकृत करू इच्छितो. त्याचप्रमाणे भारताचा शत्रु देश पाकिस्तानला भरमसाठ कर्ज देऊन त्याने या देशाला देशोधडीला लावले आहे. हा देश आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मदतीकडे डोळू लावून बसला आहे, इतकी अभूतपूर्व आर्थिक संकट पाकिस्तानवर आले आहे. त्याला एकप्रकारे चीनच जबाबदार आहे. त्यामुळे चीनला प्रत्येक देशाने आपल्या ध्येयधोरणांपासून लांब ठेवण्याची गरज आहे. चीनचा उद्देश स्वतःचा विकासाबरोबरच जगाचे नेतृत्व करण्याचे दिवास्वप्न हा देश बघत आहे. त्यामुळे चीनची वाटचाल ही हुकूमशाहीकडे सुरु असल्याचे एकंदरित दिसून येत आहे.