अनपेक्षित निकाल, पण इंडिया आघाडीला फायद्याचा!

देशातील पाच राज्यांपैकी चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. त्यानुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळाले; तर, तेलंगणामध्ये अनपेक्षितपणे काँग्रेसने सत्ता मिळवली. या चार राज्यांच्या निवडणुकीचे परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर होतील का, असा एक प्रश्न सर्वसाधारणपणे चर्चेला होता. प्रसारमाध्यमांनी या निवडणुकांना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीची सेमी फायनल मानली. परंतु, प्रत्यक्षात यावर मात्र आता वेगवेगळे विचार व्यक्त होताना दिसत आहेत. राजस्थानमध्ये काँग्रेसची सत्ता हातातून जाण्यात ओबीसी नेते म्हणून अशोक गहलोत यांनी जेवढे परिश्रम घेतले, तेवढेच, सचिन पायलट यांनी काँग्रेस अंतर्गतच प्रतिस्पर्धी म्हणून त्यांचा पराभव कसा होईल, यासाठी परिश्रम केले. मध्यप्रदेशात कमलनाथ यांचे नेतृत्वानेच काँग्रेसचा पराभव घडवून आणला, असं मानलं जातं. कारण, मध्यप्रदेश मध्ये अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाशी जर युती केली असती, तर, निश्चितपणे काँग्रेसला या ठिकाणी सत्ता मिळाली असती. तर, छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने सलग पाच वर्ष सत्तेत राहून अनेक कामही केली, अनेक आदिवासी जमातींना – या राज्यामध्ये जी मागणी होती – त्यानुसार शेड्युल ट्राइबच्या  यादीमध्ये आणल्या.  छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून बघेल यांनी कामे केली. तरीही, काँग्रेसला पराभवाला सामोरे जावं लागलं! अर्थात, विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांच्या युती आणि आघाडी याचे वातावरण आणि लोकसभा निवडणुकीतले वातावरण यामध्ये फरक असतो. लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय मुद्दे चर्चेला येतात. त्यावर राजकीय पक्षांच्या आघाडीकडून किमान समान कार्यक्रम सादर होतो. त्याचप्रमाणे देशाच्या एकूण स्थितीवर विचार करून रणनीती बनवली जाते. तर, विधानसभा निवडणुकीमध्ये दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेसला स्थानिक आणि प्रादेशिक पक्षांचा नेहमीच विरोध राहिलेला आहे. त्याचे परिणाम या विधानसभा निवडणुकीतही दिसून आले.  राजस्थानमध्ये काँग्रेसने हनुमंत बेनिवाल आणि बहुजन समाज पार्टी यांच्या अंतर्गत थोडेसे ताळमेळ साध्य केले असते तर, निश्चितपणे काँग्रेसला त्या ठिकाणी जागा मिळाल्या असत्या. त्याचबरोबर सचिन पायलट हे जरी काँग्रेस सोबत एकत्रित लढताना दिसत असले तरी, एक संस्थानिक म्हणून त्यांच्या एकंदरीत कुटुंबाची भूमिका ही काय राहिली, हे देखील या अनुषंगाने पाहणं महत्त्वाचे ठरते. कारण संस्थानिक असलेल्या या कुटुंबासोबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा हिरीरीने काम करत असतो. दुसऱ्या बाजूला मध्यप्रदेशात समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्यासोबत काँग्रेसने ताळमेळ करण्याची गरज मानली नाही आणि त्याचा परिणाम त्यांना ७२ जागा मिळाल्या तरी बहुमतापेक्षा पिछाडीवर त्यांना राहावं लागलं. या निवडणूक निकालांचे लोकसभेवर परिणाम होणार नाहीत, यावर देशातील अग्रगण्य विचारवंत सामाजिक कार्यकर्ते आणि चळवळी यांचं एक मत आहे. राष्ट्रीय अजेंडा बनत असताना देशात लोकशाही आणि संविधान हा मुद्दा प्रधान क्रमांकाने चर्चेवर येणार आहे आणि तो बहुदा लोकसभा निवडणुकीत ऐरणीचा मुद्दा ठरणार आहे! त्याचबरोबर देशातील अनेक विचारवंत खाजगीत असं बोलत आहेत की, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड सारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला, ही सकृतदर्शनी असणारी गोष्ट लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने नक्कीच फायद्याची आहे. कारण, काँग्रेस, इंडिया आघाडीमध्ये जागावाटपांची तडजोड करताना कुठेतरी नमती भूमिका घेईल, हे यातून स्पष्ट होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने इंडिया आघाडीसाठी आजच्या निकालांचं महत्त्व हे निश्चितपणे वाढलं आहे. परंतु, एकंदरीत चारही राज्यांचे जे निकाल आले ते निश्चितपणे अनपेक्षित असेच म्हटले जातील. राजस्थानमध्ये काँग्रेसची पुनरावृत्ती होणार यावर एक्झिट पोलसह जाणकारही ठाम होते. मध्य प्रदेशात शिवराज सिंग चव्हाण यांच्या विरोधात अँटी इन्कम्बांसी हा फॅक्टर मोठ्या प्रमाणात काम करणार, असं मानलं जात होतं. तर छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसची पुन्हा सत्ता येईल, हे देखील ठामपणे मानलं जात होतं. परंतु, एकंदरीत भारतीय जनता पक्षाने ज्या पद्धतीने विजय नोंदवला, ते निश्चितच कौतुकास्पद आहे आणि त्यांना मिळालेला विजय हा लोकशाही व्यवस्थेत निश्चितपणे अभिनंदन करावा असाच आहे.