सुमन काळेला सरकार न्याय देणार की नाही? ; भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांचा सवाल

अहमदनगर/प्रतिनिधी : नगर येथील सुमन काळे या पारधी समाजाच्या व सामाजिक काम करणार्‍या महिलेच्या 14 वर्षांपूर्वी झालेल्या हत्या प्रकरणामध्ये औरंगाबाद खंडपीठाने सहा महिन्यामध्ये सर्व सुनावण्या पूर्ण करा व पिडीत कुटुंबाला 5 लाखाची मदत द्या असे आदेश दिले असताना सुद्धा अद्यापपर्यंत यावर कोणतीच कारवाई झाली नाही, असा दावा भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी शुक्रवारी येथे केला. गृहमंत्री दिलीप वळसे यांचे याबाबत आम्ही लक्ष वेधले असून सरकार या प्रकरणाबाबत गांभीर्याने घेत नाही, फक्त चालढकल करते असा आरोप करून, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार सुमन काळेला न्याय देणार की नाही, असा सवालही त्यांनी केला. दरम्यान, ज्या पोलिसांनी सुमन काळेला मारले, त्यांच्यावर नियंत्रण असलेले त्यावेळचे नगरचे तत्कालीन जिल्हा पोलिस अधीक्षक सुनील रामानंद यांना या घटनेमध्ये सहआरोपी करावे, सुमन काळे यांच्या परिवारास पोलीस सरंक्षण द्यावें, अशी मागणीसुद्धा गृहमंत्री वळसेंकडे केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. 14 वर्षांपूर्वी सुमन काळे मृत्यू प्रकरण नगरमध्ये गाजले होते. या पार्श्‍वभूमीवर चित्रा वाघ यांनी शुक्रवारी सुमन काळे यांच्या कुटुंबाची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भटक्या-विमुक्त विकास परिषदेचे मुकुंद लागू, सुमन काळे यांचे बंधू गिरीश चव्हाण यांच्यासह भाजपचे अ‍ॅड. विवेक नाईक, मल्हार गंधे, तुषार पोटे, धनंजय जामगावकर, कालिंदी केसकर, नरेंद्र कुलकर्णी, वसंत राठोड आदींसह अन्य उपस्थित होते. वाघ म्हणाल्या की, नगर जिल्ह्यामध्ये सुमन काळे हत्याकांडाला 14 वर्ष पूर्ण झाले आहे. या घटनेमध्ये सात पोलीस तसेच एका खासगी डॉक्टरवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. वास्तविक पाहता 2007 ची ही घटना झाल्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी कलम 306 नुसार गुन्हा दाखल झाला. या गुन्ह्यामध्ये जे आरोपी होते, त्यांच्यासंदर्भात खटला चालला नाही. नुकताच औरंगाबाद खंडपीठाने जानेवारी 2021 मध्ये या सुमन काळे प्रकरणांमध्ये आदेश देताना सहा महिन्यात या खटल्याचे कामकाज पूर्ण करा तसेच पीडित कुटुंबाला 5 लाख रुपयांची मदत करा, असे आदेश दिले असताना देखील सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. अजूनही त्या कुटुंबाला मदत तर दिलीच नाही, पण दुसरीकडे न्यायालयामध्ये या खटल्यासाठी विशेष वकिलाची नियुक्ती केली नाही, असे त्या म्हणाल्या.

पोलिसांकडून धमक्या
सुमन काळे प्रकरणामध्ये आज चौदा वर्ष उलटले, पण त्या कुटुंबाला न्याय मिळायला तयार नाही. नगर जिल्ह्यातील एलसीबीमध्ये कार्यरत असलेला सुनील चव्हाण नावाचा जो पोलीस आहे, तो पोलीस आज काळे कुटुंबाला घरी जाऊन धमकी देत आहे. सुमन काळे यांचा मुलगा साहेबा काळे याला धमकी देऊन, जसे तुझ्या आईचे केले, तसे तुझे केले जाईल, असा जर पोलीस दम देत असेल तर आपण शिवशाहीच्या राज्यात राहतो की नाही, हा खरा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे, असा सवाल करून वाघ म्हणाल्या, या सर्व घटनेबाबत आम्ही काळे कुटुंबीयांची भेट घेतली, सुमन काळे यांच्या नातवंडांकडे माहिती घेतली असता, त्या मुलांचे म्हणणे आहे की, फक्त आम्हाला न्याय द्या व सुखाने जगू द्या. मात्र, त्या कुटुंबाला धमकावण्याचा प्रकार पोलिसांकडून सध्या सुरू असल्याचा आरोपही वाघ यांनी केला. सुमन काळे प्रकरणात न्यायालयीन सुनावणी जेव्हा जेव्हा होते, त्यावेळी पोलिसांकडून या कुटुंबाला त्रास दिला जातो, खोट्या गुन्ह्यात अडकवले जाते, तिचा मुलगा साहेबा काळे याच्यावर मोका गुन्हा दाखल केल्याने तो फरार आहे, त्याची बायको करोनामध्ये मरण पावली आहे, त्यांच्या 4 मुलांना कोणाचाही आधार नाही, ते हलाखीचे जीवन जगत आहेत व आजीला न्याय मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, असे वाघ यांनी सांगितले.

सरकार गंभीर नाही
वास्तविक पाहता खंडपीठाने सहा महिन्यामध्ये सर्व खटला पूर्ण करा असे निर्देश दिले होते. मात्र या करता विशेष वकील नेमला नाही म्हणून आम्ही गृहमंत्री वळसे यांची भेट घेतली असून त्यांना या सर्व प्रकरणाबाबत अवगत केले आहे. त्यांनी या प्रकरणामध्ये लक्ष घालू असे सांगितले असल्याचे वाघ यांनी यावेळी सांगितले. दुसरीकडे या घटनेला चौदा वर्ष उलटले तरीही त्या कुटुंबाला न्याय मिळालेला नाही मग आता सरकार याबाबत गांभीर्याने का घेत नाही, हा खरा सवाल असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

मी त्या प्रक्रियेत नाही
राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कशा पद्धतीने कारभार करत आहे व ते केव्हा पडणार असा सवाल विचारल्यानंतर चित्रा वाघ यांनी, मी भाजपच्या महिला आघाडीची उपाध्यक्ष आहे. मी या कोणत्याही प्रक्रियेमध्ये नाही. त्यामुळे सरकार केव्हा पडेल, कधी पडेल हे मला माहीत नाही, अशी स्पष्टोक्ती सुद्धा त्यांनी यावेळी दिली. मी सुमन काळेसारख्या महिलांना न्याय मिळवून देण्याच्या कामात आहे, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

त्यांच्यावर गुन्हे का नाही?
सध्या महाविकास आघाडीचे सरकार विरोधकांवर गुन्हे दाखल करण्यामध्ये दंग आहे. या अगोदर प्रवीण दरेकर यांच्यावर व नुकताच आशिष शेलार यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. कोणतेही कारण नसताना भाजपच्या नेत्यांवरच विनाकारण गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार सध्या राज्यात सुरू आहे, असा आरोप करून वाघ म्हणाल्या, महाविकास आघाडीचे नेते टीव्हीवर पत्रकार परिषदेत जाहीर शिव्या देतात, पण त्यांच्यावर कारवाई करायला पोलिसांकडे कलमे नाहीत, ती सर्व भाजप नेत्यांसाठीच राखून ठेवलेली दिसतात, अशी उपरोधिक टीका करून त्या म्हणाल्या, मुंबई पोलिसांनी आत्मपरीक्षण करावे, त्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याचा अनुभव ते विसरत आहेत, असे सूचक भाष्यही त्यांनी केले.

चित्रा वाघ यांनी सांगितला काळे प्रकरणाचा घटनाक्रम
-12 मे 2007 रोजी पोलिसांच्या ताब्यात असताना सुमन काळे यांचा मृत्यू झाला. तिला खोट्या गुन्ह्यात अटक करून मारहाण केली गेली. तसेच सिव्हीलमध्ये न नेता खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले. तिने विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तिच्या अंगावरील मारहाणीचे वळ लपवले.
-1 सप्टेंबर 2007 रोजी केमिकल अनायलायझरच्या अहवालानुसार तिच्या शरीरात केसांपासून नखांपर्यंत कोठेही विषाचा अंश मिळाला नाही व मृत्यू मारहाणीत झाल्याचे स्पष्ट झाले.
-8 जानेवारी 2008 रोजी तत्कालीन उपविभागीय दंडाधिकारी विकास पानसरे यांनी दिलेल्या चौकशी अहवालानुसार सुमन काळेचा मृत्यू विषबाधेने नव्हे तर मारहाणीत झाल्याने तिच्या मृत्यू प्रकरणी 306 ऐवजी 302 कलम दाखल करण्याचे स्पष्ट.
-ऑगस्ट 2009मध्ये काळे मृत्यू प्रकरणी 7 पोलिस व एका खासगी डॉक्टरविरुद्ध कलम 3006 अन्वये गुन्हा दाखल. त्यांना अटक केली नाही, त्यांची जामीनावर सुटका झाली.
-13 जानेवारी 2021 औरंगाबाद खंडपीठाने खुनाचा गुन्हा नोंदवून सहा महिन्यात खटला निकाली काढा व काळे परिवाराला 45 दिवसात 5 लाखाची भरपाई देण्याचा आदेश.
-सरकारकडून याबाबत अजून कार्यवाही नाही. जिल्हा न्यायालयातील खटल्यात खुनाच्या कलमाचा समावेश नाही. काळे कुटुंबाला भरपाई नाही. आता येत्या 17 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी आहे.
-पोलिसांवर नियंत्रण ठेवणारे तत्कालीन पोलिस अधीक्षक सुनील रामानंद यांना सहआरोपी करावे तसेच तत्कालीन उपविभागीय दंडाधिकारी पानसरे यांना साक्षीदार करावे व विटनेस प्रोटेक्शन अ‍ॅक्टनुसार काळे कुटुंबाला पोलिस संरक्षण द्यावे.