ओबीसी आरक्षणावरून निवडणुका रद्द होतील ?

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया ही आता खूप पुढे गेली आहे. या दरम्यानच, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मात्र अत्यंत कळीचा बनलेला आहे. या प्रश्नावर सुनावणी १७ नोव्हेंबरला झाली. त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचना यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जाॅयमल्या बागची  या दोन सदस्यीय पिठाने  जी सूचना सरकारला केली, त्यामध्ये, आम्ही पूर्वीचे आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ठेवण्यासाठी सांगितलं; याचा अर्थ इंदिरा सहानी खटल्यातील ५०% ची जी कॅप आहे, ती कॅप कुठल्याही परिस्थितीत ओलांडता कामा नये, असा त्याचा सूचित अर्थ आहे! मात्र, राज्य सरकारने त्याचा अर्थ घेताना ५०% च्या वर देखील आरक्षण लागू करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका घेतल्या आहेत. हे अत्यंत गंभीर आहे या संदर्भात साॅलिस्टर जनरल तुषार मेहता यांनी १७ नोव्हेंबरला १९ नोव्हेंबर ही तारीख घेतली आणि १९ नोव्हेंबरला जेव्हा सुनावणी  आली; तेव्हाही, महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने स्वालिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आगामी मंगळवार रोजी २५ नोव्हेंबर ची तारीख मागून घेतलेली आहे. अर्थात, या निवडणुका रद्द होण्याचीच शक्यता अधिक दिसते आहे. कारण न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेप्रमाणे ५०% च्या वर आरक्षण जवळपास १५९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. निवडणुका या कदाचित रद्द होतील आणि असं झालं तर तो निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा जसा ठरेल, तसं, राज्य सरकारने देखील स्वैरपणे अर्थ काढण्यावर देखील प्रश्नचिन्ह उभ राहील! मात्र, या संदर्भात देशाचे साॅलिस्टर जनरल जे महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहेत; ते मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु, ओबीसी आरक्षण जर बाद झालं तर, वर्तमान सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विजय मिळवणं अवघडच नव्हे, तर, अशक्य ठरेल! ही बाब सत्ताधाऱ्यांना लक्षात आली असल्यामुळे ओबीसी आरक्षण वाचवण्याचा ते प्रयत्न करतील! परंतु, जाहीर झालेल्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणासह एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ही ५०% च्या वर जात असल्यामुळे या प्रक्रियेत बदल करायचा असेल तर निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबवावीच लागेल आणि त्यासाठी ज्या २८८ नगरपरिषद आणि नगरपंचायत संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत; त्या रद्द करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही! अर्थात, या बाबीला आणखी एक दुजोरा जर आपण महाराष्ट्राच्या निवडणूक प्रक्रियेत जर पाहत असू, तर साताऱ्याच्या वार्ड क्रमांक तीन मध्ये सर्वसाधारण महिलासाठी राखीव असणाऱ्या या जागेवर एका पुरुषाने अर्ज भरला आणि तो वैध देखील ठरला. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्याचप्रमाणे दोंडाईचा नगरपरिषदेमध्ये राज्याच्या एका मंत्राच्याच कुटुंबातील महिला सदस्याला बिनविरोध नगराध्यक्ष पद मिळाल्यामुळे त्यांच्या विरोधात शरयू भावसार यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे या छोट्या मोठ्या घटना जरी आपण पहात असू, पण या घटना या गोष्टीची साक्ष देत आहेत की, अन्य कुठल्यातरी बाबीवरून निवडणूक प्रक्रियाच रद्द करण्याचा प्रयत्न एकंदरीत यंत्रणांचा ही दिसतो आहे. त्यामुळे न्यायालयाची टांगती तलवार जी दिसत आहे, त्यातून निवडणुकांमध्ये कृत्रिम अडथळा ही निर्माण करण्याचा थेट प्रशासनाचाही प्रयत्न दिसतो आहे का? ही अशी जर बाब असेल तर ही गंभीरपणे राज्य सरकारनेही घ्यायला हवी. ओबीसी समाजाला आरक्षण डावलून कोणतेही सरकार या राज्यांमध्येच काय देशांमध्ये देखील स्थिर होऊ शकत नाही आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाज हा गाव पातळीवर निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सहभागी होत असल्यामुळे, या प्रश्नाचं गांभीर्य दुर्लक्ष चालणार नाही. हे येत्या मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी यासंदर्भात सरकार, समाज, प्रशासन, न्यायालय आणि यंत्रणा या सगळ्यांनी सतर्कपणे आपल्या भूमिका बजावल्या पाहिजेत. निवडणूक आयोगाने देखील आपली विचारशक्ती या प्रक्रियेमध्ये दाखवायला हवी होती. केवळ, सरकारवर विसंबून निवडणूक आयोग जर निर्णय घेत असेल तर, त्यांच्या स्वायत्तेला काहीही अर्थ उरत नाही. म्हणून या स्वायत्त संस्था अशा प्रकारची कार्यपद्धती राबवत असतील आणि ती लोकांच्या नजरेस आणून द्यायलांना संविधानिक संस्थांच्या बदनामीचा आरोप करून निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी पत्र काढत असतील तर, ही आणखी त्याहून गंभीर बाब आहे. एकंदरीत महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न हा ट्रिपल टेस्ट किंवा जातनिहाय जनगणना करून हा प्रश्न कायमचा सोडवायला हवा. अन्यथा, ओबीसींना केवळ आश्वासनाच्या वरातीवर नेऊन त्यांचा फायदा मत मिळवण्यासाठी घ्यायचा आणि सरकार स्थावर झाल्यानंतर ओबीसींना वाऱ्यावर सोडायचं, ही जी काही प्रक्रिया गेल्या काही वर्षापासून सुरू आहे, यावर तातडीने आता थेट उपायोजना सरकारने करायला हवी.