विखे व थोरातांनी समन्यायी पाणी वाटप कायदा रद्द करून दाखवावा

बेलापूर ः  समन्यायी पाणी वाटप कायदा करण्याचे पाप ज्यांनी केले तेच सदर कायदा रद्द करावा अशी मागणी करीत आहेत. हा कायदा ज्यांनी केला त्या मंत्री राधाकृष्ण विखे व तत्कालीन मंत्री आ.थोरात यांनी सदरचा कायदा रद्द करुन दाखवावा. असे केल्यास आपण त्यांचेकडे आयुष्यभर पाणी भरु. या कायद्यातील तरतूदीनुसार जायकवाडीसाठी भंडारदरा व निळवंडे धरणातून 3.6 टी.एम.सी. पाणी सोडले जाणार आहे. भविष्यातील धोका लक्षात घेवून आपण आमदार असताना बिनकालव्याचे निळवंडे व्हावे अशी मागणी केली होती. ती मान्य झाली असती तर आजचे संकट उद्भवले नसते. कार्यक्षेत्रात ऊस नसताना गाळप क्षमता वाढीस तसेच एकीकडे दारु निर्मितीला परवाना दिला जात नसताना दारु निर्मिती प्रकल्पाच्या क्षमता वाढीला परवानगी दिली जाते हे शासनाचे धोरण चुकीचे असल्याचे प्रतिपादन अशोक कारखान्याचे चेअरमन माजी आ.भानुदास मुरकुटे यांनी केले.
अशोक कारखान्याच्या सन 2023-24 गळीत हंगामाचा शुभारंभ कारखान्याचे चेअरमन माजी आ.श्री.भानुदास मुरकुटे यांचेहस्ते व भारत राष्ट्र समिती पक्षाचे तालुकाध्यक्ष सुरेश गलांडे यांचे अध्यक्षतेखाली संपन्न झाला. याप्रसंगी श्री.मुरकुटे बोलत होते. कार्यक्रमास गंगापूरचे माजी आमदार आण्णासाहेब माने, हेमंत ओगले, कामगार नेते अविनाश आपटे, दिलीप नागरे, संजय छल्लारे, तेजस बोरावके, राजन चुग, मुख्तारभाई शहा, शेखर दुबैय्या, पुरुषोत्तम झंवर, बाळासाहेब खाबीया, प्रविण गुलाटी, संजय कासलीवाल, अशोक उपाध्ये, आशिष धनवटे, रज्जाक पठाण, अनिल कुलकर्णी, सचिन बडधे, रावसाहेब थोरात, कोंडीराम उंडे, ज्ञानदेव साळुंके, दिगंबर शिंदे, सोपानराव राऊत, सिध्दार्थ मुरकुटे, मंजुश्री मुरकुटे, सुनिताताई गायकवाड, अ‍ॅड.सुभाष चौधरी, श्रीमती जानकाबाई उंडे, भाऊसाहेब हाळनोर, नानासाहेब गव्हाणे, नाना पाटील, रमेश वारुळे आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मुरकुटे यांनी विखे व थोरात यांच्यावर जोरदार टिकास्त्र सोडले. ते म्हणाले की, 2003 साली समन्यायी पाणी वाटपाचे विधेयक विधानसभेत तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री अजित पवार यांनी तर विधानपरिषदेत तत्कालीन राज्यमंत्री आ.बाळासाहेब थोरात यांनी मांडले. सदर कायदा सन 2005 साली संमत झाला. मधले दोन वर्ष यासंदर्भात तत्कालीन  आमदारांनी कोणताही विरोध केला नाही. त्यामुळे हे सर्वजण समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या पापाचे धनी आहेत. ज्यांनी पाप केले तेच आता हा कायदा रद्द करावा अशी मागणी करीत आहेत. आपण आमदार असतो तर हा कायदा होऊ दिला नसता, असे श्री.मुरकुटे म्हणाले.

श्रीरामपूर जिल्ह्याचा ठराव – यावेळी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे तसेच श्रीरामपूर जिल्हा व्हावा असे दोन ठराव करण्यात आले. यावर बोलताना मुरकुटे यांनी आरक्षण देताना केंद्र व राज्य शासनाने आर्थिक निकषावर द्यावे म्हणजे त्याचा गरगजवंतांना लाभ मिळेल. श्रीरामपूर जिल्हा व्हावा यासाठी प्रसंगी आंदोलन करु. तसेच जेवढे काही प्रयत्न करायचे ते करु असे आश्‍वासन श्री.मुरकुटे यांनी दिले. इतरांच्या कारखान्याचे वजनकाटे तपासले जातात. पण मंत्री विखे व आ.थोरात यांच्या कारखान्याचे वजनकाटे कोण तपासणार असा सवाल त्यांनी केला.