अखेर कुकी-मैतेई संघर्ष थांबणार ?

इम्फाळ/वृत्तसंस्था ः गेल्या साडेतीन महिन्यांपेक्षा अधिक महिन्यांपासूून मणिपूर जळतांना दिसून येत आहे. 100 पेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक महिलांवर अत्याचार करण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. मात्र हा संघर्ष थांबवण्याची तयारी राज्य आणि केंद्र सरकारने चालवली आहे. त्यादृष्टीने मणिपूरचे मुख्यंमत्री एन. बिरेन सिंह यांनी स्वायत्त जिल्हा परिषदांना अधिक अधिकार देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
मणिूपर सरकारने राज्याच्या डोंगराळ भागातील हिल कौन्सिलला स्वायत्तता देण्याची तयारी दाखविली आहे, मात्र, त्याचवेळी राज्याच्या अखंडतेला तडा जाईल, अशी कोणतीही इतर मागणी मान्य करणार नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे. राज्य सरकार कुकी समुदायाचे उच्चाटन करण्यासाठी त्यांना जाणूनबुजून लक्ष्य करीत असल्याचा आरोप कुकी समुदायाने केला होता. यासाठी कुकी समुदायासाठी वेगळी प्रशासकीय यंत्रणा असावी, अशी मागणी कुकी समुदायाकडून करण्यात येत होती. मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी सांगितले की, कुकींकडून वेगळ्या प्रशासनाची मागणी करण्यात येत आहे. अशाप्रकारची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही. तथापि, डोंगराळ भागातील आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी आम्ही बांधिल आहोत. त्यासाठी हिल कौन्सिलला स्वायत्तता देण्याची आमची तयारी आहे. या माध्यमातून डोंगराळ भागातील प्रशासनावर त्यांचे नियंत्रण आणि स्वातंत्र्य असेल. आम्हाला आशा आहे की, कुकी समुदाय हा प्रस्ताव स्वीकारतील आणि हा संघर्ष संपुष्टात येईल. केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालय सध्या कुकी आणि मैतेई समुदायांच्या प्रतिनिधी गटांच्या संपर्कात असून विद्यमान संघर्षातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. मे महिन्यात संघर्ष सुरू झाल्यापासून जवळपास डझनभर बैठका संपन्न झाल्या आहेत. त्यापैकी काही बैठकांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे स्वतः उपस्थित होते. केंद्राकडून ईशान्य भारताशी संवाद साधण्यासाठी ए. के. मिश्रा यांची नियुक्ती केलेली आहे. मिश्रा यांनी कुकी बंडखोर गटाशी सस्पेन्श ऑफ ऑपरेशन या करारातंर्गत अनेकदा चर्चा केली आहेराज्य सरकारने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली असून मैतेई आणि कुकी समुदायाशी संवाद साधण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात आली आहे. यामध्ये तीन सदस्य नागा समुदायाचे, तर दोन सदस्य पंगल्स समुदायाचे (मैतेई मुस्लिम) आहेत. समितीचे अध्यक्ष भाजपा आमदार आणि हिल एरिया कमिटी अध्यक्ष डिंगांगलुंग गंगमेई आहेत. या समितीच्या माध्यमातून समन्वय साधून तोडगा काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्यामुळे हा संघर्ष थांबण्याची चिन्हे व्यक्त करण्यात येत आहे.