चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे आणि बाळगणे गुन्हा

नवी दिल्ली ः चाइल्ड पोर्नोग्राफी एकातांत पाहणे आणि डाउनलोड करणे गुन्हा नसल्याचा निर्वाळा मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता, मात्र मद्रास उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय रद्द करत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे आणि डाउनलोड करून जवळ बाळगणे पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. देशातील कोणत्याही न्यायालयांनी चाइल्ड पॉर्नोग्राफी शब्द वापरू नये, तसेच यावेळी त्यांनी केंद्राला चाईल्ड पॉर्नोग्राफी ऐवजी ’बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तन सामग्री’ अशा शब्द वापरण्याचे निर्देश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयात काही महिन्यापूर्वी एका प्रकरणावर सुनावणी झाली. ज्यामध्ये एका 28 वर्षीय व्यक्तीवर त्याच्या फोनवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. न्यायालयाने या व्यक्तीवरील फौजदारी कारवाई रद्द केली होती आणि म्हटले होते की आजकाल मुले पॉर्नोग्राफी पाहण्याच्या गंभीर समस्येशी झुंजत आहेत आणि त्यांना शिक्षा करण्याऐवजी समाजाने त्यांना शिक्षित करण्यासाठी पुरेसे परिपक्व असले पाहिजे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आपला निर्णय देत त्या व्यक्तीविरोधातील फौजदारी खटला कायम ठेवला आहे. न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला यांनी मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयावर म्हटले की, तुम्ही मद्रास उच्च न्यायालयाने या निर्णयात चूक केली आहे. यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत हे प्रकरण पुन्हा सत्र न्यायालयाकडे पाठवत आहोत. कोणतीही व्यक्ती जो लहान मुलांचा समावेश असलेली अश्‍लील सामग्री फोनमध्ये साठवून ठेवते किंवा ती नष्ट करण्यात अथवा नोंदविण्यास अयशस्वी ठरत असेल तर त्याला कमीत कमी पाच हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा आहे. तसंच गुन्ह्याची पुनरावृत्ती केलेल्या कमीत कमी दहा हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होईल. जर ही सामग्री पुढे प्रसारित करण्यासाठी संग्रहित केली असेल तर दंडाबरोबरच तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि त्यानंतर दोषी आढळल्यास, सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, असे कलम सांगते.

चाइल्ड पोर्नोग्राफीला यापुढे बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषण करणारी सामग्री संबोधणार – सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही संसदेला पॉक्सो कायद्यामध्ये दुरुस्ती आणण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे चाइल्ड पोर्नोग्राफीची व्याख्या बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषण करणारी सामग्री म्हणून संबोधली जाऊ जाईल. यासंदर्भात एक अध्यादेश आणण्याची सूचना आम्ही केली आहे. तसेच आम्ही सर्व न्यायालयांना कोणत्याही ऑर्डरमध्ये चाइल्ड पोर्नोग्राफीचा संदर्भ घेऊ नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे यापुढे चाइल्ड पोर्नोग्राफीचा उल्लेख बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषण करणारी सामग्री होणार आहे.