सामान्य नागरिकांना ‘ विचारतेय ‘ कोण ? 

नाशिक प्रतिनिधी :-  भूमिअभिलेख विभागाने वर्षभरात जमीन मोजणीची २० हजार ६०७ प्रकरणे मार्गी लावली आहेत. डिसेंबर २०२२ पर्यंत दाखल ३३ हजार ५५९ प्रकरणांपैकी १२ हजार ७५२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. काही प्रकरणे तातडीने निकाली निघत असली, तरी सामान्य नागरिकांना महिनोन् महिने प्रतीक्षेत राहावे लागत आहे. शहरीकरण, औद्योगीकरण किंवा अन्य विकासकामांसाठी जमिनीचा वापर होतो. आपसांतील हद्दीचे वाद सोडविण्यासाठीही जमिनीची मोजणी करून घेणे अनिवार्य ठरते. कोणत्याही प्रयोजनासाठी जमिनीचा वापर होणार असेल, तर त्या जमिनीचा मोजणीशी संबंध येतो. जमीन मोजणीचे काम भूमिअभिलेख विभागाद्वारे केले जाते. मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतरही

मनुष्यबळाच्या तुटवड्याची कारणे देत काम लांबणीवर टाकले जात असल्याचा नागरिकांचा अनुभव आहे.

वारंवार चकरा मारूनही मोजणी होत नसल्याने नागरिक त्रस्त होत आहेत. राज्यात पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या सहा विभागांत मार्च २०२२ पर्यंत मोजणीची एक लाख ८ हजार ९१२ प्रकरणे शिल्लक होती. त्यापैकी १२ हजार २०९ प्रकरणे नाशिकमधील होती. एप्रिल ते डिसेंबर २०२२ या नऊ महिन्यांत राज्यात १ लाख ५६ हजार ८६३ प्रकरणे दाखल झाली. त्यापैकी २१ हजार १५० प्रकरणे नाशिकममध्ये दाखल झाली. मार्च २०२२ पूर्वीची आणि एप्रिल ते डिसेंबर २०२२ पर्यंतची मिळून ३३ हजार ३५९ प्रकरणे नाशिक विभागात प्रलंबित होती. त्यापैकी २० हजार ६०७ प्रकरणे मार्गी लावण्यात आली आहेत. जानेवारीपासून १२ हजार ७५२ प्रकरणे निकाली निघण्याच्या प्रतीक्षेत असून, सातत्याने दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमुळे ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

चौकट :- 

जनता दरबार घ्यावा

जमीन मोजणीची प्रकरणे तातडीने किंवा कमीत कमी कालावधीत निकाली निघणे गरजेचे आहे. परंतु, त्यासाठी ही प्रकरणे कोणत्या कारणांनी प्रलंबित राहतात, तिथपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. सेवा हमी कायद्याचा प्रभावी वापर होणे गरजेचे असून, नवीन आर्थिक वर्षात प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी या विभागाने ठोस कृती कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत. जनता दरबार अथवा लोकशाही दिनासारखे उपक्रम राबवून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा व्हायला हवा, अशीही नागरिकांची अपेक्षा आहे.

नाशिक मधील मोजणी कामाचा अहवाल 

मार्च २०२२  पूर्वीची प्रकरणे – २२०९ 

डिसेंबर २०२२ पर्यंत प्राप्त – २११५० 

एकूण प्रकरणे – ३३३५९ 

एकूण निकाली – २०६०७ 

शिल्लक प्रकरणे – १२७५२