लोकशाही व्यवस्थेशिवाय बहुजनांना स्वाभिमानाने जगण्याचे सामर्थ्य नाही !

    द काश्मीर फाईल, पेन ड्राईव्ह बॉम्ब, ईडी चौकशी महाविकास आघाडी कोसळणार, महानायक-नायिकांविषयी थेट राज्यपालांचा थिल्लरपणा, उत्तर प्रदेशात कोणताही प्रश्न निवडणूकीत न घेणाऱ्या विरोधी पक्षांचा पराभव, महाराष्ट्र भाजपाची कोंडी करणारे मलिक थेट कोठडीत, सत्तेत येऊन तीन वर्षे होत आली तरीही महाविकास आघाडी सरकारचा न दिसणारा दमदारपणा, विरोधी पक्षनेत्याने नैतिकतेची बूज न राखता केलेले स्टींग ऑपरेशन, या सर्व या सर्व बाबीं भोवती महाराष्ट्र आणि देशाची चर्चा प्रसारमाध्यमातून आणि सामाजिक माध्यमातून एकवटलेली आहे. पाच राज्यांत पूर्वीही हा प्रकार असाच होता फक्त त्या त्या वेळी विषय बदलले असतील परंतु देशात निर्माण झालेल्या मूलभूत प्रश्नांवर राज्याचे पक्ष किंवा केंद्रीय स्तरावर असणारे विरोधी पक्ष यांनी कुठल्याही प्रकारची आघाडी उघडलेली दिसत नाही. तरुणांचा बेरोजगारीचा प्रश्न अतिशय गंभीर असताना काँग्रेसला पाच राज्यांच्या निवडणूक काळात हा विषय इतक्या गंभीरपणे हाताळता आलेला नाही. प्रसारमाध्यमे कदाचित त्यांच्यासोबत नसतील किंवा नाहीत; परंतु याचा अर्थ एखादा राष्ट्रीय असणारा राजकीय पक्ष त्यावर मोठ्या प्रमाणात जनांदोलन देखील उभारू शकत नाही, ही बाब अतिशय गंभीर मानायला हवी. देशात प्रत्येक राज्यात स्थानिक पक्ष आहेत मात्र या पक्षांच्या विचारधारा या सामाजिक परिवर्तनाच्या विचारधारा नसून कुणाच्या भाषेशी, कोणाच्या प्रांतिक, कोणाच्या धार्मिक अशाच प्रकारच्या त्या राहिलेल्या आहेत! त्यामुळे स्थानिक पक्ष किंवा प्रादेशिक पक्ष हे सामाजिक परिवर्तनाच्या दृष्टीने फारसे गंभीर असू शकत नाहीत किंवा त्यांच्या आधारे परिवर्तनाचे राजकारण करता येऊ शकत नाही, ही बाब पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे. भारत देश सर्वाधिक तरुण शक्ती असणारा देश म्हणून या देशातील पंतप्रधान देशात आणि जगभरात डंका पिटत असतात; मात्र इथला तरुण हा पूर्णपणे बेरोजगार होत असताना, त्याच्यावर उपाय योजना करण्याचे मात्र ना सरकार पक्षाला सुचत आहे, ना विरोधी पक्षाला त्यावर काही भूमिका घेता येत आहे. त्यामुळे देशाची तरुण शक्ती अतिशय हवालदिल झालेली आहे. राजकारणामध्ये त्यांना फारसा रस उरला आहे, असे दिसत नाही. मात्र, ही शक्ती राजकीय नेते किंवा राजकीय पक्ष विशेषतः सत्ताधारी आपल्या पद्धतीने ते वापरू इच्छित आहे. किंबहुना, त्यांच्याकडून ही तरूण शक्ती केवळ वापरली जाते आहे, हे अतिशय गंभीर दृश्य आपण पाच राज्यांच्या निवडणुकीत देखील पाहिलेलं आहे. दुसऱ्या बाजूला देशभरात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न हा निर्माण झालेला आहे, हे देखील मान्य केले गेले पाहिजे. भारतीय जनता पक्ष सत्तेत असताना पोलीस चौकशीतून जो प्रकार सुरू झाला; ज्यांच्यावर अन्याय किंवा अत्याचार झाला त्यांच्याकडून जेव्हा फिर्याद दाखल होते, तेव्हा, त्यांनाच आरोपी म्हणून पुढे आणण्याचा प्रकार हा, फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात सुरू झाला तो अद्यापही महाविकास आघाडीच्या काळात तसाच सुरू आहे. संविधानाचे हनन तर शासन संस्था आणि संवैधानिक व्यक्तींकडून होताना दिसत आहे! किंबहुना दरदिवशी संविधानाचे संकोचीकारण आपल्याला व्यवस्थेमधून होताना दिसत आहे. एकंदरीतच देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेला एक प्रकारचा सुरुंग लागताना दिसतो आहे! त्यामुळे ही लोकशाही पूर्वपदावर आणणे हेच बहुजनांच्या हिताचे आहे अन्यथा लोकशाही व्यवस्थेशिवाय बहुजनांना स्वाभिमानाने आणि अधिकाराने जगण्याचे सामर्थ्य असू शकणार नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे !