सचिव सुमंत भांगेंना अभय देण्यामागे कुणाचा वरदहस्त ?

मुंबई/प्रतिनिधी ः सामाजिक न्याय विभागातील गैरकारभाराविषयी चर्चा जोरात सुरू असून, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्या हेकेखोरपणा आणि मनमानी कारभाराविरोधात गेल्या अनेक दिवसांपासून आंबेडकरी समाजातून तीव्र संताप व्यक्त होत असतांना देखील त्यांच्या गैरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली जात नाही. त्यामुळे सचिव भांगेंना अभय देण्यामागे नेमका कुणाचा वरदहस्त आहे, असा सवाल आता आंबेडकरी संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सचिव भांगे यांची प्रशासकीय कारकीर्द परभणी जिल्ह्यातील सेलूचे उपविभागीय अधिकारी म्हणून झाली. त्यानंतर नांदेडमध्ये त्यांची कारकीर्द गाजली ती भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे. नांदेड येथील त्यांच्या कारकिर्दीचा वृत्तांत आमच्याजवळ आला असला तरी, तो आम्ही येथे मांडत नाही, कारण ती ही जागा नव्हे. मात्र येथुन भांगे यांनी आपल्या प्रशासकीय कारकीर्दीमध्ये अनेक ठिकाणी पोस्टिंग मिळवली, मात्र त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली ती भ्रष्टाचारांच्या आरोपामुळे. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव म्हणून देखील पदभार घेवून काही महिन्यांचा कालावधी उलटत नाही तोच त्यांच्या हेकेखोरपणा आणि गैरकारभाराविषयी चर्चा सुरू झाली. मात्र ज्यावेळेस विद्यार्थ्यांची अडवणूक होवू लागली तेव्हा विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू लागली. पीएच.डीच्या फेलोशीपसाठी 861 विद्यार्थी तब्बल दोन महिने आंदोलन करत होते. मात्र सचिव भांगे विद्यार्थ्यांना फेलोशीप नियमात बसत नाही, असे सांगून आंदोलन एकप्रकारे दडपण्याचाच प्रयत्न केला. मात्र या आंदोलनस्थळी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी भेट देवून, आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यानंतर सुत्रे हलली आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांना फेलोशीप जाहीर केली. जर सचिव भांगे सांगत होते, विद्यार्थ्यांना फेलोशीप देणे नियमांमध्ये बसत नाही, तर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कोणत्या नियमांद्वारे फेलोशीप मंजूर केली. वास्तविक पाहता, विद्यार्थ्यांचे हित बघणारे धोरण सचिव भांगे राबवू इच्छित नसल्याचेच दिसून येत आहे. त्यामुळे सातत्याने विद्यार्थ्यांवर संस्थांचालकांवर उपोषण आणि आंदोलन करण्याची वेळ येत असल्याचे दिसून येत आहे.

राज्यातील मागासवर्गीय संस्थांतील कर्मचार्‍यांसह विद्यार्थ्यांनी 1 मे पासून आमरण उपोषण  करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आतातरी निर्णय घेईल का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. सामाजिक न्याय विभागाविरोधात आंबेडकरी समाजाचा असंतोष वाढत चालला आहे. कारण बार्टीची स्थापनाच अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवाहात आणून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे होते. मात्र या उद्देशाला हरताल फासण्याचे काम सध्या सामाजिक न्याय विभागाकडून सुरू असल्यामुळे, आंदोलन, उपोषणातून हा रोष वाढत जाण्याची शक्यता आहे.

चौकशीला आडकाठी कुणाची ? – सचिव भांगे यांनी आपल्या प्रशासकीय कारकीर्दीमध्ये कोट्यावधी रुपयांची संपत्ती जमा केली असून, या बेहिशोबी संपत्तीची आणि गैरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी विविध संघटनांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवदेनाद्वारे मागणी केली आहे. मात्र त्यांच्या गैरकारभाराची अणि संपत्तीची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकार उदासीन दिसून येत असल्यामुळे सचिव भांगेंना नेमका कुणाचा वरदहस्त आहे, त्यांना नेमके कोण अभय देत आहे. या चौकशीला कोण आडकाठी घालत आहे, असा सवाल आंबेडकरी संघटनांकडून होत आहे.