भाषावाद कशासाठी ?

राज्यात हिंदीच्या सक्तीवरून सध्या मोठ्या प्रमाणावर वादंग होतांना दिसून येत आहे. खरंतर राज्य सरकारने हिंदीची सक्ती केली नसली तरी, त्रिभाषा सुत्रानुसार हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून आपल्या पाल्यानां शिकावीच लागणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे त्रिभाषा सुत्राला विरोध होतांना दिसून येत आहे. मात्र इतिहासात डोकावल्यास राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग यासह विविध शैक्षणिक समित्यांनी त्रिभाषा सूत्राला पाठिंबाच दिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे गेल्या काही दशकांपूर्वी शाळेत पहिलीपासून केवळ मातृभाषा अर्थात मराठी भाषा शिकविली जात होती, त्यानंतर पाचवीनंतर इंग्रजी आणि हिंदी या भाषा शिकवल्या जात होत्या. हेच सूत्र घेवून अनेक पिढ्या शिकल्या आहेत. मात्र फरक इतकाच दिसून येतो की, साधारणतः 2000 पासून पहिलीपासून इंग्रजी हा विषय शाळेत शिकवण्यात येत असून आत्ता 25 वर्षांनंतर म्हणजेच 2025 मध्ये पहिलीपासून हिंदी हा भाषा विषय देखील शिकवण्यात येणार आहे, याला विरोध होतांना दिसून येत आहे.
हिंदी हा भाषा विषय तृतीय भाषा म्हणून पाचवीपासून शिकवण्यास सुरूवात केली तर, त्याला विरोध असण्याचे कारण नाही. मुळातच विद्यार्थ्यांवर किती दडपण आपण टाकणार आहोत याचा विचार करण्याची खरी गरज आहे. पहिलीपासून मराठी, हिंदी, इंग्रजी या तीन भाषा, यासोबतच गणित, विज्ञान, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र इतके विषय विद्यार्थ्यांना जर शिकावे लागणार असेल तर, त्याला कितपत झेपेल हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. मुळातच महाराष्ट्रामध्ये बहुतांश घरात मराठी भाषा बोलली जाते. अशावेळी विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतूनच शिक्षण मिळायला हवे. कारण काही दिवसांपूर्वी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ. तारा भवाळकर यांनी देखील विद्यार्थ्यांना पाचवीपर्यंत केवळ मराठीतूनच शिक्षण द्यायला हवे, किंबहूना इंग्रजी देखील पाचवीपासूनच असायला हवी, असे मत मांडले होते. खरंतर पहिलीच्या विद्यार्थ्यांचे वय केवळ 6 असते, अशावेळी त्याच्यावर आपण अभ्यासाचे किती ओझे टाकणार आहोत हा मुळातच प्रश्‍न आहे. मुलांची जडणघडण ही मातृभाषेतूनच होत असते, अशावेळी मातृभाषेऐवजी इतर भाषांचे पर्याय जर त्याच्यासमोर असेल तर, विद्यार्थी साहजिकच इतर पर्यांयांकडे वळू शकतो, किंबहूना यातून मराठी भाषेचे खच्चीकरण होईल यात शंकाच नाही. वास्तविक पाहता बदलाचे स्वागत करायला हवे, मात्र तो बदल कितपत व्यवहार्य आहे, हे देखील पडताळून पाहिले पाहिजे. खरंतर सीबीएसई पॅटर्नच्या शाळेत पहिलीपासूनच मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तिन्ही भाषा शिकवल्या जातात. मात्र या शाळांमध्ये आपली मुले पाठवणारा वर्ग वेगळा आहे. तो वर्ग आपल्या मुलांचा बहुतांश अभ्यास घरी पूर्ण करून घेतात, किंवा आपल्या मुलांच्या अभ्यासावर लक्ष देतात, त्यामुळे तो विद्यार्थी हा अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतो. मात्र आजमितीस ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांकडे घरी अभ्यास घेण्यस वेळ नसतो, किंबहूना त्यांची रोजची धडपड ही जगण्यासाठी सुरू असते. आपल्या मुलांना दोन वेळचे जेवण कसे मिळेल यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू असतो, अशावेळी ते या गरजा पूर्ण करू शकत नाही. शिवाय जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका वर्गांत नाविण्यपूर्ण शिक्षणाचा अभाव असल्याचे दिसून येतो. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण नेमके कोणत्या पद्धतीने राबवायचे, याचा विचार करण्याची खरी गरज आहे. वास्तविक पाहता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवण्यासाठी राज्यात एका शैक्षणिक समितीची स्थापना करण्याची खरी गरज आहे. यामध्ये भाषातज्ज्ञांसोबतच काही शैक्षणिक तज्ज्ञांचा समावेश करण्याची खरी गरज आहे. त्यांनी सूचवलेल्या उपाययोजनांनुसार पुढील शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची खरी गरज आहे. त्यामुळे भाषावाद करण्याची, किंवा हिंदी सक्तीची करण्याची कोणतीही गरज नाही, आणि ती महाराष्ट्राची गरज देखील नाही. हे ही यानिमित्ताने समजून घेण्याची खरी गरज आहे. महाराष्ट्रातील जनतेने मराठी भाषेचा अभिमान बाळगायलाच हवा, कारण मराठी ही आपली मातृभाषा असून, केवळ ती आपली मातृभाषा नसूून तिला आपण आपल्या आईचा, मातेचा दर्जा देतो. या भाषेसोबत आपले भावनिक नाते अतिशय घट्ट असतांना, आपण इतर भाषेंचे गोडवे कशासाठी गायचे? हा महत्वाचा सवाल आहे.