महाराष्ट्रातही जातीनिहाय जनगणना होणार का ?

महाराष्ट्र राज्यात गेल्या कित्येक वर्षांपासून मराठा, मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आलेला आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे प्रश्‍न राज्यासमोर जटील होतांना दिसून येत आहे. मराठा आरक्षणासाठी हा समाज सामाजिकदृष्टया मागासलेला आहे, या बाबी सिद्ध करणे गरजेचे आहे. शिवाय या समाजाला आरक्षण देण्यासाठी या समाजातील किती टक्के वर्ग मागासलेला आहे, या बाबी सिद्ध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जातीनिहाय जनगणना होणे गरजेची आहे. बिहारमध्ये कालपासून जातीनिहाय जनगणनेला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात देखील जातीनिहाय जनगणना झाल्यास आरक्षणाचे सगळेच जटील प्रश्‍न निकाली निघतील. ओबीसी समाजाची नेमकी आकडेवारी समोर येईल. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास लोकांची आकडेवारी समोर येईल. अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी अनुक्रमे 15 आणि 7.5 टक्के आरक्षण आहे. या दोन्ही समाजाला लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळालं मग ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण कसं दिलं गेलं हे समोर येईल. ज्या जातीचा जितका टक्का, त्या जातीला तितके हक्क देता येतील.

राज्यातील आरक्षणाचे प्रश्‍न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. जोपर्यंत सदोष आकडेवारी समोर येत नाही, तोपर्यंत आरक्षणावर शिक्कामोर्तब होऊ शकत नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा मार्ग हा आता जनगणनेतून जात आहे. तसेच केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती आणि जमाती वगळता इतर समुदायांची जातीनिहाय जनगणना करण्यास नकार दिला आहे. मात्र राज्य सरकार ही जातीनिहाय जनगणना करू शकते. आणि बिहार राज्याने यासंदर्भात पावले उचलली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार भविष्यातील राजकीय कोंडी सोडवण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करण्यास अनुकूल होईल का, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. कारण बिहारमध्ये नितीशकुमार आणि आरजेडी अर्थात तेजस्वी यादव यांचे सरकार सत्तेवर आहे. शिवाय बिहारमध्ये केंद्र सरकार अर्थात मोदी सरकारच्या धोरणाला विरोध करतांना दिसून येत आहे. अशावेळी महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणना करण्यास शिंदे सरकार अनुकूल असले तरी, भाजप त्यासाठी अनुकूल होईल का ?हा कळीचा मुद्दा आहे. जर राज्यात जातीनिहाय जनगणना झाल्यास साहजिकच ओबीसी वर्गाची संख्या सर्वाधिक असल्यामुळे आणि जनगणनेमुळे ओबीसी समुदायाचा राजकीय आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली निघेल. शिवाय मराठा समाज, मुस्लिम समाजाशिवाय इतर प्रवर्गांची संख्या आणि त्यांचे मागासलेपण किती आहे, याचा डेटा देखील गोळा होईल. त्यामुळे महाराष्ट्रात सध्या तरी आरक्षणाचा जटील प्रश्‍न सोडवण्यासाठी जातीनिहाय जनगणनेशिवाय पर्याय नाही. मात्र त्यासाठी राज्यातील फडणवीस सरकार तयार होईल का ? हा कळीचा मुद्दा आहे. एकीकडे विरोधी पक्षाकडून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरत असताना दुसरीकडे सत्ताधारी पक्ष मात्र याबाबत जास्त उत्सुक असल्याचे पाहिला मिळत नाही कारण जर ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्क्यावरुन कमी होऊन 40 टक्के झाली तर कदाचित ओबीसी नेते एकत्र येऊन आकडेवारी चुकीचे असल्याचे सांगतील तर दुसरीकडे लोकसंख्या वाढली तर अतिरिक्त आरक्षणाची मागणी करतील. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणनेचे दूरगामी राजकीय परिणाम उद्धभवण्याच्या शक्यतेमूळे जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा तसाच प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे.

जर राज्यातील जातीनिहाय जनगणना झाली, तर त्याचा राज्याचा राजकारणावर दूरगामी परिणाम देखील होऊ शकतो. कारण कोणत्या समुदायाची संख्या किती आहे, हे प्रथम स्पष्ट होईल. जर आपल्या समुदायाची संख्या सर्वाधिक जास्त असल्यमुळे आपल्याला सत्तेत जास्त वाटा हवा, अशी मागणी विविध राजकीय पक्षात वाढू शकेल, आणि अशा मागणीमुळे काही पक्षांची राजकीय हानी सर्वाधिक होऊ शकते. त्यामुळे राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्यास भाजप सहसा अनुकूल होण्याची शक्यता कमी आहे. जातीनिहाय जनगणनेऐवजी इतर मार्गांनी आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी भाजप तयार होईल, मात्र जातीनिहाय जनगणना करण्यास तयार होणार नाही. आजमितीस ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न केवळ महाराष्ट्रातच प्रलंबित नसून, तो देशातील प्रत्येक राज्यात आहे. शिवाय विविध राज्यात त्या त्या राज्यातील प्रगत जमातींना देखील आरक्षण हवे आहे. मात्र सामाजिकदृष्टया आरक्षणाच्या निकषात हा समाज बसत नसल्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली निघू शकलेला नाही. मात्र केंद्रीय स्तरावर जर जातीनिहाय जनगणना झाल्यास आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली निघेल. मात्र त्याचे राजकारणांवर दूरगामी परिणाम होऊन, सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षांना मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे केंद्रस्तरावर जातीनिहाय जनगणना टाळण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्रीय स्तरावर जातीनिहाय जनगणना होण्याची शक्यता नाही. मात्र राज्यातील भाजप सरकारने पुढाकार घेत जातीनिहाय जनगणना करण्याची गरज आहे. तरच आरक्षणाचा जटील प्रश्‍न सुटू शकेल.