सावधान : संचार आणि आहारावर येतेय बंदी!

काही महिन्यांपूर्वी उत्तर प्रदेशात घडविण्यात आलेली मानवतेवर कलंक असणारी घटना आपल्या सर्वांना आठवत असेलच. अखलाख! हो, अगदी अचूक आठवलं, तुम्हाला! अखलाख च्या घरी असणाऱ्या फ्रिज मधल्या मांसाचा वास थेट आर‌एस‌एस वाल्यांच्या नाकात गेला आणि कुठून तरी गुप्त फर्मान काढून अखलाक चा हकनाक बळी घेण्यात आला. असो. आज नेमका हा चर्चेचा विषय नाही! परंतु, मांसाचा वास आणि मांसाहारींचा दुस्वास करित संघ-भाजपची प्रयोगभूमी असणाऱ्या गुजरातमधील दोन महापालिकांनी मात्र तशा आशयाचे फर्मान काढले आहे. अनुक्रमे राजकोट आणि बडोदा महापालिकांनी काढलेल्या फतवा स्वरूपी आदेशात रस्त्यावर मांसाहारी पदार्थ विक्री चे स्टाॅलवर बंदी घालण्यात आली असून, अशा रस्त्यांच्या कडेला असणाऱ्या स्टाॅल्सवरच बंदी घालण्यात आली नसून त्याठिकाणी मांसाहारी वस्तुंचे सेवन करणाऱ्या व्यक्तिंच्या विरोधातही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. या बंदीची कारणे देताना महापालिका आदेशात म्हटले की, मांस विक्री आणि मांसाहारी फुड यामुळे येणाऱ्या जाणाऱ्यांना तीव्र वासाचा त्रास होतो. लोकांच्या डोळ्यांना त्रास होत असल्यामुळे ही बंदी कडकपणे अंमलात आणली जाणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. अखलाख प्रकरणानंतर देशात आहार-विहारावरही संघ-भाजप बंदी आणू पाहतेय अशा आशयाची चर्चा देशात सर्वत्र सुरू झाली होती. लोकांच्या किचन पर्यंत संघ-भाजपला देशात जो विरोध झाला त्यावरून त्यांनी हा विषय मागे रेटला होता. परंतु, त्यांच्या मुळ विचारात कोणताही बदल न करता हाच विषय त्यांनी पुन्हा रेटला आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांनी आपली सुरक्षित प्रयोग भूमी निवडली आहे. राजकोट हे शहर सौराष्ट्र सारख्या अत्यंत सनातन प्रांतात मोडत असल्याने पहिला आदेश त्याच महापालिकेने काढला आहे. मात्र, हा आदेश बडोदा महापालिकेने देखील आता काढला आहे. अर्थात, बडोदा महापालिका ही संमिश्र प्रयोग भूमी आहे. कारण, या महानगरात सयाजीराव गायकवाड महाराज यांच्या विचारांचा वारसा आहे. बडोदा हे संस्थान मराठी संस्थान म्हणून नावारूपाला राहीले आहे. सयाजीराव महाराज यांच्या परिवर्तनवादी विचारांचा वारसा अजूनही तीव्र आहे की त्याची धार बोथट झाली, कदाचित हे अजमावून पाहण्यासाठी देखील संघ-भाजपने राजकोट पाठोपाठ या महापालिकेची देखील निवड केली असावी, अशी शक्यता वाटते.       खरा, मुद्दा हा आहे की, देशात आचार, विचार, आहार, संचार हे मुलभूत स्वातंत्र्य आहे. अशा प्रकारच्या मुलभूत स्वातंत्र्यावर कोणीही बंधने आणू शकत नाही. इतकंच नव्हे, तर यासंदर्भात कोणी कायदा केला तरी मुलभूत स्वातंत्र्याला बाधक ठरेल म्हणून सर्वोच्च न्यायालय अशा कायदे करणाऱ्यांचेच कान उपटेल! राज्यांनी अशा प्रकारचे आदेश काढले तर त्याविरोधात लगेच आवाज उठवला गेला असता म्हणून महापालिकांच्या माध्यमातून त्यांनी प्रयोग करण्यास प्राधान्य दिले आहे.       सध्याची युवाशक्ती रोजगार, व्यवसाय, नोकरी, प्रवास अशा वेगवेगळ्या कारणांनी आपल्या घरापासून लांब राहते. एकट्याने राहत असल्याने त्यांना चांगले आणि स्वस्त जेवण मिळण्याची हक्काची ठिकाणे म्हणजे अशी रस्त्याकिनारी असलेली रेस्टॉरंट आणि स्टाॅल्स. चांगल्या हाॅटेल्सचे महागडे जेवण न परवडणाऱ्यांची जेवणाची चांगली सोय करणारे असे स्टाॅल्स बंद करून नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारवर सुरूंग लावला जातो आहे, तर अशा प्रकारचा आहार घेणाऱ्या नागरिकांविरोधात कारवाई करून नागरिकांचे संचार स्वातंत्र्य देखील हिरावून घेणाऱ्या या राजकोट आणि बडोदा महापालिकांच्या आदेशाला देशभरातून विरोध नोंदवला गेला पाहिजे. अन्यथा असे प्रयोग प्रत्येकाच्या घराच्या किचन पर्यंत पोहचवण्यास ते निर्ढावतील! त्यामुळे, सावध व्हा आणि कामाला लागा!