मेंढेगिरी समिती नगर-नाशिक शेतकर्‍यांचा बळी घेणार का?

कोपरगाव – उर्ध्व गोदावरी खोरे हे अतितुटीचे असून, अहमदनगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा हा समन्यायी पाणी वाटपाचा तिढा 2005 सालापासून सुरु झाला. राज्यातील पाठमानाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता होती, त्यासाठी काँग्रेस राष्ट्रवादी तत्कालीन आघाडी शासनाने विधिमंडळात मध्यरात्री 2005 साली समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा आणला आणि तो विना चर्चा पारित करून अहमदनगर नाशिक जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा बळी दिला. 2012 सालापासून त्याची प्रत्यक्ष झळ बसायला सुरुवात झाली.
              चालू खरीप हंगामात पाऊस जेमतेम आला. परतीच्या पावसामुळे नगर-नाशिक जिल्हयातील धरणे 90 टक्क्यापर्यंत भरली आहे. निळवंडे धरणाचा पाणी वापर अजुन सुरु झालेला नाही, त्यामुळे समन्यायी पाणी वाटपाचा दणका यंदा नगर-नाशिक जिल्हयातील धरणांना बसणार आहे त्याचा फटका रब्बी पिकांना मोठ्या प्रमाणात बसणार आहे. लोकसभा विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत त्यात हा प्रश्‍न सध्याचे शिंदे फडणवीस अजित पवार शासन कसा हाताळते यावर सर्व दारुमदार अवलंबून असणार आहे. कायदा आता होऊन बसला आहे त्याला कुणालाही विरोध करता येणार नाही. यंदा शेतकर्‍यांना खरीपाची पीके हाती लागली नाही त्यांचे कोटयावधी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे., समन्यायी पाणी वाटपाचे सुत्र ठरवणारे जलसंपदा विभागाचे माजी सचिव हिरालाल मेंढेगिरी यांनी नगर- नाशिक जिल्हयात 15 ऑक्टोबर रोजी किती पाणी साठे आहेत त्यावर वेगवेगळे सहा सुत्र ठरवून दिलेले आहे त्यामुळे गोदावरी खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ औरंगाबादचे कार्यकारी संचालक व नगर नाशिक जिल्ह्यातील मुख्य अभियंता व शासनाचे जलसंपदा विभागाचे सचिव याबाबत लवकरच बैठक घेऊन किती पाणी द्यायचे हे निश्‍चित करणार आहे. जायकवाडी 100 टीएमसी क्षमतेचे धरण असून 26 टीएमसी पाण्याचा डेडस्टॉक (मृतसाठा) आहे. नाशिक जिल्हयातील दारणा, गंगापूर, काश्यपी, वालदेवी, भाम, भावली, वाकी, पालखेड, कडवा आळंदी, गौतमी आदी तर नगर जिल्हयातील भंडारदरा, निळवंडे, मुळा ही धरणे बर्‍यापैकी भरलेली आहेत: या सर्व धरणांतून 2012 मध्ये यापुर्वी 3-3-3 टीएमसी पाणी सोडले गेले होते. समन्यायी पाणी वाटपाचा वाद थेट मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय नवीदिल्ली पर्यंत फक्त मतांसाठी नेण्यात आला होता.  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली सगळी गाईडलाईन फक्त निकालामध्येच आहे त्याची कुठलीही परिणीती ना गोदावरी खोरे विकास महामंडळाने केली ना नगर नाशिक जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी केली.

प्रकल्प रेंगाळल्यामुळे शेतकरी मात्र हताश – गोदावरी कालवे हे बारमाही आहेत त्या शेतकर्‍यांना हे पाण्याच्या हक्क मिळण्यासाठी त्यांनी त्यांच्याकडील जमीन यापूर्वीच गमावली होती, आता सन 2005 च्या समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार पीकसमुहाचे (ब्लॉक) अस्तित्व संपुष्टात आले.या सर्व प्रश्‍नावर नगर नाशिक जिल्हयातील सर्व साखर कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाल्या. त्यात शेतकर्‍यांसाठी आम्ही लढतो आहोत एवढेच फक्त दाखवण्यात आले. पश्‍चिमेचे पाणी पूर्वेकडे वळवा भले यासाठी मुंबईच्या अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्‍वारूढ प्रकल्प त्यावर पैसे खर्च न करता ते पैसे पाण्यासाठी खर्च करा असे दस्तूर खुद्द मुंबई उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदले परंतु त्यावर कुठलीही कार्यवाही झाली नाही., शेवटी पाण्याचे काय प्रकल्प रेंगाळतच राहणार आणि शेतकरी फक्त हताशपणे त्याकडे पाहत राहणार असल्याचेच दिसून येत आहे.