लॅटरल एन्ट्रीची माघार !

नुकत्याच म्हणजे १७ ऑगस्टला मोठा गाजावाजा करून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून, केंद्र सरकार च्या प्रशासनामधील सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव पदाच्या काढलेल्या जाहिरातीला मोदी सरकारने आता थेट मागे घेतले आहे. लेटरल एंट्री २०१९ च्या काळात सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला यामध्ये पस्तीस लोक खाजगी क्षेत्रातून घेतले गेले. त्यांना थेट सहसचिव पदावर नियुक्त करण्यात आले. अशा प्रकारची भरती प्रक्रिया ही मुळातच संविधान विरोधी आहे. संविधानाने देशाच्या रचने संदर्भात प्रत्येक बाबतीत सूक्ष्म, अतीसूक्ष्म विचार विनिमय करून संविधानाचे प्रत्येक आर्टिकल जन्माला घातले आहे. त्या त्या व्यवस्थेला निर्माण करताना त्याच्या परिणाम आणि दुष्परिणाम या सगळ्याच बाबींवर विचार केला गेला आहे. अंतिमत: सर्वोत्तम व्यवस्था देण्याचा प्रयत्न संविधान सभेच्या सदस्यांनी संविधानाच्या माध्यमातून केला आहे. परंतु, गेल्या पाच वर्षापासून लॅटरल एंट्री च्या माध्यमातून ओबीसी, एससी, एसटी यांना थेट आरक्षण नाकारण्यात आले; जे संविधान विरोधी आहे! आता तर, खुल्या प्रवर्गाला आर्थिक निकषावर देखील आरक्षण दिलं गेलं आहे. मात्र, लॅटरल एंट्रीच्या या नव्या जाहिरातीत खुल्या प्रवर्गातील ईडब्लूएस ला देखील आरक्षण देण्यात आलेले नाही. याचा अर्थ खाजगी क्षेत्रातील आणि खासकरून कॉर्पोरेट क्षेत्रातील आपल्याला हवे त्या उद्योजकांच्या क्षेत्रातून आणि आपल्या मातृ संघटनेच्या विचारांशी बांधिलकी ठेवणाऱ्या स्वयंसेवकांची भरती करण्याची प्रक्रिया या माध्यमातून राबवली जात होती.

परंतु, एनडीए आघाडी चा कणा असलेले नितीश कुमार यांनी या भूमिकेला पाठिंबा न देण्याचे जाहीर करताच मोदी सरकार हादरले! नितीश कुमार यांच्या भूमिकेशीच लोक जनशक्ती पक्षाचे चिराग पासवान यांनाही सहमती दर्शवावी लागली. कालच, या प्रकरणावर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली होती. लेटरल एंट्री च्या माध्यमातून खाजगी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील आणि खास करून संघ विचारांच्या लोकांना संधी देण्याची ही बाब, एससी एसटी, ओबीसींच आरक्षण नष्ट करणारी आणि म्हणून संविधान विरोधी आहे; अशी भूमिका घेत इंडिया आघाडी लॅटरल एंट्री च्या विरोधात आपली भूमिका घेईल, असं जाहीर केलं होतं. त्यातून मोदी सरकारच्या हे लक्षात आले होते की, या जाहिरातीने पुन्हा एकदा आपली भूमिका ही समाजविरोधी असल्याचे स्पष्ट होईल. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांच्या माध्यमातून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला लेटरल एन्ट्री ची जाहिरात तात्काळ मागे घेण्याचे आदेश देण्यात आले. यावरून हे स्पष्ट झाले की मोदी सरकारला पुन्हा एकदा जाणीव झाली की, आपले सरकार पक्ष म्हणून बहुमतात नसून संयुक्तपणे हे सरकार बनले आहे.  त्यामुळे आपल्या मनमर्जीला कुठेतरी आडकाठी निर्माण करावी लागेल, जी संविधानावर थेट बाधा आणते आहे.

एकंदरीत लॅटरल एंट्री च्या संदर्भात देशात उभी राहिलेले वातावरण, मोदी सरकारच्या विरोधात जाईल याची जाणीव होताच लॅटरल एंट्रीची जाहिरात मागे घेण्यात आल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. अर्थात या लॅटरल एंट्रीमुळे केवळ ओबीसी, एससी, एसटी यांच्यावरच अन्याय होतो असे नाही, तर, खुल्या प्रवर्गातून ज्यांनी खऱ्या अर्थाने आयएएस, आयआरएस, आयपीएस आणि वर्ग अ श्रेणीच्या पदातून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा यशस्वी केल्या आहेत आणि जे सध्या प्रशासनामध्ये आहेत, त्यांना सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव पदे नाकारण्याचाच यामध्ये अर्थ दडलेला आहे. सहसचिव पद हे मंत्रालयात निर्णय प्रक्रियाचा मुख्य भाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने जे लोकसेवा आयोगामध्ये यशस्वी झाले आहेत, त्या खुल्या प्रवर्गातील लोकांना देखील निर्णय प्रक्रियेपासून बाहेर ठेवणारी ही जाहिरात, तात्काळ मागे घ्यावी लागलेली आहे. ही बाब भारतीय लोकांच्या लोकशाही वरच्या विश्वासाचे एक प्रतीक म्हणूनच पाहावे लागेल.