जातीनिहाय जनगणनेने काय साध्य होणार ?

 उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद येथे झालेल्या ‘संविधान सन्मान संमेलनात’ लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी एकदा पुन्हा जातनिहाय जनगणनेची भूमिका मांडली. जातनिहाय जनगणना ही केवळ जातींची संख्या गणना नसून, एक प्रकारे जातीव्यवस्थेत विविध प्रवर्गातील आणि विविध जात समूहातील जे लोक मागास राहिले आहेत किंवा ज्यांना कोणत्याही क्षेत्रात प्रतिनिधित्व मिळू शकले नाही, अशा सर्व लोकांची आकडेवारी त्यामुळे समोर येईल. एक प्रकारे हा देशाचा एक्स-रे असेल. देशाची साधन-संपत्ती नेमक्या कोणत्या वर्गात, कोणत्या समूहात किंवा कोणत्या जातीत सर्वाधिक वाटली गेली आहे आणि कोण त्या शपासून वंचित राहिला आहे, याची निश्चित आकडेवारी जात शनिहाय जनगणने मधून येईल. जातनिहाय जनगणना करण्याचा आदेश भारतीय लोकांनी दिला असून, त्याला आता कोणीही नाकारू शकत नाही; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातनिहाय जनगणना करण्याचे टाळले तर, आगामी काळात अन्य पंतप्रधानाला ती भूमिका बजवावी लागेल; या शब्दात राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेवर आपला भर दिला. देशाच्या ७५ वर्षाच्या इतिहासात संविधानाला अपेक्षित असलेला सामाजिक न्याय प्रत्यक्षात उतरला की नाही, ही स्थिती जर तपासायची असेल तर, देशात जातनिहाय जनगणना आवश्यक आहे. संविधान प्रत्येकाला अधिकार आणि न्याय देण्याची भूमिका घेते. परंतु, साधन संपत्तीच्या वितरणामध्ये प्रत्येक भारतीय समूहाला हा न्याय समान पद्धतीने मिळाला आहे, असे अजूनही जाणवत नाही. देशात सर्वात मागे पडलेल्या समूहाला पुढच्या समूहाच्या बरोबरीने आणायचं असेल तर, जातनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे.

त्यातून एक प्रकारे आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक आकडेवारी स्पष्टपणे येते. त्या आकडेवारीच्या आधारे देशाला नव्या पद्धतीने नियोजन करता येईल. नियोजनाशिवाय देशाच्या जनतेचा कोणताही विकास खऱ्या अर्थाने होऊ शकत नाही. त्यामुळे भारतात नियोजनाच्या अभावाने किंबहुना कोणत्या समूहाला काय मिळालं ही आकडेवारीच उपलब्ध नसल्यामुळे कोणालाही न्याय देता आलेला नाही. हे भारताचे वास्तव असल्याचे आता दिसते. खरेतर, जातीनिहाय जनगणनेची भूमिका मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासूनच करण्यात आली आहे. ज्या ज्या ज्या नेत्यांनी ही मागणी केली, त्या त्या लोकांना राजकारणातून एक तर बाहेर फेकण्यात आले किंवा त्यांच्या विरोधात कारवाई तरी करण्यात आली! ही वस्तुस्थिती आहे. सर्व प्रवर्गांचे वर्गीकरण करू पाहणाऱ्या आणि त्यामध्ये वाद निर्माण करू पाहणाऱ्या निर्णय घेणाऱ्यांनी जातनिहाय जनगणनेतून माघार नेमकी का घेतली आहे? याचं कारण देशाला कळायला हवं. कारण, जातनिहाय, जनगणनेशिवाय कोणाला खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. हे जितक्या पारदर्शिपणे स्पष्ट होईल, तेवढं अन्य कोणत्याही कारणातून ते स्पष्ट होणार नाही. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच आम्ही जातनिहाय जनगणनेची भूमिका घेतली आहे. राहुल गांधी यांनी  जी जबाबदारी गेल्या दोन पदयात्रांपासून घेतलेली दिसते, त्यात त्यांनी जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा सातत्याने मांडला आहे. याचा अर्थ, देशाच्या जडणघडणीत आता लवकरच जातीनिहाय जनगणना होईल, याचे संकेत स्पष्ट झाले आहेत!