समान नागरी कायद्याच्या दिशेने !

गेल्या काही वर्षांपासून समान नागरी कायद्याचा सूर आळवण्यात येत आहे. खरंतर समान नागरी कायद्या हा काही नवीन नाही. या कायद्याची तरतूद भारतीय संविधानातच आहे. मात्र तरीही या कायद्याला विरोध होतांना दिसून येतो. त्यामुळे जनमत विरोधात जायला नको म्हणून मोदी सरकार देखील थेट निर्णय घेवून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे धाडस दाखवतांना दिसून येत नाही. खरंतर कलम 370 ही भारत देशाला लागलेली भळभळती जखम होती. ही जखम दूर करण्यासाठी शस्त्रक्रिया करण्याची गरज होती. आणि ती शस्त्रक्रिया म्हणजे कलम 370 रद्द करणे. अर्थात ती प्रत्येक भारतीयांची इच्छा होती. त्यामुळे निःसंकोच मनाने मोदी सरकारने ही शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पाडली. मात्र समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी मोदी सरकार पावले का उचलतांना दिसून येत नाही, हे समजून घेण्याची गरज आहे.

भारतामध्ये पोर्तुगीजांची सत्ता असतांना त्यांनी गोव्यात समान नागरी कायदा लागू केला. त्यानंतर गोवा पोर्तुगीजांच्या जोखडातून मुक्त झाल्यानंतर भारत सरकारने हा कायदा तिथे तसाच ठेवला. तर स्वातंत्र्यानंतर सर्वप्रथम उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायदा आपल्या राज्यात लागू केला. या कायद्याच्या मसुद्यासाठी त्यांनी न्या. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती नेमली होती. या समितीनेच मसुदा जाहीर केल्यानंतर यावर कायदा करण्यात आला. या कायद्यात 392 कलमे आहेत. गोव्यानंतर उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाला असला तरी, केंद्र सरकार केंद्रीय पातळीवर एकच कायदा करून तो संपूर्ण देशभरात लागू करण्याची रिस्क घेतांना दिसून येत नाही. कारण समान नागरी कायद्यासाठी जनमत अनुकूल नाही. याची मोदी सरकारला जाणीव आहे. जर समान नागरी कायदा देशभरात लागू झाल्यास जनमत विरोधी गेल्यास, त्यामुळे आधी जनमत अनुकूल होण्याची वाट मोदी सरकार बघतांना दिसून येत आहे. स्वातंत्र्यादिनाच्या भाषणात देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की, धर्माच्या आधारे भेदभाव करणार्‍या विचारांना आधुनिक समाजात स्थान नाही. धर्मांध समान नागरी कायद्याऐवजी लोकशाही भक्कम करणार्‍या सेक्युलर समान नागरी कायद्याची देशाला गरज आहे. समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात देशव्यापी चर्चा झाली पाहिजे. खरंतर देशात सत्ता भाजपची असतांना या कायद्याची अंमलबजावणी करणे, कायदा करणे भाजपसाठी सहजसोपे असतांना, या कायद्याला होणारा विरोध मोठा आहे. खरंतर समान नागरी कायदा हा देशातील प्रत्येक नागरिक  हा कायद्यासमोर एक समान असल्याचे अधोरेखीत करतो. प्रत्येक नागरिकासाठी एकच कायदा असावा, असे यामागील खरं सूत्र आहे. तो कोणत्याही जाती-धर्माचा असला तरी तो कायदासमोर एक सारखा, एक समान असल्याचे हा कायदा सांगतो. समान नागरी संहितेत लग्न, घटस्फोट आणि स्थावर-जंगम मालमत्ताविषयीचा कायदा सर्व धर्मांना एकसारखा लागू असेल. समान नागरी कायद्याचा अर्थ हा एक निष्पक्ष कायदा असेल. धर्माच्या आधारे कोणाला विशेष सवलत अथवा अनुकूलता मिळणार नाही. या कायद्याचा धर्माशी काहीही संबंध नसेल. खरंतर भारतीय संविधानकर्ते तेव्हाच समान नागरी कायद्याच्या बाजूने होते. मात्र तेव्हाच्या तत्कालीन गरजा वेगळ्या होत्या. अन्न, धान्य, पायाभूत सुविधा, आरोग्य शिक्षणाच्या गरजा पूर्ण करण्याची प्राथमिकता होती. त्यामुळेच समान नागरी कायद्याचे कलम 44 मार्गदर्शक तत्वांमध्ये टाकण्यात आले. भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर अमृतमहोत्सवी वर्षांतून बाहेर पडत आपण शताब्दीकडे वाटचाल करत असतांना देखील समान नागरी कायदा अस्तित्वात येवू शकला नाही. किंबहूना राज्यकर्ते आपल्या सत्तेची गादी सुरक्षित राहण्यासाठी हा कायदा करण्यास धजावत नसल्याचे दिसून येत आहे. बरं हा कायदा लागू करण्यासाठी जनजागृती करण्यात देखील सरकार कमी पडतांना दिसून येत आहे. त्यामुळेच हा कायदा प्रत्यक्षात येवू शकलेला नाही. त्यामुळे केंद्रीय पातळीवर सरकार ज्या दिवशी समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पाऊल टाकेल तो सुदिनच म्हणावा लागेल.