तळाच्या ओबीसींचा प्रश्न शरद पवार घेतील का ?

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठं प्रस्थ असलं तरी शरद पवार हे ओबीसींना न्याय देऊ शकतात, यावर आता कोणाचाही विश्वास उरला नाही! त्यांची राज्याचे मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा झाली, त्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती; त्या बैठकीत त्यांचीच उपस्थिती राहणार होती. परंतु, प्रत्यक्षात ते बैठकीला उपस्थित नव्हते. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या घडामोडी घडल्या. त्यामध्ये छगन भुजबळ हे थेट शरद पवार यांच्याकडे दाखल झाले. तत्पूर्वी विशाल गडाची नासधूस ही एक बाब घडलेली होती. त्यामुळे छगन भुजबळ यांचं शरद पवार यांच्याकडे जाणं, याचा अर्थ असा काढला जात होता की, शरद पवार यांनी राज्यातील परिस्थिती सुधारण्यास सहभाग द्यावा; अशी विनंती कदाचित केली असेल! परंतु, प्रत्यक्षात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातच या भेटीगाठी होत आहेत. ओबीसी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावं; परंतु ते कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींच्या कोट्यामधून देण्यात येऊ नये! या भूमिकेवर ओबीसी ठाम आहेत. तर, दुसऱ्या बाजूला मराठा आरक्षणाचे आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांनी देखील मराठा आरक्षण हे ओबीसी मधूनच घेणार, असा हेका लावला आहे. वास्तविक, ओबीसींच्या आरक्षणातून मराठा आरक्षण देता येणार नाही; हे सर्वच पातळीवर आतापर्यंत सिद्ध झाले आहे. तरीही, हेका न सोडणं हे आश्चर्यकारक आहे. काल राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, खुला सवाल करणे की, तुम्ही ओबीसी मधून मराठ्यांना आरक्षण देण्यास मान्यता देतात का?

असा प्रश्न विचारला होता. मुळात हा प्रश्न विचारणं हीच बाब चुकीची तर आहेच, परंतु ती अतिशय गंभीर देखील आहे. ओबीसींचे आरक्षण वाटून देण्यासाठी काय इथले सत्ताधारी टपलेले आहेत का? असा या प्रश्नाचा अर्थ होतो! ओबीसी आपल्या आरक्षण वाचवण्याच्या लढाईत ठाम आहे आणि त्याचबरोबर या आरक्षणामध्ये पुढारलेले ओबीसी आणि मागासलेले ओबीसी, असं वर्गीकरण होणं ही गरजेचे आहे. यावर आता आम्ही ठाम आहोत. एकंदरीत ज्यांना या सगळ्या बाबींचा लाभ मिळायला पाहिजे होता, ते, लाभा पासून वंचितच ठेवण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील लोकसंख्येत सर्वाधिक असणाऱ्या तळाच्या ओबीसी जातींना आरक्षणाचा लाभ हा प्राधान्यक्रमाने मिळावा. हा खरा महाराष्ट्राचा लढा झाला पाहिजे. त्यावरच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांनी भूमिका घ्यायला हव्या. ज्या समाजाची अद्यापही एका मूलभूत पातळी पर्यंत ही प्रगती नाही, अशा समाजाला त्या मूलभूत पातळीपर्यंत आणणं ही राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची रणनीती असावी. परंतु, या कर्तव्याला सोडून सगळेजण केवळ मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपली सगळी ऊर्जा केंद्रित करत आहेत. याचा अर्थ ते राज्यातील ४०% संख्या असलेल्या तळाच्या ओबीसींचा थोडाही विचार करू इच्छित नाही. या बाबी वारंवार घडत असल्याने राज्यातील तळाचा ओबीसी यावर आता गंभीर विचार करू पाहतो आहे. केवळ, विचार करून तो थांबणार नाही तर त्याला त्यावर आता कृती करणे ही गरजेचं वाटतं आहे. महाराष्ट्रातील तळाच्या ओबीसी जातींचा जर आपण विचार केला त्यामध्ये कुंभार, शिंपी, सुतार, लोहार, विणकर, रंगारी, गुरव, न्हावी, धोवी, कोळी (ओबीसी )अशा जातींचा विचार करणे आताही प्राधान्य क्रमाने घडायला हवं. कारण, या जातींना अद्याप पावेतो कोणताही लाभ मिळालेला नाही. मग ते शासकीय नोकरीत असो अथवा शिक्षणात असो. या जाती आरक्षणाच्या प्रत्यक्ष लाभापासून वंचितच राहिल्या आहेत.