प.बंगाल सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल

कोलकाता : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) राजकीय सल्लागार संस्था आय-पॅकवर केलेल्या कारवाईच्या पार्श्‍वभूमीवर पश्‍चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केले आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारची बाजू ऐकून न घेता कोणताही अंतरिम किंवा अंतिम आदेश देऊ नये, अशी विनंती सरकारने न्यायालयाकडे केली आहे.
ईडीकडून या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना राज्य सरकारने हे प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ईडी सध्या या प्रकरणातील विविध कायदेशीर पर्यायांचा अभ्यास करत असून पुढील रणनीती लवकरच ठरवली जाऊ शकते. दरम्यान, आय-पॅक प्रकरणावरून ईडी आणि पश्‍चिम बंगाल सरकार यांच्यातील कायदेशीर तसेच राजकीय मतभेद अधिक तीव्र झाले आहेत. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की ईडीने आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडून कारवाई केली आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही या कारवाईवर टीका करत, केंद्रीय संस्थांचा वापर राजकीय हेतूंसाठी केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, ही कारवाई भ्रष्टाचाराच्या चौकशीपेक्षा आगामी विधानसभा निवडणुकांशी संबंधित राजकीय रणनीतीवर लक्ष केंद्रीत करणारी आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, कोळसा तस्करीशी संबंधित मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात गुरुवारी ईडीच्या पथकांनी कोलकात्यातील सॉल्ट लेक येथील आय-पॅकच्या कार्यालयावर तसेच संस्थेचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या लाउडन स्ट्रीट येथील निवासस्थानी एकाच वेळी शोधमोहीम राबवली होती. या दरम्यान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. या घडामोडीनंतर ईडी आणि तृणमूल काँग्रेसकडून परस्परांविरोधात तक्रारी दाखल झाल्याचे सांगितले जात आहे.