कुंपणचं जेव्हा शेत खातं…

शिक्षक पात्रता चाचणी अर्थात टीईटी, महाटीईटी सह शिष्यवृत्ती परीक्षांचे आयोजन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून करण्यात येते. पारदर्शक कारभारासाठी राज्यसरकारने या संस्थेची नियुक्ती केली आहे. मात्र या परीक्षेची जबाबदारी असलेल्या तुकाराम सुपे याला अटक केल्यानं टीईटी परीक्षेसंदर्भात कुंपणानंच शेत खालल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. पोेलिसांनी सुपे याला अटक केली असली तरी, याप्रकरणी आणखी बडे मागे गळाला लागण्याची शक्यता आहे. आणि याचा मास्टरमाईंड पुन्हा एखादा मंत्री न निघो. राज्यात आरोग्य भरती प्रक्रियेनंतर म्हाडा भरती आणि आता टीईटीप्रकरणी मोठा गैरव्यवहार समोर आल्यानंतर, हे मोठं रॅकेट असण्याची शक्यता असून, यात राज्य सरकारमधल्या एखाद्या मंत्र्यांचे अभय असल्याशिवाय एवढया मोठया परीक्षामध्ये गैरव्यवहार होणार नाही. गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून करण्यात यावी, अशी मागणी सातत्याने विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. मात्र याकडे राज्यसरकारने जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्यामुळे हा भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. याला अटकाव करण्याची गरज आहे. मात्र राज्य सरकारने सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केल्यामुळे या भ्रष्टाचाराने मोठे टोक गाठले आहे. आरोग्य विभागाच्या गट क आणि गट ड प्रवर्गाच्या भरतीप्रक्रियेत मोठा गोंधळ झाल्याचे समोर आले आहे. आरोग्य विभागाच्या भरतीत विभागातील अधिकार्‍यांना अटक करण्यात आली. तर, म्हाडा परीक्षेचे आयोजन करण्याची जबाबदारी असलेल्या सॉफ्टवेअर कंपनीचा संचालक प्रीतीश देशमुखला अटक करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता थेट टीईटी परीक्षेतील गैरप्रकाराच्या संशयावरुन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांना अटक करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
वास्तविक पाहता, परीक्षांतील घोटाळयाची सुरूवात ही महायुती सरकारच्या काळापासून सुरू झाली. 2017 ते 2019 कालावधीत महायुती सरकारने 25 विभागांतील 30 हजार रिक्त जागांच्या भरतीसाठी 31 परीक्षा घेतल्या. येथूनच भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकारांच्या तक्रारी सुरू झाल्या. सरकारने मात्र मौन बाळगत यावर कोणतीही कारवाई करण्याचे धाडस दाखवले नाही. सामान्य प्रशासन विभागाच्या 17 सप्टेंबर 2017 रोजीच्या शासन निर्णयात अर्जाचे शुल्क 250 रुपये निश्‍चित केले. मात्र, प्रत्यक्ष प्रक्रिया राबवताना ते 350 ते 500 दरम्यान ठेवण्यात आले.टेंडर निकषांचे पालन न केल्याप्रकरणी या कंपन्यांना 2017 मध्ये 48 लाख तर 2019 मध्ये 52 लाखांचा दंड बसला. तक्रारीनंतरही कारवाई होत नव्हती. आघाडी आल्यावर कारवाईची अपेक्षा होती. मात्र, त्यांनीही महापरीक्षा’ पोर्टल बंद करून या कंपन्यांचे काम थांबवण्यावर समाधान मानले. यातून महाविकास आघाडी सरकारने धडा घेण्याची गरज आहे. मात्र याप्रकरणी राज्य सरकारचे दुर्लक्ष आणि त्यांनी नेमलेले कारभारी यातून मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे लपून राहिलेले नाही. हिवाळी अधिवेशनात या परीक्षांमधील घोळ मोठया प्रमाणावर गाजण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारला दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला असला, तरी सरकारची सक्रियता यानिमित्ताने म्हणावी तशी पुढे आलेली नाही. तीन पक्षांचे सरकार असले तरी निर्णयप्रक्रियेत आघाडी घेण्याची तसदी सरकारनं घेतली नाही. परिणामी राज्यात नेमकं नियंत्रण कुणाचे आहे, असा प्रश्‍न पडतो. राज्य सरकारमधील मंत्र्यांना ईडी, सीबीआय या तपासयंत्रणांना तोंड देतांना त्यांना आपल्या मतदारसंघात विकास करायचा आहे, जनतेशी संवाद साधायचा आहे, त्यांचे प्रश्‍न आहे, ते सोडवायचे आहे, याचा जणू विसरच पडल्याचे चित्र आहे. फक्त मॉर्केटिंग आणि जाहीरातबाजी नको, तर राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीला पायाभूत सोयीसुविधा, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर पहिजे आहेत. मात्र सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे सर्वसामान्यांचा रोष वाढत आहे. त्याकडे वेळीच लक्ष देण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचार निवारण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर व राज्यसत्रावर विशेष प्रयत्न करण्यात येेत असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न सुरू असला, तरी भ्रष्टाचा निवारण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या संस्थाचा वापर आपल्या सोयीसाठी तर करण्यात येत नाही ना? अशी शंका आता उपस्थित केली जाऊ लागली आहे.