बिनविरोध नगरसेवक चौकशीच्या फेर्‍यात

राज्य निवडणूक आयोगाने दिले चौकशीचे आदेश
मुंबई ः महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असताना राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. 15 जानेवारी रोजी मतदान आणि 16 जानेवारीला निकाल जाहीर होणार असले तरी, त्याआधीच तब्बल 67 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याने लोकशाही प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने या बिनविरोध निवडींची चौकशी करण्याचे आदेश देत, तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही उमेदवाराच्या विजयाची अधिकृत घोषणा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर पुन्हा नामनिर्देशन सादर करण्याची कोणतीही तरतूद नसणे. त्यामुळे एकदा बिनविरोध निवड निश्‍चित झाल्यानंतर त्या प्रक्रियेवर प्रश्‍न उपस्थित झाले तरी त्याचा कायदेशीर मार्ग मर्यादित असल्याचे चित्र आहे. यामुळेच निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर टीकेची झोड उठत आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत भाजपचे 14 तर शिवसेना (शिंदे गट)चे 6 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. याशिवाय पिंपरी-चिंचवड, जळगाव यांसारख्या महापालिकांमध्येही सत्ताधारी पक्षांचे उमेदवार कोणत्याही लढतीशिवाय विजयी झाल्याचे चित्र आहे. या घडामोडींमुळे निवडणुकीआधीच सत्ताधारी आघाडीला मोठा फायदा झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र विरोधी पक्षांनी यावर आक्षेप घेत, ही प्रक्रिया लोकशाहीच्या आत्म्याशी विसंगत असल्याचा आरोप केला आहे. मुंबईतील कुलाबा विधानसभा क्षेत्रातील काही प्रभागांमध्ये काँग्रेस, जनता दल (एस) आणि आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारांनी दबावामुळे उमेदवारी कायम ठेवता आली नाही, असा दावा केला आहे. या प्रकरणी आयोगाने मुंबई महापालिका आयुक्तांना तसेच संबंधित वॉर्ड कार्यालयांना सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. नामनिर्देशन मागे घेण्याची अंतिम तारीख 2 जानेवारी असल्याने, त्यानंतर संबंधित परतावा अधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि पोलिस प्रशासनाकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात येणार आहे. आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, बिनविरोध निवडीत भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर असून त्यांच्या 45 उमेदवारांनी कोणतीही लढत न होता विजय मिळवला आहे. त्याखालोखाल शिवसेना (शिंदे गट)चे 19 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे दोन उमेदवार तसेच मालेगावमधील एका स्थानिक पक्षाचा उमेदवारही या यादीत आहेत. या आकड्यांमुळे राज्यातील राजकीय समीकरणांवर नव्याने चर्चा रंगू लागली आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत भाजप-शिवसेना युतीचे वर्चस्व अधिक ठळक होत असले तरी, निवडणूक आयोगाच्या चौकशीमुळे या बिनविरोध विजयांवर सध्या तरी अनिश्‍चिततेची छाया आहे. आयोगाचा अंतिम अहवाल काय भूमिका घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


नियमबाह्य बाबी आढल्यास होणार कारवाई
निवडणूक आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार, काही प्रभागांमध्ये विरोधी उमेदवारांवर दबाव, प्रलोभन किंवा अप्रत्यक्ष धमक्यांद्वारे नामनिर्देशन अर्ज मागे घ्यायला भाग पाडण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. विशेषतः मुंबईसह राज्यातील काही संवेदनशील भागांतून अशा स्वरूपाच्या तक्रारी समोर आल्याने आयोग सतर्क झाला आहे. नियमबाह्य बाबी आढळल्यास संबंधित निवडणूक अधिकारी आणि प्रशासनावर कारवाई होऊ शकते, असे संकेतही देण्यात आले आहेत.