विकेंद्रीकरणाऐवजी व्यक्तीकेंद्रीत सत्तेची वाटचाल चिंताजनक !

सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा लोकशाहीचा विकसित गाभा असतो. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर संसदीय लोकशाही स्विकारलेल्या आपल्या देशात लोकशाही मार्गाने झालेल्या लोक आंदोलनाचा दबाव घेऊन सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला हळूहळू का होईना परंतु, मूर्त स्वरूप देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला गेला. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर सत्ता विकेंद्रीकरणाला गती मिळाली. पंचायतराज हे त्याचे विस्तृत स्वरूप. माहितीच्या अधिकाराचे यशस्वी आंदोलन आणि त्यास काॅंग्रेस काळात मिळालेले प्रत्यक्ष व्यवहारातील स्वरूप हा देखील सत्तेच्या विकेंद्रीकरणानंतर त्यातील पारदर्शितेचा भाग बनला. लोकशाही व्यवस्थेत आपल्या अधिकारांची जाणीव होऊन आत्मविश्वासाने पुढे आलेले नागरिक हे विकसित लोकशाहीच्या अनुषंगाने आशादायी चित्र देशात उभे राहिले होते. आम्ही उभे राहिले होते असे म्हणताना ‘ होते ‘ हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरत आहोत. सत्तर वर्षांचा राजकीय सत्तेचा कालखंडात काॅंग्रेस या सत्ताधारी पक्षाविरोधात संघर्ष घेणारे कम्युनिस्ट आणि समाजवादी यांनी भारतीय राजकारणाला आकार दिला. दरम्यान, देशात तीनवेळा समाजवादी विचारसरणीच्या तिसऱ्या आघाडीला सत्ता मिळाली. परंतु, सत्तेचा पूर्णकाळ करू न शकणाऱ्या डाव्या आणि समाजवाद्यांविषयी देशाच्या जनतेचा भ्रमनिरास झाला आणि सन २०१४ मध्ये थेट आर‌एस‌एस विचारसरणीच्या भाजपला विकासाच्या नावावर जनतेने सत्ता स्थानावर आणले. काॅंग्रेस पक्षाची एकहाती सत्तेची पहिली चाळीस वर्षे आणि त्यानंतर मंडल संघर्षाची तीस वर्षे असा मोठा कालखंड गेल्यानंतर पूर्ण बहुमताने सत्तेत आलेली भारतीय जनता पार्टी देशाच्या लोकशाहीचा प्रचंड विकास करेल आणि प्रत्येक व्यक्तीला संपन्न बनविण्याइतपत आपली राज्यसत्ता लोकाभिमुख बनवेल, असे वाटले होते. परंतु, प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. याउलट लोकांना लोकशाहीत सक्षम करणारे कायदे रद्द करून भांडवलदारांच्या हितात बेमालूमपणे सत्तेचा उपयोग करण्यात आला. कोणतीही गोष्ट लोकशाहीत जाहीर करून करावी लागते; कारण त्यावर लोकांची मते मागवावी लागतात. परंतु, केंद्रातील भाजप सरकारने असा कोणताही त्रास घेतला नाही. मुळातच संवैधानिक लोकशाही मान्य नसलेल्या संघाच्या विचारांची सत्ता राबवताना असा फंडा त्यांना त्यांच्या प्रकृतीनुसार योग्यच वाटला असावा! आता ही बाब इथपर्यंत आली की, केंद्रातील अल्पसंख्यांक मंत्रालय हे अवघ्या पंधरा वर्षांपूर्वी निर्माण केले गेलेले मंत्रालय बंद केले जाते कि काय, अशी चर्चा आता सर्वत्र होऊ लागली आहे. या चर्चेला उधाण येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे भाजप ने लोकसभा निवडणुकीत जसा एकही मुस्लिम उमेदवार दिला नाही, तसा राज्यसभा निवडणुकीसाठी देखील त्यांनी मुस्लिम उमेदवार दिला नाही. सध्याचे मुक्तार अब्बास नक्वी हे अल्पसंख्यांक विभागाचे मंत्री आहेत. परंतु, सध्याच्या राज्यसभा निवडणूकीत त्यांना उमेदवारी दिली गेली नाही. त्यांचा राज्यसभा सदस्यत्वाचा कार्यकाळ मंगळवारी ७ जुलै रोजी संपुष्टात येत आहे. अर्थात संवैधानिक निकषानुसार सहा महिने पर्यंत कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसताना मंत्री राहता येते. त्यानंतर भाजपचा कोणता प्लॅन त्यांना मंत्री ठेवण्यात आहे का हे कालांतराने कळेल. परंतु, अल्पसंख्यांक मंत्रालय बंद करण्याची मागणी संघ अंतर्गत असणाऱ्या संघटना करित असतात. अर्थात, अल्पसंख्यांक दर्जा हा मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, बौध्द या धर्मियांना देखील लागू आहे. त्यामुळे, या धर्मियातून कोणाची वर्णी या पदावर लावली जाणार का, हे देखील बघणे रंजक ठरेल! अर्थात, तो भाजपचा अंतर्गत प्रश्न आहे. परंतु, लोकशाही व्यवस्था अधिक मजबूत, सत्ता विकेंद्रीकरण आणि पारदर्शक होण्याऐवजी ती पुन्हा व्यक्तीकेंद्रीत करण्याच्या दिशेने चाललेली धडपड ही एकूणच चिंतेची बाब आहे, एवढे मात्र खरे!