बदलणे आणि बदलविणे

भारतात सामाजिक पुनर्रचनेची प्रस्थापना ही समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय या मूल्याच्या आधारे व्हावी यासाठी घटनाकारांनी आपल्या संविधानात तशी तरतूद केली. या गोष्टीला आता ७२ वर्ष झाली. मग ७२ वर्षात समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय या मूल्याची भारतीय समाजात रुजवणूक झाली का? याचे उत्तर नकारार्थी. सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी भारतीय समाजाला समाजदृष्टी नाही, याचे मुख्य कारण आपली विषमतावादी भारतीय समाजरचना आहे. या समाजसमस्येचे मूळ हे धर्माधारित जातिसंस्थेमध्ये असल्याचे समाजवास्तव आहे. या सामाजिक रचनेमध्ये वर्णाधारित समाजस्रेष्ठत्व प्राप्त समाजराक्षस हे खालच्या जात समाजावर आजही अन्याय अत्याचार करत आहेत. ही समाजस्थिती बदलण्यासाठी समाजवास्तवातल्या जात-धर्माधारीत समाजसंकल्पनाचे प्रभंजन करण्यासाठी समाजकृती करणे क्रमप्राप्त. अशा समाजबदलासाठी समाजअभ्यासातून समाजआकलन करून समाजसिद्धांतातून समाजबद्दल शक्य आहे यावर आपल्याला विश्वास ठेवावा लागेल. पण, या समाजबदलाच्या समाजतत्वाचे समाजज्ञान आजच्या सामाजिक चळवळीला किंबहुना कार्यकर्त्यांना आहे का? त्याचप्रमाणे समतात्मक समाजरचना जी करायची आहे, त्याचे समाजसंदर्भ घेतल्याशिवाय समाजरचना कशी बदलणार? समाजबदलाचा समाजइतिहास पाहिल्यास आपल्या देशात समाजक्रांती करणारे दोन युगपुरुष आपल्याला दिसतात. त्यात सत्यशोधक समाजाचे संस्थापक महात्मा जोतीराव फुले आणि घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. या दोन मार्गदात्याशिवाय भारतात समाजबद्दल शक्य नाही. त्यासाठी फुले- आंबेडकर विचाराच्या समाजसूत्रातून समाजबदलाचे समाजमंथन करण्यासाठी उहापोह करणे समाजहिताचे.
बहुजन समाज पक्षाचे सदस्य हाजी फजलुर रहमान यांनी भारतातील दलितांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या संख्येबाबत लोकसभेच्या सुरु असलेल्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केले. या प्रश्नाचे उत्तर समाजकल्यांनचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी सभागृहात दिले. केंद्रीय समाजकल्याण मंत्री आठवले यांनी दलित समाजावरच्या देशभरातील अत्याचाराची आकडेवारी ही अंगावर काटा आणणारी आणि मस्तकात संताप निर्माण करणारी आहे. देशभरात २०१८ ते २०२० या कालावधीत दलितांवरील अत्याचाराशी संबंधित १,३८,८२५ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली. २०१८ मध्ये अट्रॉसिटीची ४२,७९३ प्रकरणे नोंदवली गेली. २०१९ मध्येच या संख्येत वाढ होऊन ही संख्या ४५ हजार ९६१ झाली आणि २०२० मध्ये ५० हजार २९१ झाली. उत्तर प्रदेशात २०२० मध्ये अशा प्रकारची सर्वाधिक प्रकरणे नोंदवली गेली (१२,७१४). तीन वर्षांत सर्वाधिक ३६,४६७ प्रकरणे देखील उत्तर प्रदेशात नोंदवली गेली, त्यानंतर बिहार (२०,९७३), राजस्थान (१८,४१८) आणि मध्य प्रदेश (१६,९५२) अशी नोंद झाली. तीन वर्षांत दलितांविरुद्ध सर्वात कमी गुन्ह्यांची नोंद पश्चिम बंगालमध्ये (३७३), पंजाब (४९९), छत्तीसगड (९२१) आणि झारखंड (१,८५४) अशी झाली आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमधील अत्याचाराची सर्वाधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. ज्यामध्ये आंध्र प्रदेश (५,८५७), त्यानंतर तेलंगणा (५,१५६), कर्नाटक (४,२७७), तामिळनाडू (३,८३१) आणि केरळ (२,५९१) अशी तीन वर्षांतील संख्या असल्याची त्यांनी माहिती दिली.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०२१ च्या अहवालात दलितांवरील अत्याचारांची संख्या ९.३ टक्क्यांनी वाढून ८ हजार २७२ इतकी झाली आहे. ही सर्व आकडेवारी पोलिस दप्तरी नोंदवलेल्या नोंदवहीवरील आहे. वास्तवात, प्रत्यक्ष घडलेल्या सर्व अट्रॉसिटी प्रकरणाची नोंद पोलिस दप्तरी घेतलीच जाते असे अजिबात नाही. सरासरी पन्नास टक्याहून अधिक अट्रॉसिटी प्रकरणाची केस पोलिस अधिकारी नोंद करून घेत नाहीत हे सत्य. याचे कारण काय? तर ते आहे, आपल्या समाजवास्तवातल्या समाजरचनेमध्ये.
भारतातील समाजरचना ही वर्णाधारित जाती- धर्माची आहे. ही जातीव्यवस्था विषमतेचा पुरस्कार करणारी असून तिच्यामुळे विषमतेची समाजपरंपरा आजही कालच्याइतकीच कठोर आणि क्रूर आहे. समाजस्रेष्ठत्व प्राप्त असलेल्या जातीच्या आणि धर्माच्या समाजकंटकांकडून आजही कनिष्ठ समजल्या जाणाऱ्या सर्व समाजातबांधवात समाजभय आहे. म्हणजे, भारतीय समाजावर आजही धर्मव्यवस्थेचे प्राबल्य आहे. ही धर्मसंस्कृती माणसा-माणसात सामाजिक द्वेष निर्माण करणारी आहे. ती अन्याय, अत्याचार करणारी आहे. लैंगिक शोषण करणारी आहे. लहान जातसमूहावर दबाव टाकणारी आहे. तसेच समता, स्वतंत्र, न्याय नाकारणारी आहे. याच्या पुढे जाऊन माणसांचे माणूसपण नाकारणारी आहे. अशा समाजात राहणे म्हणजे गटारात राहण्यासारखे नाही काय? ज्यांना- ज्यांना वाटते की, या गटार गंगेतून बाहेर येउन निर्मळ स्वच्छ पाण्यात यावे, त्यांच्यासाठी घटनाकारांनी धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. चार दिवसापूर्वी बीडमध्ये दिवंगत हनुमंत काका उपरे यांच्या अर्धाकृती पुतळ्याचे अनावरण संपन्न झाले. उपरे काका यांनी या गटारगंगेतू बाहेर पडण्याची घोषणा केली होती. ओबीसी समाजात त्यांनी तसे प्रबोधनही केले होते. त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र आयु. संदीप आणि आयु. संतोष उपरे यांनी या गटारगंगेच्या इतिहासाला कायमचा रामराम ठोकून नव्या विज्ञानवादी वर्तमानाला जयभीम केला आहे. मुद्दा आहे तुम्हाला जगायचं कसं आहे त्याचा. गुलामीत जगायचं आहे की स्वातंत्र्यात? हे ज्याने त्याने ठरवले पाहिजे. दिवंगत राजा ढाले म्हणतात, ‘आम्ही गुलाम नाहीत. आमच्यावर गुलामी लादलेली आहे. ज्याच्यावर गुलामी लादलेली असते तो त्याच्यावरील लादलेली गुलामी फेकून देऊन स्वतंत्र झाल्याशिवाय राहात नाही.
ज्या समाजघटकाला इथल्या सर्वतऱ्हेच्या व्यवस्थेने सर्वतऱ्हेचे अधिकार नाकारलेले आहेत त्या समाजघटकांनी त्या व्यवस्थेत राहणे म्हणजे गुलामी मान्य करण्यासारखे आहे. ज्याच्या डोक्यात गुलामी असते तो कधी स्वतंत्र होत नाही. त्यामुळे इथली समाजरचना बदलणे म्हणजे काय? तर आयु. सतीश बनसोडे म्हणतात की, ‘स्वतः बदलणे आणि समाजाला बदलविणे होय’. यातूनच समाजरचना बदलत असते.