देशातील स्त्री अत्याचार थांबवाल काय ?

पश्चिम बंगालच्या ३१ वर्षीय शिकाऊ डॉक्टरच्या खून प्रकरणी राज्यातील वातावरण अधिकच चिघळत चालले असून, भारतीय जनता पक्षाने काल पुकारलेल्या बंदला हिंसक वळण देखील लागले; पण, याच काळात ममता बॅनर्जी यांनी नवीन कायदा आणून बलात्काऱ्यांना दहा दिवसात फाशीच्या शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्याची एक अनाठाई घोषणाही केली. आम्ही बनवलेला कायदा जर राजभवनने मंजूर केला नाही, तर, राजभवन समोर आम्ही आंदोलन करू; अशा प्रकारची धमकीही त्यांनी दिली. याच प्रकरणावर देशाच्या महामहीम राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी देखील आपलं मौन सोडलं. त्या म्हणाल्या की, सभ्य समाजात स्त्रियांवर बलात्कार होणं, हे कदापिही सहन होऊ शकत नाही. अर्थात, राष्ट्रपती महोदया यांनी खूप उशिरा या प्रकरणावर भाष्य केलं असलं तरी, भाजपने पाळलेला बंद आणि त्यांचं वक्तव्य एकाच दिवशी येणे, हा योगायोग नेमका कसला प्रतीक आहे, हे देखील पाहणं महत्त्वाचं आहे! ममता बॅनर्जी यांनी तर कहर केला. एखाद्या गुन्हेगाराला शिक्षा द्यायची असेल तर, कायदा जलद गतीचा झाला पाहिजे, असं सांगत, दहा दिवसात कायद्याने शिक्षा दिली पाहिजे, हे त्यांचं धोरण म्हणजे विसंगत आहे.

समाजात वाढत असलेल्या अत्याचाराला आणि भारतात दर दिवशी सरासरी ८५ बलात्कार होत आहेत. याचा अर्थ दर तासाला सरासरी साडेतीन बलात्कार हे देशामध्ये होत आहेत. एवढी भीषण आकडेवारी असताना, या आकडेवारीवर केंद्रातील सत्ता असणारा पक्ष, त्याचप्रमाणे राज्यातील सत्ताधारी असणाऱ्या ममता बॅनर्जी आणि त्याच पद्धतीने देशाच्या महामहीम राष्ट्रपती समाजाला सभ्य बनविण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांना आळा कसा बसेल, मुळात समाज सभ्य झाला आहे का, तो सभ्यतेच्या दिशेने गेला आहे का, या देशातील उच्चभ्रू समाज हा वरकरणी सभ्य दिसत असला तरी, तो, आतून मात्र सामाजिक अत्याचाराने किंवा अत्याचाराच्या भावनेने वखवखलेला आहे काय!बलात्कारांच्या केसेस जर देशांमध्ये पाहिल्या तर त्या घटनांना कायम खालच्या समूहाच्या स्त्रिया बळी पडत असल्याचे आकडेवारी ही बोलते. वरचा समाज समूह हा बलात्काराच्या घटनांनी या स्त्रियांना कलंकित करीत असतो; ही वस्तुस्थिती देखील सत्ताधाऱ्यांनी बघायला हवी! या एकूणच प्रकरणात ममता बॅनर्जी आणि केंद्रातील सत्ताधारी हे दोन्हीही स्त्री न्यायाच्या बाजूने उभे राहिलेले दिसत नाहीत. आज राजकीय पक्षांची सामाजिक विचारधारा पूर्णपणे लोप पावलेली आहे. त्यामुळे, देशात कोणताही राजकीय पक्ष एक सामाजिक विचारधारा घेऊन पुढे जात असल्याचे दृश्य आज दृष्टीपथास येत नाही. वास्तविक, पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या घटनेमध्ये सर्वच घटक हे वरच्या समूहाची निगडित आहेत. सत्ताधारी असो पीडित असो अथवा त्या घटनेला जबाबदार असणारे असो की तपास यंत्रणा, कोणीही घटनेसंदर्भात पुरेसे तत्थ्य बाहेर आणू शकले नाही. यात गोल-गोल घुमवणं सुरू असून अत्याचारितेला न्याय मिळवून देण्याचा दावा सारेच करित आहेत. परंतु, या दुर्घटनेत बळी गेलेल्या अत्याचारितेला खरंच न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर, अशा प्रकारच्या घटना यापुढे कधीच घडू नये, अशी परिस्थिती निर्माण करणे हेच राहील. ज्या देशात दरदिवशी ८५ महिला या अत्याचाराच्या शिकार होत आहेत, त्या देशातील कोणतेही सरकारकडे न्याय-अन्याय याविषयी बोलण्याची नैतिकता तरी आहे का? त्यामुळे, कोणत्याही राजकीय पक्षाने आणि सरकारने अशा दुर्घटना घडणार नाहीत, यासाठी कधी दखल घेतली का? नसेल तर, त्यांनी एकमेंकांवर चिखलफेक बंद करून प्रत्यक्ष गुन्हेगारांच्या टोळ्यांना वेळीच ताळ्यावर आणायला हवं, हाच पिडीतेला न्याय ठरेल!