लोकसभेत उद्या मांडणार ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक ?

नवी दिल्ली : कॅबिनेटने नुकतीच ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर त्यासंदर्भातील विधेयक संसदेत कधी मांडणार त्याची प्रतीक्षा होती. मात्र ही प्रतीक्षा संपली असून, केंद्र सरकार उद्या सोमवारी लोकसभेत ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाला लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूरी दिल्यास त्यानंतर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाल्यास या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. त्यानंतर 2029 मध्ये देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूका होतील.
कॅबिनेटने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर या विधेयकाविषयी विविध चर्चा झडतांना दिसून येत आहे. मोदी सरकारचे हे महत्वाकांक्षी विधेयक असून, या विधेयकाला विरोधी पक्षांचा मात्र मोठा विरोध आहे. त्यामुळे लोकसभेत जरी मोदी सरकारचे बहुमत असले तरी, राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळवण्यासाठी विरोधकांची गरज पडू शकते. त्यामुळे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विधेयकाला मंजुरी मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणती रणनीती आखली आहे, ती अजून समोर आलेली नाही. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ यासंदर्भात केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने अनुकूल असा अहवाल दिल्यानंतर हा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर महिन्यात स्वीकारला होता. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकला मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर आता उद्या सोमवारी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. एकीकडे विरोधकांनी राज्यसभा सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव मांडला आहे, तर दुसरीकडे लोकसभेत अदानी विरूद्ध सोरोस प्रकरणावरून विरोधक आणि सत्ताधारी चांगलेच भिडतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे सोमवारी जर ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक लोकसभेत मांडल्यास या विधेयकावर चर्चा झडतात, की विना चर्चा सदर विधेयक मंजूर करण्याचा सरकार प्रयत्न करेल, त्याचे उत्तर सोमवारीच मिळण्याची शक्यता आहे.