अदानींना एवढे यश मिळण्यामागे नेमके कोण ?

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः काँगे्रस नेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी केंद्र सरकारला अदानी समूहावर चौफेर टीका केली जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या यादीत 2014 मध्ये अदानी 609 क्रमाकांवर होते. त्यानंतर अचानक काय जादू झाली, की अदानी जगातील दुसर्‍या क्रमाकांवर पोहचले. त्यांना एवढे यश कसे मिळाला ? असा थेट सवाल गांधी यांनी केंद्र सरकारला केला आहे.

यावेळी राहुल गांधी यांनी उद्योगपती गौतम अदानी व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कथित मैत्री संबंधांवरून तुफान हल्लाबोल केला. ते म्हणाले- भारत जोडो यात्रेत तामिळनाडूपासून केरळ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश… आदी सर्वच ठिकाणी आम्हाला एकच नाव ऐकण्यास मिळाले… अदानी. हिमाचलमध्ये सफरचंदाची गोष्ट होते तेव्हा अदानींचे नाव येते. काश्मीरमध्ये सफरचंदाची गोष्ट होते तेव्हा अदानीच येतात. पोर्ट व एअरपोर्ट सर्वच ठिकाणी अदानींचा गवगवा आहे. रस्त्यावर चालतानाही अदानी आहेत. अदानी सर्वच ठिकाणी आहेत. अदानींना एवढे यश कसे मिळाले? त्यांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत कोणता संबंध आहे? त्यांचे त्यांच्याशी कोणते नाते आहे? असे विविध प्रश्‍न आम्हाला जनतेने भारत जोडो यात्रेत विचारले, असे राहुल गांधी म्हणाले. आता एअरपोर्टवर बोलू. काही वर्षांपूर्वी सरकानरे भारताच्या विमानतळांचा विकास केला. अनुभव नसेल तर कुणालाही त्यात सहभागी होता येणार नाही असा नियम होता. हा नियम मोदी सरकारने बदलला. नियम बलला आणि अदानींना 6 एअरपोर्ट्स देण्यात आल्याचा आरोप देखील राहुल गांधी यांनी केला. लोकसभेत बोलतांना राहुल गांधी म्हणाले की, भारत जोडो यात्रेच्या काळात  आर्मीच्या उच्चपदस्थ अधिकार्‍याने सांगितले की, अग्निवीर योजना लष्करातून नव्हे तर संघातून व गृह मंत्रालयातून आली आहे. ही योजना लष्करावर थोपण्यात आली आहे. सेवानिवृत्त जनरल्सनी या योजनेमुळे लष्कर दुबळे होत असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, हजारो लोकांना शस्त्रांचे प्रशिक्षण देऊन पुन्हा समाजात पाठवले जात आहे. त्यांचे मते ही अग्निवीर योजना लष्करातून आली नाही. ती अजित डोभाल यांनी थोपवली असल्याचा आरोप देखील गांधी यांनी केला.

अदानींच्या चौकशीासाठी विरोधक ‘जेपीसी’ मागणीवर ठाम
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या कार्यालयात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक झाली. काँग्रेसचे जयराम रमेश यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, बहुतांश विरोधी पक्षांनी मंगळवारपासून संसदीय कामकाजात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. अदानी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी आम्ही संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी)  मागणी सुरूच ठेवू. परंतु, आम आदमी पार्टी आणि भारत राष्ट्र समितीने संसदीय चर्चेत भाग घेण्यास नकार दिला आहे. जेपीसी स्थापन होत नाही तोपर्यंत आपण कारवाईत सहभागी होणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.अदानी समूहाच्या आर्थिक व्यवहारांची संसदीय समिती (जेपीसी) किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीमार्फत चौकशी व्हावी, अशी विरोधी पक्षांची मागणी आहे.