प्रशासनातील संस्थात्मक जातीयवाद उखडून टाका !

हरियाणा केडर मधील आयपीएस अधिकारी वाय. पुरणकुमार यांच्या आत्महत्येनंतर देशभरात खळबळ माजली आहे. पोलीस ट्रेनिंग सेंटर मध्ये महासंचालक या पदावर कार्यरत असलेल्या, या आयपीएस अधिकाऱ्याला केवळ जातीयवादामुळे आत्महत्या करावी लागली; हे प्रकरण म्हणावं तितकं साध नाही. एका आयएएस महिला अधिकारी चे पती असलेल्या वाय. पुरणकुमार यांनी सुसाईड नोटमध्ये अनेक अधिकाऱ्यांची नावे दिले आहेत. ज्यामध्ये त्यांनी थेट जातीवाचक भाषा केल्याचा उल्लेख केला आहे. हे प्रकरण वरच्या जात समूहांनी जाणीवपूर्वक घडवले आहे; असं आता एकंदरीत परिस्थितीवरून दिसायला लागलं आहे. कारण हरियाणाचे मुख्यमंत्री सैनी, ओबीसी असल्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात दलित अधिकाऱ्यांची छळवणूक होत आहे, असा भास निर्माण करण्यासाठी वरच्या जातवर्गीय अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण खऱ्या अर्थाने घडवले आहे. मात्र, या प्रकरणाचा छडा त्यांच्या आयएस असलेल्या पत्नी यांनी पूर्णपणे लावावा. कारण, हे प्रकरण जातीच्या संघर्षाचं जरी असलं तरी, हे थेट वरच्या जाती आणि थेट खालच्या जाती यांच्या दरम्यान उभा राहिलेला अदृश्य संघर्ष आहे. हा संघर्ष दलितांच्या छळवणुकीपर्यंत जो गाव पातळीवर होता, तो आता संस्थात्मक पातळीवर आणि त्यातही प्रशासनात पोहोचला आहे. त्यामुळे, एकाच वेळी देशाचे सरन्यायाधीश यांच्यावर बूट हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला जातो; आणि दुसऱ्या बाजूला एका आयपीएस अधिकाऱ्याला आत्महत्या करावी लागते. या घटना देशाच्या सामाजिक पातळीवर जो काही अत्याचार होत आहेत, त्या संदर्भातल्या पुरेशा बोलक्या आहेत. या संदर्भात सर्व अधिकारी – ज्यांचा उल्लेख सुसाईड नोट मध्ये वाय पुरणकुमार यांनी केलेला आहे, त्यांच्या विरोधात ॲट्रॉसिटी कायदा अंतर्गत गुन्हा नोंदवला जावा, ही त्यांच्या आयपीएस पत्नीची मागणी तात्काळ अमलात येत नाही; याचा अर्थ प्रशासकीय व्यवस्था किती निर्ढावली आहे, यांचे हे द्योतक आहे. या प्रकरणाचा छडा जर योग्य त्या निर्णयापर्यंत गेला नाही, तर, या अधिकाऱ्यांवर त्याविषयी वचक बसणार नाही. त्यामुळे भारताच्या सामाजिक परिस्थितीला पूर्वपदावर जाण्यापासून रोखण्याची जबाबदारी आता देशातील प्रत्येक नागरिकावर येऊन ठेपलेली आहे. व्यवस्थेतील संस्थात्मक संघर्ष हा अत्याचाराच्या पातळीवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे या संघर्षात प्रत्येक सुजाण नागरिकाची – जो विज्ञान आणि संविधान मानतो – भारताचा नागरिक म्हणून त्यांना जबाबदारी सांभाळावी लागणार आहे. हे प्रकरण म्हणावं तसं सोप निश्चित नाही. यामध्ये गुंतागुंत नसली तरीही, वरच्या जातींच्या मानसिकेची कल्पना यातून येत आहे. म्हणजे वरच्या जात समूहांकडे पुरेशी गुणवत्ता नसतानाही त्यांनी या देशाचा मालक होण्याची ठेकेदारी घेण्याची जी मानसिकता बनवली आहे, त्याचा हा अपरिहार्य परिणाम म्हणून दिसतो आहे. अशा अधिकाऱ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आणि स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिक लक्ष घालावं. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या ओबीसी घटकातून येतात त्यांचं ओबीसी समुदायातील मुख्यमंत्री हरियाणा राज्यात आहेत. त्यामुळे ओबीसी सत्ताधाऱ्यांना पदावर असताना अशाप्रकारे बदनाम करण्याची मोहीम देखील एक प्रकारे चालवली जात आहे; हा त्याचाही एक परिणाम आहे! त्यामुळे हरियाणा मधील टेंडर व मूळच्या आंध्र प्रदेशातील असलेल्या वाय पुरणकुमार यांच्या आत्महत्येची पूर्ण दखल राज्य आणि केंद्र सरकारने घ्यावी. यातील दोषी अधिकाऱ्यांना शक्य तितक्या लवकर आणि शक्य तेवढी कठोर शिक्षा ठोठावण्याचा प्रयत्न करावा. अर्थात, यामध्ये न्यायालयीन व्यवस्था निश्चितपणे असेल. परंतु, न्यायालयीन व्यवस्थेला देखील एवढी निर्भयता या सरकारने प्रदान करावी की, एखाद्या संस्थात्मक प्रशासकांना शिक्षा करताना न्यायालय मागेपुढे पाहणार नाही. कारण, हा प्रश्न आता व्यक्तिगत पातळीवर राहिलेला नसून, संस्थात्मक पातळीवर देशाच्या व्यवस्थेशी अधिक सलग्न झालेला आहे. या प्रकरणाची शहानिशा होऊन योग्य तो निर्णय पुढे यायला हवा. जर देशातील आयएएस, आयपीएस असणारे दलित अधिकारी सुरक्षित नसतील तर, या देशात नेमकी सुरक्षित व्यवस्था कोणाला मिळेल, हा प्रश्न या निमित्ताने उभा राहिलेला आहे. गाव पातळीवर असणाऱ्या दलितांची तर किती होरपळ होत असावी, हे या प्रकरणाचा एकदा गंभीर विचार केला तर लक्षात येईल. त्यामुळे, या प्रकरणात एससी आणि ओबीसी यांच्यातील संपर्क दुरावण्याचा जो प्रयत्न प्रशासनातील वरच्या जातीचे अधिकारी करीत आहेत, त्यांच्या विरोधात तात्काळ कारवाई करून त्यांना त्यांची योग्य ती जागा दाखवली पाहिजे; आणि लवकरात लवकर त्यांना लोखंडी सळया मोजायला लावल्या पाहिजे, ही आता देशाच्या जनतेची मानसिकता आहे.