संपावर तोडगा काढण्यात अपयश का ?

राज्य सरकारचे कर्मचारी गेल्या सात दिवसांपासून जुन्या पेन्शनसाठी संप करतांना दिसून येत आहे. मात्र राज्य सरकार या संपाला गांभीर्याने घेतांना दिसून येत नाही. अनेक महानगरपालिकेतील कर्मचारी कामावर परतल्यामुळे सरकारी कर्मचारी देखील संपावर जातील असे सरकारला वाटत आहे. मात्र कर्मचारी दुसरीकडे आपल्या संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे संप चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्य सरकार जुन्या पेन्शनवर तोडगा काढण्यासाठी आश्‍वस्त करण्यास कमी पडल्याचे दिसून येत आहे. सरकारने जुनी पेन्शन आणि नवी पेन्शनमध्ये समन्वय साधून तोडगा काढण्याची गरज आहे. आज शेतकरी बांधव संकटात सापडला आहे. अवकाळी पावसाने आणि गारपिटीने रब्बी पिकांसह, फळबागांचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले असतांना, नुकसानग्रस्त भागांचे पंचनामे रखडले आहे. जर पंचनामे रखडले तर शेतकर्‍यांना त्वरित मदत मिळू शकणार नाही. त्यामुळे संपावर कुठेतरी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी पुढे आले पाहिजे. जुन्या पेन्शनचा बागुलबूवा करण्याची गरजच नाही. कारण इतर राज्यामध्ये जुनी पेन्शन देण्यात येत आहे. मग महाराष्ट्रातच जुनी पेन्शन दिल्यामुळे काय असा फरक पडणार आहे. बरं जुनी पेन्शन बंद झाल्यानंतर तब्बल दीड दशकानंतर जुन्या पेन्शनसाठी लढा देण्याची कर्मचार्‍यांवर वेळ का आली. कर्मचारी झोपले होते का, असा सवाल अनेक अर्धवटराव करतांना दिसून येत आहे. मुळातच या पेन्शन योजनेच्या खोलात न जाता वर-वरचे विधान करून अनेक जण आपले ज्ञान पाजळतांना दिसून येत आहे. जुनी पेन्शन रद्द करून, नवीन पेन्शन लागू झाल्यानंतर तिचे परिणाम समोर यायला अनेक वर्ष लागले. शिवाय हा निर्णय जरी दीड दशकाअगोदरचा असला तरी, त्याची अंमलबजावणी, आणि त्यानंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांची वाताहात यामुळे या संपाचे परिणाम दिसून येत आहे. जुनी पेन्शन बंद झाल्यामुळे कर्मचार्‍यांना इतके वाईट वाटले नाही. मात्र जेव्हा आपले सहकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी आपले उर्वरित आयुष्य विपन्नावस्थेत जगतांना बघितल्यानंतर ही धग वाढल्याचे दिसून येत आहे. राहिला प्रश्‍न राजकीय वासाचा. तर प्रत्येक आंदोलनामागे, संपामागे विरोधकांकडून राजकीय शक्ती उभी केली जाते, ती छुप्या पद्धतीने, किंवा उघड पद्धतीने देखील असते. त्यामुळे ज्याप्रकारे एसटी संपाला राजकीय फूस होती, तशीच फूस सरकारी कर्मचार्‍यांचा संपाविषयी नाकारता येत नाही. त्यामुळे राजकीय फूसमध्ये जाण्याची गरज नाही. खरा प्रश्‍न आहे तो, कर्मचार्‍यांच्या भवितव्याचा. एकीकडे खर्चात कपात करायची आणि दुसरीकडे वारेमाप उधळपट्टी करायची, हे शोभनीय नाही. जुनी पेन्शनच्या पोटी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर किती बोजा पडणार आहे, आणि आता सध्या पेन्शनवर किती खर्च होतो, याचा ताळेबंद विधिमंडळात मांडण्याची खरी गरज आहे. वास्तविक पाहता, यातील तूट किती आहे, ती कशी भरून काढता येईल, याचा विचार करण्याची गरज आहे. दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये राजकोषीय तूट वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे खर्च जास्त आणि मिळकत कमी अशी राज्याची अवस्था होत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी वारेमाप कर्ज घेतले जात आहे. त्यामुळे एकीकडे राज्य रसातळाला नेण्याचा प्रकार सुरु आहे. खरंतर, प्रशासनातील भ्रष्टराचार मोडीत काढण्यात कोणत्याच सरकारला अपयश आलेले नाही. तो कमी-जास्त प्रमाणात असेल, मात्र भ्रष्टाचार होत आहे, हे प्रत्येक सरकारला कबूल करावेच लागेल. सरकारने जुनी पेन्शन देवून, जर भ्रष्टाचाराला कठोर चाप लावला तरी, ही तूट भरून निघेल. कारण देशात होणार्‍या भ्रष्टाचाराचे उदाहरणे वेगळे सांगायला नको. मात्र या संपावर तोडगा काढण्याची गरज आहे. तूर्तास इतकेच.