उपयुक्तता आणि राजकारण

उपयुक्ततावाद हा जसा नीतिशास्त्राच्या अभ्यासाचा भाग आहे, तसाच तो, बेंथम आणि मिल या राजकीय तत्वज्ञांचा देखील सिद्धांत राहिला आहे. आज या उपयुक्ततावादाची आठवण करून देण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे काल झालेला मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी. खरंतर भाजपने 2014 मध्ये 280 जागा तर 2019 मध्ये 303 जागा मिळवल्या होत्या. त्यामुळे मित्रपक्षांनी समर्थन दिले काय आणि न दिले तरी चालण्यासारखे होते. कारण भाजपकडे स्पष्ट बहुमत होते. मात्र 2024 मध्ये भाजपला केवळ 240 जागांवर विजय मिळवता आला. परिणामी भाजपला मित्रपक्षांवर अवलंबून असण्याशिवाय पर्याय नव्हता. तरीही भाजपने केवळ बिहारमधील नितीशकुमार, जीतन राम मांझी आणि चंद्राबाबू नायडू यांना झुकते माप दिले असून, इतर पक्षांना मात्र आपण अजूनही मोजत नसल्याचेच भाजपने दाखवून दिले आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे 7 खासदार असूनही त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आलेले नाही. मग राज्यमंत्रीपद द्यायचे होते तर दोन राज्यमंत्रीपद द्यायचे होते, मात्र केवळ एका राज्यमंत्रीपदावर शिंदे गटाचे भागवण्यात आले. त्यामुळे शिंदेंच्या शिवसेनेला सत्तेतील वाट्यामध्ये एकप्रकारे अपमानास्पद वागणूकच दिल्याचे दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे अजित पवारांनी राज्यमंत्रीपद लाथाडले असून, कॅबिनेट मंत्रीपद द्या, राज्यमंत्री पद नको असा स्वाभिमानी बाणा दाखवला आहे. तो स्वाभिमानी बाणा मात्र एकनाथ शिंदे यांनी 7 खासदार असूनही दाखवलेला नाही. खरंतर जीतनराम मांझी यांच्या हिंदुस्थान अवामी लीग या पक्षाचे एकमेव खासदार असतांना देखील त्यांना केंद्राने झुकते माप दिले आहे. मात्र महाराष्ट्रात झुकते माप दिलेले दिसून येत नाही. केवळ दोन कॅबिनेट पदे दिली असून, इतर चार राज्यमंत्रिपदे देण्यात आलेले आहे. खरंतर या शपथविधीचे कवित्व बघितले असता, भाजपने महाराष्ट्रासाठी काही उपयुक्त सुचनाच केल्याचे दिसून येत आहे. आगामी काही दिवसांत महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत, त्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्राने महाराष्ट्रात आपली ताकद वाढवण्यासाठी आणखी मंत्रिपदे देण्याची गरज होती, मात्र भाजपने ती टाळली आहे. त्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे, विधानसभा निवडणुकांमध्ये शिंदे गट आणि अजित पवार गटाची किती ताकद दिसून येते, यावरून या पक्षांना सत्तेत वाटा देण्यात येईल, असाच दंडक भाजपने या शपथविधीतून घालून दिल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता महाराष्ट्रात  महाविकास आघाडीला चांगले बळ मिळाल्यामुळे अनेक आमदार परतीच्या मार्गावर दिसून येत आहे.

अशावेळी शिंदे गट आणि अजित पवार गट कमकुवत पडू शकतो, त्यामुळे त्यांना आत्ताच बळ द्यायला नको, अशीच भूमिका केंद्राने घेतल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता भाजपने एकप्रकारे आपली उपयुक्तता सिद्ध करा असा अप्रत्यक्षरित्या आदेशच एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार गटाला दिल्याचे बोलले जात आहे. खरंतर भाजपची महाराष्ट्रातील कामगिरी देखील समाधानकारक राहिलेली नाही. त्याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेतून बाहेर पडण्याची केलेली भाषा, त्यानंतर संघाने महाराष्ट्रात आजमितीस तरी भाजपमध्ये फडणवीस यांच्या तोडीचा नेता नसल्यामुळे त्यांना सत्तेतून काढू नये, अशी केलेली शिफारस या बाबी बघता विधानसभा निवडणूक फडणवीस यांच्याच नेतृत्वाखाली लढण्यात येणार आहे. मात्र  त्यासाठी फडणवीस यांना पुन्हा एकदा आपली उपयुक्तता सिद्ध करावी लागणार आहे. त्यामुळे पक्षीय संघटन वाढवण्यासाठी फडणवीस पुन्हा एकदा रंगात येवू शकतात आणि महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा आक्रमक राजकारणाचा प्रत्यय येवू शकतो. त्याचबरोबर फडणवीस पुन्हा एकदा ओबीसी नेते अर्थात खडसे, मुंडे यांना बळ देवून त्यांच्या सहकार्याने राजकारणात पुन्हा एकदा प्रस्थापित होण्याचा प्रयत्न करतील, मात्र विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने फडणवीस यांना जसा सिद्ध करण्याचा शेवटची संधी आहे, तशीच ती एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांना देखील असणार आहे, त्यावरूनच या नेत्यांचे पुढील राजकीय भवितव्य ठरणार आहे.