संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा काय?

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः केंद्र सरकारने 18 सप्टेंबरपासून पाच दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. मात्र, या अधिवेशनाचा अजेंडा काय, याबद्दल विरोधी पक्षांना कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यात आली नाही. मोदी सरकारने या अधिवेशनाचा अजेंडा सांगावा, असा प्रश्‍न करत काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्या खासदार सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे.
सोनिया गांधींनी म्हटले आहे की, विरोधी पक्षांना विशेष अधिवेशनाबद्दल काहीच सांगण्यात आलेले नाही. विशेष अधिवेशन आयोजित करण्याआधी चर्चा करून मान्यता मिळवली आहे. या अधिवेशनाच्या आधी अजेंड्याची सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न होतो. मात्र, पहिल्यांदा बैठक बोलाविण्यात आली, त्याचा अजेंडाच तयार नाही’. सोनिया गांधी यांनी मोदींना पत्र लिहित 9 मुद्दे उपस्थित केले आहेत.या पत्रामध्ये महागाई, शेतकरी, अदानी प्रकरणात जेपीसी स्थापना, मणिपूर हिंसा, हरियाणा हिंसा, भारत-चीन सीमावाद, जातीय जनगणना, केंद्र-राज्यांमधील वाद, नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान (अत्यंत पूर आणि तीव्र दुष्काळ) या मुद्दयावर चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी काँगे्रस अध्यक्ष खरगे म्हणाले की, मोदी सरकार अजेंडा न सांगता पहिल्यांदाच संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावत आहे. कोणत्याही विरोधी पक्षाशी सल्लामसलत किंवा माहिती देण्यात आली नाही. लोकशाही चालवण्याचा हा मार्ग नाही. मोदी सरकार दररोज प्रसारमाध्यमांमध्ये संभाव्य अजेंड्याची कहाणी फिरवत असते आणि लोकांवर बोजा पडणार्‍या मुद्द्यांवरून लक्ष हटवण्याचे निमित्त तयार करत असते. महागाई, बेरोजगारी, मणिपूर, चीनचे अतिक्रमण, कॅगचा अहवाल, घोटाळे या मुद्द्यांवरून लक्ष वळवून भाजपला लोकांची फसवणूक करायची आहे.
दरम्यान, देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी आणि शिफारशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच 2 सप्टेंबर रोजी आठ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. ज्याचे अध्यक्षस्थान माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद करत आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी समितीत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. याशिवाय गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, माजी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष सी कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी यांचा समावेश आहे.

अविशेनात या प्रस्तावांवर चर्चा शक्य – संसदेच्या विशेष अधिवेशनात कोणतेही विधेयक मांडले जाणार नाही. तसेच संयुक्त अधिवेशनही बोलावले जाणार नाही. पाच दिवसांत 4-5 प्रस्ताव आणले जातील, त्यावर चर्चा करून आवाजी मतदानाने मंजूर केले जाईल. संसदीय कामकाज मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही सभागृहांच्या चर्चेसाठी विशेष सत्र बोलावण्यात आले आहे, त्यामुळे संयुक्त अधिवेशन होणार नाही. संयुक्त अधिवेशन झाले असते तर महिला आरक्षण विधेयक किंवा ’वन नेशन वन इलेक्शन’सारखे कोणतेही महत्त्वाचे प्रलंबित विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता होती.

महिला आरक्षण विधेयकावर प्रस्ताव शक्य – विधिमंडळात महिलांना 33 टक्के आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करण्यासाठी विशेष अधिवेशनाचे कोणतेही औचित्य नाही. हे विधेयक 2010 मध्ये राज्यसभेने मंजूर केले होते. एकमत नसल्याने ते लोकसभेत आणले गेले नाही. लोकसभेत सरकारचे बहुमत आहे, त्यामुळे विशेष अधिवेशनाची गरज नाही. मात्र, याबाबतचा प्रस्ताव विशेष अधिवेशनात आणला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये सरकार म्हणू शकते की हे सभागृह महिला आरक्षणाचा प्रस्ताव मंजूर करते. यामुळे हिवाळी अधिवेशनात किंवा त्यानंतरच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते मंजूर करण्यासाठी एकमताची गरज भासणार नाही, कारण विशेष अधिवेशनात सभागृहाने याबाबतचा ठराव यापूर्वीच मंजूर केला आहे.