आर्थिक समतेचे काय

देशभरात स्वातंत्र्यदिनाचा उत्सव मोठ्या आनंदात साजरा करण्यात येत आहे. लोकशाहीचा उत्सव साजरा करत असतांना, सामाजिक आणि राजकीय स्वातंत्र्य आपण अनुभवत असलो, तरी अर्थिक समता अजूनही अस्तित्वात येवू शकली नाही. देशाची बहुतांश संपत्ती मूठभर लोकांच्या घरी पाणी भरतांना दिसून येत आहे. हा भेदभाव गेल्या 77 वर्षांपासून अव्याहतपणे सुरू आहे. त्याला कोणत्याच गोष्टींनी छेद दिलेला नाही. वास्तविक पाहता कोणत्याही देशाच्या विकासाची व्याख्या करतांना तो देश किती विकसीत झाला आहे, याकडे बघितले जाते. आज अमेरिकेसारख्या देशातील जनतेच्या समस्या वेगळ्या आहेत. कारण इथल्या प्रत्येक माणसाचे पोट भरले आहे. त्याला पोटभर अन्न मिळते, त्याला पोटभर जेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत नाही. मात्र भारतासारख्या देशात अजूनही कोट्यावधी जनतेला दोन वेळच्या जेवणासाठी संघर्ष करावा लागतो, हीच मोठी शोकांतिका आहे. त्यामुळे भारतासारख्या देशात ज्यादिवशी आर्थिक समता येईल तो दिवस सुदिनच म्हणावा लागेल. स्वातंत्र्य मिळाले म्हणजे, आपला सर्वांगीण विकास करण्याची मिळालेली संधी आहे. या संधीतून बोध घेत स्वातंत्र्यांचा खरा अर्थ समजून घेण्याची गरज आहे. अन्यथा देश स्वातंत्र्य झाला, जनता स्वातंत्र्य झाली, तरी येथील जनतेला अजूनही पुरेशा आरोग्याच्या सुविधा, शिक्षणाची संधी मिळत नाही. किंवा आपल्या पाल्यांना उत्तम शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधा देण्याइतपत पात्रता पालकांकडे नाही. खरं म्हणजे आपल्या देशातील संपत्तीचा ओघ बघितल्यास ती इतर देशांना मागे टाकतांना दिसून येत आहे. भारत जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे, मात्र ही संपत्ती देशातील हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांकडेच एकवटली आहे. त्यामुळे आर्थिक समता आपल्या देशात अजूनही अस्तित्वात येवू शकली नाही. आणि पुढील काही दशकांमध्ये ही आर्थिक समता येण्याची शक्यता कमीच आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आपल्याकडे अपुर्‍या सोयी-सुविधा होत्या. आरोग्य, शिक्षण, उद्योगधंदे, दळणवळणाच्या सोयी-सुविधा या सर्वंच बाबतीत आपण अतिशय मागासलेलो होतो. त्यात ब्रिटिशांनी भारतातील खजिना रिता केला होता. तर दुसरीकडे फाळणीचे दुःख अशा परिस्थितीत देशातील तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी भारताला आज सुस्थितीत आणून ठेवले, यामागे त्यांचा उदात्त दूरदृष्टीकोन होता. त्यांनी पायाभूत सोयी-सुविधांचे जाळे निर्माण केले, याबाबत कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र सामाजिक स्तर आपण उंचावू शकलो नाही, याकडे देखील लक्ष देण्याची खरी गरज आहे. भारतीय लोकसंख्या वेगाने वाढतांना दिसून येत आहे. या लोकसंख्येला लगाम लावणे गरजेचे आहे. अन्यथा लोकसंख्येचा हा भस्मासूर देशात कधीही आर्थिक समता निर्माण होवू देणार नाही. देशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण काही प्रमाणात झाले असले तरी, राजकीय लोकशाहीवर देखील प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होतांना दिसून येते. कारण भारतासारख्या सार्वभौम देशामध्ये सत्तेचा उपभोग आतापर्यंत विशिष्ठ घराण्यापुरताच मर्यादित राहिला आहे. आलटून-पालटून या कुटुंबीयांनीच सत्तेचा यथेच्छ उपभोग घेतला. त्यामुळे सत्ता ही कधी शोषित-पीडितापर्यंत पोहचलीच नाही. लोकशाही संपन्न देशात अजूनही लोकशाही रूजली नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. भारताचा लढा हा स्वातंत्र्यासाठी होता. लोकशाहीसाठी नव्हे. हे प्रथम लक्षात घेण्याची गरज आहे. लोकशाही ही आपल्याला फुकट मिळाली आहे. त्यासाठी कोणता संघर्ष आपल्याला करावा लागला नाही. त्यामुळे लोकशाहीची मूल्ये रुजवायला या देशात अजून बराच संघर्ष करावा लागेल. आणि ज्या दिवशी या देशात लोकशाही रुजेल, त्यावेळेस या देशातील प्रत्येक नागरिकांला न्याय मिळेल. मात्र लोकशाहीची ताकद अद्यापही सर्वसामान्य जनतेला समजल्याचे दिसून येत नाही. या लोकशाहीच्या ताकदीला काही लोक आपल्या ताकदीप्रमाणे वापर करून घेतात. परिणामी आपण या वर्गांभोवती फिरत राहतो, आणि स्वतःचा विकास सोडून देतो. भारतातील तमाम जनतेने आपल्या हक्कांसाठी सजग राहण्याची गरज आहे. त्यांनी यातील मर्म समजून घेण्याची गरज आहे. आजमितीस लोकशाहीचा यथेच्छ उपभोग उद्योजक, राजकारणी, अधिकारी वर्ग मोठ्या प्रमाणावर घेतांना दिसून येत आहे. मात्र या लोकशाहीची फळे सर्वसामान्यांपर्यंत अजूनही खर्‍या अर्थाने पोहचलीच नाही. आजही सर्वसामान्य पालक आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण देवू शकत नाही. चांगल्या आरोग्य सुविधा देवू शकत नाही. हीच लोकशाहीची खरी शोकांतिका आहे.