Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

नवनियुक्त राज्यपालांचे स्वागतकिय ! 

  भारत, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना तेवढ्याच वयाचे महाराष्ट्राचे नियुक्त झालेले नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस हे रूजू होण्यापूर्व

पुण्यात कोयता गँगची दहशत सुरूच
मध्यान्ह भोजनात अंडी देण्याचा निर्णय रद्द करा
5 महिन्यांपासून फरार आरोपी जेरबंद, पोलिसांचा व्हाईट कॉलर सापळा यशस्वी

  भारत, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना तेवढ्याच वयाचे महाराष्ट्राचे नियुक्त झालेले नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस हे रूजू होण्यापूर्वीच त्यांच्याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. उत्तराधिकारी म्हणून ते ज्यांच्याकडून कार्यभार स्वीकारतील ते भगतसिंग कोश्यारी तीन वर्षापेक्षा अधिक काळ महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी असताना, वादग्रस्त विधानातून त्यांनी राज्यपाल पदाची एक प्रकारची गरीमा निश्चितपणे बाधित केलेली आहे. बहुजन महापुरुषांच्या विषयी त्यांची वक्तव्य आणि त्यातून महाराष्ट्रात उठलेला गदारोळ, हे त्यांना महाराष्ट्रातून जाण्यासाठी महत्त्वपूर्ण कारण राहिले आहे! तरीही, या सगळ्या प्रक्रियेतून ते ढिम्मपणेच बाहेर पडले. नवे राज्यपाल रमेश बैस हे मूळतः छत्तीसगडचे. रायपूर लोकसभा मतदारसंघातून त्यांनी जवळपास सात वेळा लोकसभेचे प्रतिनिधित्व केले आहे. १९७८ पासून म्हणजे साधारणत: वयाच्या तिशी पासून त्यांनी आपल्या राजकीय जीवनाला नगरपालिकेपासून सुरुवात केली. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात ते पर्यावरण आणि वनमंत्री राहिले आहेत. त्यामुळे संसदीय राजकारणाचा दीर्घ अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे. सामाजिक प्रवर्गाने कुर्मी समाजातील ओबीसी असलेले रमेश बैस हे छत्तीसगडच्या राजकारणात ओबीसी राजकारणाचा चेहरा म्हणून ओळखले जात होते. छत्तीसगड या राज्याला आदिवासी बहुल राज्य म्हणण्यास त्यांनी कायम विरोध केला होता. त्यांचे म्हणणे असे होते की, छत्तीसगडमध्ये आदिवासी केवळ ३२ टक्के आहेत; तर, ओबीसी हे ५० टक्के आहेत. अर्थात त्यांच्या प्रतिपादनात चूक असे काहीही नाही. परंतु, महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, ओबीसी हा समाज घटक केवळ छत्तीसगडमध्येच ५०% नाही, तर, भारताच्या सर्व राज्यात आणि एकूण भारतात तो ५०% पेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची सूत्र घेत असताना त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला सर्वप्रथम ओबीसींच्या जनगणनेविषयी सूचित करावं, अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून निश्चितपणे करायला हरकत नाही! त्याच्यापलीकडे आमचं म्हणणं एवढंच राहील की, राज्यपाल हे संवैधानिक  आणि अतिशय गरिमापूर्ण असलेले या पदाची प्रतिष्ठा राखण्याबरोबरच, छत्तीसगडच्या राजकारणात ज्या पद्धतीने त्यांनी ओबीसी बहुल अस्मितेचे राजकारण केले, आता संवैधानिक पद सांभाळताना त्यांनी ओबीसी समाजावर जो अन्याय होतो आहे त्यावर निश्चितपणे लक्ष केंद्रित करावं, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र हा बहुजन महापुरुषांची जन्म आणि कर्मभूमी आहे. त्यामुळे या प्रदेशात संवैधानिक पदावर नियुक्त्या करताना देखील, त्या विचारांच्या अनुषंगाने नियुक्त व्हायला हव्यात. या विचार परंपरेचे भान यापूर्वीच्या राज्यपालांना निश्चितपणे नसल्याने महाराष्ट्रात एका मागून एक बेजबाबदार वक्तव्याचा धुराळा त्यांनी उठवला आहे. साहजिकच महाराष्ट्राच्या जनतेला ‘दुधावर तोंड पोळल्यामुळे, ताक फुंकून पिण्याची’, गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच माननीय नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस हे विचारांनी विशाल असतीलही, परंतु, त्यांच्या नियुक्तीपूर्वी जे वातावरण महाराष्ट्रात निर्माण झाले, त्या अनुषंगाने लोकांच्या मनात शंका – कुशंका आहेत. नवनियुक्त महामिम राज्यपाल आपल्या कर्तुत्वाने आणि त्याचबरोबर आपल्या व्यक्तिमत्त्वात असलेल्या सामाजिक भान, यातून महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात आपले स्थान निर्माण करतील, अशी अपेक्षा आपण करण्यास आज तरी हरकत नाही.

COMMENTS