आदिवासी आणि समाजकल्याणच्या निधीला कात्री ; लाडक्या बहिणीचा फटका; दोन्ही विभागाचे 7 हजार कोटी वळवले

मुंबर्ई : महायुती सरकारची महत्वाकांक्षी योजना म्हणजेच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना. या योजनेच्या जोरावरच महायुतीला भरभरून मतदान मिळाले असून महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले आहे. मात्र ही योजनाच आता सरकारसाठी डोकेदुखी ठरतांना दिसून येत आहे. या योजनेसाठी निधी आणायचा कुठून असा यक्षप्रश्‍न सरकारसमोर उभा असतांनाच सरकारकडून आदिवासी आणि समाजकल्याण विभागाच्या निधीला कात्री लावत हा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवल्याचे स्पष्ट झाले आहे, त्यामुळे आदिवासी आणि समाजकल्याणच्या अनेक योजनांना कात्री बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य सरकारचा सर्वात मोठा निधी लाडकी बहीण योजनांवर खर्ची होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे पायाभूत सोयी-सुविधांचे अनेक प्रकल्प रखडतांना दिसून येत आहे. त्यातच सरकारने अपात्र लाडक्या बहिणी शोधून त्यांची नावे कमी करून हा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, मात्र तरीही आर्थिक गणित जुळवण्याचे सर्वात मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. त्यातच सामाजिक न्याय विभागाचा 3 हजार कोटी तर अदिवासी विभागाचा तब्बल 4 हजार कोटींचा निधी अर्थविभागाने वळवला आहे. त्यामुळे समाजकल्याण आणि आदिवासी विभागाच्या अनेक योजनांना कात्री लागण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. त्या योजनेसाठी पैसे उभे करताना इतर विभागांच्या निधीमध्ये कपात करण्यात येत असल्याचे आरोप होत होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसाठी 36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी आता समाजकल्याण आणि आदिवासी विभागाचा निधी वळवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. समाजकल्याण विभागाचा 3 हजार कोटी तर आदिवासी विभागाचा 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी अर्थखात्याने वळवला असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे या दोन्ही विभागांकडून अर्थमंत्री अजित पवारांच्या निर्ययावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अर्थखात्याच्या या निर्णयामुळे या समाजकल्याण आणि आदिवासी विकास खात्याच्या अनेक योजनांना कात्री लागणार आहे. यावर या दोन्ही खात्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, घटनात्मक तरतुदींनुसार या दोन्ही खात्यांचा निधी इतरत्र वळवता येत नाही. पण आता या विभागाचा हक्काचा पैसा लाडकी बहीण योजनेला वळता करण्यात आल्याची माहिती आहे. ही योजना सर्वांसाठी असेल तर आदिवासी व दलित महिलांनाही त्याच योजनेतून योग्य ती तरतूद केली पाहिजे.

अर्थमंत्र्यांना कारण विचारणार : मंत्री शिरसाट
आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाला नियमानुसार निधी देणे बंधनकारक आहे. संविधानामध्ये त्याची तरतूद आहे. पण त्यानंतरही या दोन्ही विभागांचा निधी हा इतर ठिकाणी वळवण्यात आला. लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवायची असेल, तर त्यासाठी पैसा उभा करणे आवश्यक आहे. पण यासाठी योजनेसाठी दलित व आदिवासी समाजासाठी असणारा निधी वळवण्यात आला आहे. आता अर्थसंकल्पावरील चर्चेत देण्यात येणार्‍या उत्तराकडे आमचे लक्ष असेल. तसेच हा निधी का वळवण्यात आला याचे कारणही आम्ही अर्थमंत्री अजित पवारांना विचारू, अशी प्रतिक्रिया यावर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे.