लोकशाही टिकवण्यासाठी …

देशाला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने आपसुकच लोकशाहीच्या संसदीय प्रणालीचा स्वीकार केला. भारताचा संघर्ष, युद्ध हे स्वातंत्र्यासाठी होते, ते लोकशाहीसाठी नव्हते. मात्र त्यावेळच्या पुढारलेल्या आणि प्रगल्भ असलेल्या राजकीय नेत्यांनी भारतासाठी लोकशाहीची निवड केली. त्यामुळे लोकशाहीच्या प्रणालीची, तिच्या मूलतत्वाची आपल्याला जाणीव नव्हती. त्याचबरोबर राजकीय नेत्यांनी ही लोकशाही आपल्या फायद्यासाठी आपल्या सोयीप्रमाणे वागवण्यास सुरुवात केली. लोकशाहीचे विक्रेंद्रीकरण करणे आवश्यक असतांनाच, घटनात्मक आयोगावर होणारी नेमणूक देखील पारदर्शकच असायला हवी. निवडणूक आयुक्तांची नेमणुकीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काल महत्वपूर्ण निर्णय देत, निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक आता पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश संयुक्तपणे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड करतील. यावर बोलतांना, न्यायमूर्ती केएम जोसेफ म्हणाले की, लोकशाही टिकण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेची स्पष्टता राखली पाहिजे.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात केलेले भाष्य अतिशय महत्वाचे आहे. लोकसभा निवडणूक आली की, प्रत्येक पक्ष आपल्या मर्जीप्रमाणे कोणत्यातरी आयएएस अधिकार्‍याला मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी बसवतो. निवडणूक आयुक्त स्वायत्त असतांना, देखील त्यावर अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण केंद्र सरकार ठरवतो, हे लपून राहिलेले नाही. आज भाजपचे सरकार असल्यामुळे भाजपला दोष देण्याचा प्रश्‍न नाही, मात्र केंद्रात आतापर्यंत आलेल्या सर्वच पक्षांनी याच धोरणांचा अवलंब केला आहे. त्यामुळे 1990 च्या दशकात टी.एन.शेषन नंतर त्यांच्यासारखा खमका अधिकारी या विभागाला मिळू शकला नाही, हे या देशाचे दुर्देव म्हणावे लागेल. लोकशाही प्रणालीमध्ये निवडणुकांना खूप महत्व आहे. त्यामुळे निवडणुका या पारदर्शक पद्धतीने घेण्याची खरी गरज आहे. असे असतांना, केंद्रातील सरकार जर आपल्या मर्जीतील मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह इतर आयुक्तांची नेमणूक करत असेल तर, असे अधिकारी सरकारविरोधी भूमिका घेत नाहीत. सरकार चुकत असेल तर, त्याने त्या चुका नजरेस आणून देत कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र असे होत नाही. मुळातच अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक केल्यानंतर हा वाद सर्वोच्च न्याालयात पोहचला होता. या सुनावणीत न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते.

न्यायालयाने केंद्राकडे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची फाइल मागितली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीची मूळ फाइल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केली.फाईल तपासल्यानंतर न्यायालयाने केंद्राला सांगितले – निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची फाईल विजेच्या वेगाने हातावेगळी करण्यात आली. हे कसे मूल्यांकन. प्रश्‍न त्यांच्या पात्रतेचा नाही. आम्ही नियुक्ती प्रक्रियेवर शंका घेत आहोत. असा सवाल केला होता. आयएएस अरुण गोयल यांनी 18 नोव्हेंबरला स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. 31 डिसेंबर रोजी ते सेवानिवृत्त होणार होते. मात्र स्वेच्छानिवृत्तीच्या दुसर्‍या दिवशी म्हणजे गोयल यांची 19 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनूप चंद्र पांडे यांच्यासह ते निवडणूक आयोगाचा भाग असतील.  ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिका दाखल करून या नियुक्तीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. सुप्रीम कोर्टात मंगळवारपासून याप्रकरणी सुनावणी सुरू झाली. गुरुवारी सुनावणीचा तिसरा दिवस आहे. वास्तविक पाहता अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्तपदी नेमणूक करण्यासाठी त्यांनी केंद्राच्या इशार्‍यावर स्वेच्छानिवृत्ती घेतली, आणि दुसर्‍याच दिवशी त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली. याचाच अर्थ हे सगळं ठरवून करण्यात आलं, असाच निष्कर्ष निघतो. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणीतून यातील अनेक बाबी स्पष्ट होतील. मात्र यानिमित्ताने घटनात्मक आयोगावरील प्रमुखांच्या नियुक्तीचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीचा केंद्र आणि सरकार वाद उफाळून आल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांची नेमणुकीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.