लोकायुक्तांमुळे भ्रष्टाचार संपेल का ?

हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला शिंदे-फडणवीस सरकारने लोकायुक्त कायद्याच्या मसुद्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची घोषणा केली. त्यामुळे लोकायुक्त कायद्याचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून, त्यावर मंजूरी मिळाल्यानंतर या मसुद्याचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. मात्र राज्यात लोकायुक्त कायदा आल्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल का, हा महत्वाचा मुद्दा आहे.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीच केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असतांना, भ्रष्टाचाराविरोधात रान उठवले होते. लोकपाल कायदा संमत करण्यासाठी अण्णांनी तेव्हा आमरण उपोषण केले. आणि त्यानंतर केंद्रात लोकपाल कायदा अस्तित्वात आला. मात्र आजमितीस या कायद्याने किती टक्के भ्रष्टाचाराला आळा घातला, असा प्रश्‍न केला तर तो भाबडा प्रश्‍न ठरेल. कारण भ्रष्टाचाराला कमी करण्यात आपण अपयशी ठरलो असून, आगामी काळात त्याला आळा घालणे कठीण होऊन जाणार आहे. कारण प्रत्येक क्षेत्रात भ्रष्टाचाराच्या नव्या क्लृप्त्या वापरल्या जात्यात. बरे या भ्रष्टाचाराला आळा घालणे राज्यकर्त्यांना आणि प्रशासनाला शक्य नाही का, तर असेही नाही. मात्र या भ्रष्टाचारात सर्वांची टक्केवारी ठरलेली असते. त्यामुळे तेरी भी चूप आणि मेरी भी चूप असा प्रकार या सर्वांतून सुरू आहे. त्यामुळे राज्यात लोकायुक्त कायदा संमत झाला आणि त्यांना कारवाईचे अधिकार जरी मिळाले तरी, या कायद्याने फारसा फरक पडेल असे काही नाही.

भ्रष्टाचारमुक्त भारताचे स्वप्न आज दिवास्वप्न ठरतांना दिसून येत आहे. कारण आज ज्याला त्याला उच्च श्रीमंत व्हायचे आहे. मात्र त्यासाठी कोणताही मार्ग अवलंबण्यांची त्यांची तयारी दिसून येते. मात्र कष्ट करण्याची त्यांची अजिबात तयारी नसते. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आजमितीस कायदे नाहीत का, तर असेही नाही. मात्र त्या कायद्याची किती प्रभावी अंमलबजावणी करायची, हे राज्यकर्त्यांवर आणि प्रशासनावर अवलंबून असते. मात्र प्रशासनाची ढील आणि राज्यकर्त्यांचा छुपा पाठिंबा यामुळे भ्रष्टाचार राजरोसपणे वाढतो. आणि आपण देखील चिरीमिरी देऊन आपले काम काढून घेण्याचा प्रयत्न करून, या भ्रष्टाचाराला एकप्रकारे छुपा पाठिंबाच देतो. त्यामुळे भ्रष्टाचार संपण्याऐवजी वाढतच चालला आहे. भ्रष्टाचाराची मूळे उखडून टाकण्यासाठी शाळांपासून मुलांवर काही विचार बिंबवावे लागतील. त्यात भ्रष्टाचार हा देशाला कसा पोखरतो आहे, भ्रष्टाचारामुळे भारतातील रस्ते कसे आहे, त्याचा आपल्याला कसा सामना करावा लागतो, भारतातील आरोग्य व्यवस्था, शाळा, पाणी, या मानवाच्या रोजच्या आयुष्याशी निगडित क्षेत्रात किती भ्रष्टाचार होतो, आणि त्याचाच प्रभाव आपल्याला रोजच्या जगण्यात कसा येतो, याचे महत्व शाळांमधूनच विद्यार्थ्यांना पटवून द्यावे लागणार आहे. शिवाय राज्यकर्त्यांनी आणि प्रशासनाने भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर पावले उचलली तर, आणि भ्रष्टाचार करणार्‍यांना जर कठोर शिक्षांचा वस्तूपाठ घालून दिला, तर भ्रष्टाचार करणार्‍यांना जरब बसेल. त्यासाठी हवी इच्छाशक्ती. मात्र जर इच्छाशक्ती नसेल, आणि असे कितीही लोकायुक्त कायदे आणि मसुदे आले तरी, ते या भ्रष्टाचाराला आळा घालू शकणार नाही. त्यामुळे व्यवस्था बदलायची असेल, तर ती एका कायद्याने किंवा एका दिवसांत होणार नाही. त्यासाठी स्वयंशिस्त अणि टप्प्याटप्याने भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी संस्थात्मक प्रयत्न करावे लागणार आहे. शिवाय सर्वसामान्य जनतेमध्ये जनजागृती देखील करावी लागणार आहे. तरच, या बाबींना कुठेतरी अटकाव घालता येणार आहे. अन्यथा भ्रष्टाचार हा वाढतच जाणार यात शंका नाही.