हिंडेनबर्ग अहवालावरून संसदेत गदारोळ

नवी दिल्ली : अदानी प्रकरणावरून काँग्रेससह विरोधकांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गोंधळ घातला. अदानी एंटरप्रायझेस प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत (जेपीसी) चौकशी करावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली.

हिंडनबर्गच्या रिसर्च रिपोर्टनंतर गौतम अदानी समूहासमोरील आव्हाने दिवसेंदिवसे वाढत आहेत. अदानी ग्रुपने एफपीओ रद्द केल्याच्या निर्णयावरून विरोधकांनी संसदेत रान उठवले आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. अदानी समूहाने बुधवारी अचानक अदानी एंटरप्रायजेसचा एफपीओ रद्द करण्याची घोषणा केली. विरोधकांनी याप्रकरणी मागणी केली की, गौतम अदानी यांच्याविरुद्ध होत असलेल्या आरोपांची संयुक्त संसदीय समिती किंवा सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे नियुक्त कमिटीमार्फत केली पाहिजे. विरोधकांच्या गदारोळात संसदेचे कामकाज उद्यापर्यंत स्थगित करण्यात आले. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात करून सभागृह अक्षरक्ष: डोक्यावर घेतले. मेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर अदानीच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे.

त्याचबरोबर संसदेचे नियमित कामकाज स्थगित करून भारतीय गुंतवणूकदारांच्या जोखमीवर चर्चा व्हायला हवी, अशी विरोधकांची मागणी आहे. आरोप झाल्यानंतर अदानी समूहाला 100 अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे. विशेष म्हणजे भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) देखील अदानी समूहामध्ये गुंतवणूक करतात. संसदेच्या आवारात गुरुवारी सकाळी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक झाली. यानंतर त्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अदानी प्रकरणावरून केंद्र सरकारला घेरण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी अदानी समूहाच्या प्रकरणावर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी केली. यावरून लोकसभेतही गदारोळ पाहायला मिळाला.

या बैठकीत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, जेडीयू आणि डावे पक्षाचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. अदानी समूहाच्या परिस्थितीबाबत संसदेत चर्चेसाठी 9 पक्षांनी नोटीस दिली. राज्यसभेत मल्लिकार्जुन खर्गे, आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह आणि केशव राव यांनी ही नोटीस दिली आहे. हिंडनबर्गच्या अहवालात असे म्हटले आहे की अदानी समूहाने त्यांच्या शेअर्सचे 45 पटीने जास्त मूल्यमापन केले आहे. दुसरीकडे, अदानी यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून 30 टक्के कर्ज घेतले आहे. केवळ 8 टक्के रक्कम खासगी बँकांकडून घेतली जाते. अदानी यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी यूएई आणि कॅरेबियन बेटांवर बनावट कंपन्या दाखविल्याचे सांगण्यात आले. दुसरीकडे, हिंडेनबर्गच्या अहवालात तथ्य नसल्याचे अदानी समूहाच्या वतीने सांगण्यात आले.

अदानी समूहाने एफपीओ केला बंद – गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी अदानी समुहाने 20 हजार कोटींचा एफपीओ बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे परिपत्रक कंपनीने जारी केले आहे. कंपनीने पूर्ण सदस्यता घेतलेला एफपीओ रद्द केला आहे. अशा परिस्थितीत ज्या गुंतवणूकदारांनी अदानी समूहाच्या एफपीओमध्ये पैसे गुंतवले होते त्यांना लवकरच पैसे परत केले जातील. गुंतवणूकदारांचे पैसै परत करण्यासाठी अदानी एंटरप्रायझेसने एफपीओ बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत अदानी समुहाने परिपत्रक जारी केले आहे. सध्याची परिस्थिती आणि बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेत कंपनीने एफपीओची रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. पूर्ण झालेले व्यवहार माघारी घेत आपल्या गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेत एफपीओ मागे घेत असल्याचे अदानी समुहाने परिपत्रकात सांगितले आहे.