ऊस बिलातून पूरग्रस्त निधी वसूल करू देणार नाही : भागवत जाधव

राज्य शासनाला शेतकरी संघटनेचा इशारा
इस्लामपूर / प्रतिनिधी : राज्य शासनाने शेतकर्‍यांच्या ऊस बीलातून पूरग्रस्त निधी म्हणून प्रतिटन 15 रुपये वसूल करण्याचे परिपत्रक काढले आहे. हे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याचा प्रकार आहे. हे कदापि खपवून घेणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते भागवत जाधव यांनी दिला आहे.
भागवत जाधव म्हणाले, साखर उद्योगकडून दरवर्षी 12 हजार कोटी रुपयांचा कर महसूल दिला जातो. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या कडुन पुरग्रस्त निधी 10 रुपये, गोपिनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळ 10 रू, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी 5 रुपये, राज्य साखर संघ 1 रुपया, वसंतदादा पाटील साखर संस्था 1 रुपये, साखर आयुक्त निधी 50 पैसे असा मिळून 27 रुपये 50 पैसे प्रतिटन राज्य शासन कपात करणार आहे. आधीच जास्त पर्जन्यमान्यामुळे ऊसाचे उत्पादन घटले आहे. फडवणीस सरकारला जर भिक लागली तर आम्ही ऊस उत्पादक शेतकरी मोठ्या मनाने 100 रुपये प्रतिटन राज्य शासन द्याला तयार आहे. पण ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 10:25 रिकव्हरी बेस बदलून पुर्वी प्रमाणे 8:25 रिकव्हरी बेस करून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना द्यावा. वजनातील काटेमारी रोखण्यासाठी ऑनलाईन वजन काटे करावे. शेतकर्‍यांना ऊस बाहेरील वजन काट्यावर वजन करून कारखानदाराने ग्राह्य धरावे. यासाठी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या गोष्टी कराव्यात व खुशाल ऊस उत्पादक शेतकरी पैसे द्यायला तयार आहेत. ’आयजीच्या जिवावर बायजी उधार हा राज्य सरकारने धंदा बंद करावा. हे ऊस उत्पादक शेतकरी खपवून घेणार नाही. पूरग्रस्त निधी कपात निर्णय राज्य सरकारने रद्द करावा.