निवडणूक आयोग कर्तव्याला जागेल काय ?

 लोकशाही व्यवस्थेत मतदारांच्या मताचा अधिकार सुरक्षित राखणं आणि मतदार ज्या उमेदवाराला मत देईल, त्याच उमेदवाराला ते जाणं, यासंदर्भातील पारदर्शिता आणि मतदारांचा अधिकार रक्षणाची भूमिका, ही निवडणूक आयोगाची असते. परंतु, महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सर्वपक्षीय घेतलेल्या बैठकीमध्ये, ज्या पद्धतीने निवडणूकीची भूमिका मांडली; त्याला आता सर्व राजकीय पक्षांचा विरोध होत आहे. यातील सर्वात महत्त्वाची भूमिका म्हणजे, ज्या विधानसभा निवडणुकीत मतदार यादी अद्यावत केली गेली होती, त्या मतदार यादीवर देशाच्या विरोधी पक्ष नेत्यांनी यापूर्वीच संशयच नव्हे, तर त्या संदर्भात पुराव्यानिशी भूमिका मांडली होती. त्यांनी ते देशाच्या समोर मांडलं. परंतु, या भूमिकेचा कुठलाही परिणाम निवडणूक आयोगावर झालेला दिसत नाही. महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत वापरल्या गेलेल्या मतदार याद्याच वापरल्या जातील, ही भूमिका आयोगाने घेतली. वास्तविक, या मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नव्याने नोंदणी किंवा वगळणी हे आमच्या कक्षेत येत नाही, अशा प्रकारची भूमिका त्यांनी घेतली. अशा प्रकारची भूमिका घेणे, हीच मुळात निवडणूक आयोगाची चूक आहे. राज्य निवडणूक आयोग हा स्वतंत्र असताना त्यांनी आपल्या निवडणूक मतदारांच्या निवडणूक याद्या या स्वतंत्रपणे बनवल्या पाहिजे. किंबहुना, जी यादी संशयास्पद आहे, त्या यादीचा उपयोग न करता त्यामध्ये मतदार याद्या अद्यावत करण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या काही भूमिका असतील किंवा त्यांची काही मागणी असेल तर, ती नोंदवून त्या संदर्भातल्या नोंदणी नव्याने करण्यासाठी किंवा त्या काढून टाकण्यासाठी निवडणूक आयोग स्वायत्त राहायला पाहिजे.  ही भूमिका त्यांनी घेतली पाहिजे. ही भूमिकाच निवडणूक आयोग घेत नसल्यामुळे, सर्व विरोधी पक्ष या विरोधात उभे राहिलेत. अर्थात, हा राजकीय पक्षांचाच फक्त मुद्दा आहे असं नाही, तर देशातील किंवा राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत अधिकाराचा मुद्दा आहे. भारतीय संविधान जे मूलभूत अधिकार व्यक्तीला प्रदान करते, त्या मूलभूत अधिकारांमध्ये मताधिकार हा एक अधिकार आहे. त्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी जर निवडणूक आयोगच स्वतःला जबाबदार मानून कर्तव्य करत नसेल तर, अशावेळी राजकीय पक्ष त्यांची भूमिका जी काही असेल ती घेतील. परंतु, मतदारांची ही काही भूमिका आहे. या संदर्भात मतदारांनी देखील निवडणूक आयोगाला त्या संदर्भात राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून आपली भूमिका कळवायला हवी. मतदारांचा मूलभूत अधिकाराच पालन जर, संवैधानिक संस्थाच करत नसेल तर, त्या संदर्भात मतदारांनी हा आपला हक्क अबाधित राखण्यासाठी काही भूमिका घेणे गरजेचे आहे. मात्र, ही भूमिका मतदारांची ही समोर येत नाही. अर्थात, मतदार हे राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून आपली भूमिका पुढे करतात; परंतु, राजकीय पक्ष राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी आग्रही आहेत किंवा असले पाहिजेत; परंतु, मतदार याद्या या अद्यावत का केल्या गेल्या नाही, या संदर्भात निवडणुका आयोगाला धारेवर धरणार की नाही? त्या संदर्भात जनता रुपी मतदारांची ही समन्वयातून भूमिका असणं हे देखील राजकीय पक्षांनी करायला हवं. परंतु, राजकीय पक्ष देखील आपल्या या भूमिका गुळगुळीत पद्धतीने पुढे आणतात. त्यामुळे मतदारांचा जो मूलभूत अधिकार आहे, तो शाबूत राहण्याची चिन्ह ही धूसर व्हायला लागतात. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेत असताना निवडणुक आयोगाने नव्या मतदारांची नोंदणी करणे आणि जे मतदार या राज्यात रहिवासालाच नाहीत किंवा ज्यांची एकापेक्षा अधिक मतदार याद्यांमध्ये किंवा मतदारसंघांमध्ये मतदार म्हणून नोंदणी आहे, त्यांना मतदार याद्यांमधून वगळण्याची भूमिका घ्यावी. खास करून महानगरांमध्ये अशा प्रकारचे मतदार जर लपलेले असतील, किंबहुना त्यांचे पत्ते दाखवले गेलेले असतील आणि देशाच्या विरोधी पक्ष नेत्याने ती माहिती जर देशाच्या समोर आणली असेल तर, अशावेळी त्या भूमिकेची काही कदर निवडणूक आयोग करणार आहे की नाही? हा खरा प्रश्न या निमित्ताने उभा राहिलेला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग जर आपली कर्तव्यदक्ष भूमिका बजावत नसेल तर, त्या संदर्भात राजकीय पक्ष भूमिका घेतील. मात्र, मतदारांना देखील आपल्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी निवडणुका आयोगाला आपली भूमिका निश्चितपणे समजून घ्यावी लागेल.