उद्धव ठाकरे कुठे चुकले ?

शिवसेना कुणाची, धनुष्यबाण कुणाचा यावर अनेक तर्क-वितर्क उपस्थित केले जात असले तरी, या सर्व राजकीय पेचात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या एका चुकीमुळे इतकी संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. राज्यात सत्तांतर होणार हे शिंदे गट बाहेर पडल्यानंतर स्पष्ट झाले होते. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन चूक केली. ती चुक जर उद्धव ठाकरेंनी केली नसती, तर धनुष्यबाण कुणाचा, आणि शिवसेना कुणाची असा पेचप्रसंग निर्माण झाला नसता. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामौरे गेले असते, आणि त्यावेळीच शिंदे गटाने पक्षाचा व्हीप पाळला नाही, म्हणून शिंदे गटातील आमदारांचे निलंबन पक्षाला करता आले असते. आमच्याकडे बहुमत असल्याचा दावा शिंदे गट करत असला तरी, निवडणूक आयोगाकडे शिवसेना पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून उद्धव ठाकरे यांचीच नोंद आहे. त्यामुळे या मुद्दयाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्षांनी शिंदे गटातील आमदारांवर निलंबनाची कारवाई केल्यानंतर, ते सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायला गेले असते, इथून यापुढील अंक सुरु झाला असता. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीतील आपले सहकारी पक्ष काँगे्रस आणि राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करत, राजीनामा देण्याचे पाऊल उचलले, आणि शिंदे गटाला सोयीची वाट करून दिली. त्यामुळे खरे तर या संपूर्ण प्रकरणात उद्धव ठाकरे चुकलेच असेच म्हणावे लागेल. राजकारणात संयम ठेवावा लागतो. शेवटच्या चेंडूत देखील सामना फिरवता येतो, हा आत्मविश्‍वास जसा फलंदाजाला आणि गोलंदाजाला असतो, तसाच आत्मविश्‍वास राजकारण्यांनी ठेवावा लागतो. त्यासाठी प्रचंड संयम ठेवावा लागतो. मात्र ठाकरे यांनी तडकाफडकी निर्णय घेत शिंदे गटासाठी वाट मोकळी करून दिली.

विधानसभा अध्यक्षपद खाली ठेवण्याची चूक
या संपूर्ण राजकीय नाटयात महाविकास आघाडीने मोठी चूक केली, विधानसभा अध्यक्षपद खाली ठेवण्याची. काँगे्रसचे नेते नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा देताच, ही जागा भरण्याची गरज होती. आपल्या तीन पक्षाच्या सरकारला कधीही धोका होऊ शकतो, विरोधकांकडून सत्तांतर होण्याच्या तारखा आणि मुहूर्त सांगणे सुरु असतांना, विधानसभा अध्यक्षपदाची जागा खाली ठेवणे हा मूर्खपणा होता. राष्ट्रवादी काँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवारांनी तरी ही चूक सुधरायची होती, त्यासाठी त्यांनी पुढाकार घ्यायचा होता. मात्र त्याकडे सर्वांनीच दुर्लक्ष केले. जर बहुमत चाचणीला उद्धव ठाकरे सामौरे गेले असते, आणि विधानसभा अध्यक्ष असते, तर त्यांनी व्हीप न पाळल्यामुळे शिंदे गटाच्या आमदारांवर कारवाई करत, त्यांना अपात्र ठरवले असते. आणि त्या आमदारांना अपात्र ठरवून उर्वरित संख्येत महाविकास आघाडीला बहुमत सिद्ध करता आले असते, आणि सरकार तरले असते. शिंदे गट या वादात सर्वोच्च न्यायालयात गेला असता, आणि सत्तांतरांचा खेळ लांबला असता. आता जशी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबत आहे त्याचप्रकारे शिंदे गट होल्डवर राहिला असता. तोपर्यंत शिंदे गटातील अनेक आमदार घरवापसी आले असते. मात्र या सर्व चुकांना उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीच जबाबदार आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला पुढील सामना खेळण्यास सोयीस्कर झाले. एकतर शिंदे गटाला भाजपमध्ये विलीन व्हावे लागले असते, किंवा पुन्हा निवडणूक लढवून विधानसभेत यावे लागले असते. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेत बराच कालावधी उलटून गेला असतो.

शिवसेनेचे भवितव्य निवडणूक आयोगाच्या हाती
शिवसेना नेमकी कुणाची, याचा निर्णय आता निवडणूक आयोग घेणार आहे. पुढील एका महिन्याभरात निवडणूक आयोगाचा निकाल येणे अपेक्षित आहे. यात तीन शक्यता गृहित धरता येतात. एक धनुष्यबाण शिवसेनेला मिळेल. कारण निवडणूक आयोगाकडे असलेली पक्षाची नोंदणी, पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून उद्धव ठाकरे यांचे नाव आहे. अशावेळी मुळ पक्ष कुणाला हायजॅक करता येणार नाही. तर दुसरी शक्यता म्हणजे राज्यातील बहुसंख्याक शिवसेना, आमदार आमच्यासोबत असल्यामुळे शिंदे गटाला धनुष्यबाण मिळेल. आणि तिसरा पर्याय म्हणजे, दोन्हींच्या वादात निवडणूक आयोग धनुष्यबाण चिन्ह काही वर्षांसाठी गोठवू शकते. अशावेळी ना शिंदे गटाला फायदा होणार ना शिवसेनेला. कारण नव्या चिन्हावर निवडणूक लढणे, आणि तो कमी कालावधीत जनतेपर्यंत पोहचवणे, यात बराचसा विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे यात शिवसेना आणि शिंदे गटाचे मात्र मोठे नुकसान होणार असल्याचे दिसून येते.

भाजपला मात्र होणार फायदा
राज्यात सुरु असलेल्या सत्ता समीकरणात राज्यात सध्या शिंदे गटासोबत भाजप सत्तेत आहे. त्यामुळे भाजपला राज्यात विस्तार करण्याची मोठी संधी आहे. शिवाय भाजपपुढील ध्येय स्पष्ट आहे. या ध्येयात त्यांची कोणतीही संभ्रमावस्था नाही. मुंबई महापालिका जिंकायची असा भाजपचा होरा आहे. त्यात शिंदे गट सोबत आहेच, आणि त्यात राज ठाकरे सोबत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिंदे आणि शिवसेना गटाच्या वादात फायदा मात्र भाजपचा होणार आहे. त्यांची संपूर्ण रणनीती तयार असून, त्यादिशेने त्यांचे पावले पडत आहे.

पुन्हा निवडणुका झाल्यास…
राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल लगेचच लागण्याची तशी शक्यता नाही, कारण राज्यातील सत्तासंघर्षांची सुनावणी 01 नोव्हेंबरला आहे. यावेळी देखील सर्वोच्च न्यायालय कोणत्या निष्कर्षापर्यंत पोहचते की, आणखी सुनावणी लांबते, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. जर येन केन प्रकारे सरकार बरखास्तीचा निर्णय झाल्यास, आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागल्यास पुढील सहा महिन्यात निवडणुका होऊ शकतात. अशावेळी एकहाती सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपची मोर्चेबांधणी तेव्हाही सुरु होती, आणि आजही सुरु आहे. त्यामुळे अशा वेळी भाजपच फायदात राहणार हे स्पष्ट आहे.