हरेगावातील त्या जमिनी मुळ शेतकर्‍यांना मिळणार परत

अहमदनगर ः सुमारे 100 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हरेगाव मळ्यातील जमिनीचा प्रश्‍न महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने मार्गी लागला असून शेतकर्‍यांना जमिनी परत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सोमवारी झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामुळे महसूल मंत्री महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अथक प्रयत्नांना यश आले असून शेतकर्‍यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले आहे.  हरेगाव मळ्यातील जमिनी मूळ मालकांना परत देण्याबाबत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने सदर सुधारित कायद्याला मान्यता दिली. या निर्णयामुळे हजारो शेतकर्‍यांचा फायदा होणार असल्याने मंत्री विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व मंत्रिमंडळाचे आभार व्यक्त केले.

सन 1918 साली तत्कालिन नेवासा तालुक्यातील 3 गावे व कोपरगाव तालुक्यातील 6 गावे अशा आजच्या श्रीरामपूर तालुक्यातील 9 गावांच्या जमिनी ब्रिटीश सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी ब्रिटीश सरकारच्या धोरणानूसार सन 1920 मधे 7377 एकर जमीन बेलापूर कंपनीला साखर कारखान्यासाठी 99 वर्षाच्याा कराराने दिलेली होती. सन 1934 साली या गावांतील ताब्यात घेतलेल्या क्षेत्राला महसूली गावाचा दर्जा देऊन ब्रिटीश सरकारने त्याला हरेगाव असे नाव दिले. या जमिनीचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन 1963 मध्ये शेती महामंडळाची स्थापना केली. यावेळी असंख्य शेतकर्‍यांच्या खंडाने हजारो एकर जमिनी शेती महामंडळाच्या ताब्यात आल्या. यामुळे या जमिनी परत मिळविण्यासाठी खंडकरी शेतकर्‍यांचा मोठा संघर्ष उभा राहिला. त्यामुळे शासानाने 2012 मध्ये सिलींग कायद्यात सुधारणा करुन खंडकरी शेतकर्‍यांच्या जमिनी परत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातही महसूल मंत्री विखे पाटील यांचे मोलाचे योगदान आहे. महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी आपल्या कार्यकाळात खंडकर्‍यांच्या जमिनी विनामुल्य त्यांच्या नावावर करून हजारो खंडकरी शेतकर्‍यांना दिलासा दिला.

त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शेती महामंडळाच्या जमिनी उपलब्ध करुन देणेबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील भूमिहीन नागरीकांना घरासाठी हक्काच्या जागा मिळाल्या.   सन 2012 मध्ये खंडकरी शेतकर्‍यांना जमिनी परत दिल्या असल्या तरी हरेगाव मळ्यातील जमिनी या बेलापूर कंपनीला करारावर दिल्या असल्याने वेळोवेळी या शेतकर्‍यांचे प्रस्ताव शासनाकडून  फेटाळण्यात आले होते. परंतू  विखे पाटील यांनी महसूल मंत्री पदाची धुरा सांभळत असताना ह्या विषयाचा सखोल अभ्यास केला. शेतकर्‍यांवर होणार्‍या अन्यायाबाबत त्यांनी वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केला.  

हरेगाव मळ्यातील जमीनी मुळ मालकांना परत देण्याबाबत कायद्यातील सुधारणेला राज्य मंत्रीमंडळाने मान्यता दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री ना.अजीत पवार व सर्व मंत्रिमंडळाचे आभार. आज झालेल्या निर्णयाला आता मा.राज्यपाल महोदयांची मान्यता मिळाल्यानंतर या जमीनी परत करण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्‍चित करुन, जमीन वाटपास सुरुवात करण्यात येईल. अनेक वर्षे चाललेल्या शेतक-यांच्या या संघर्षाला मला न्याय मिळवून देण्यामध्ये योगदान देता आले याचे मला समाधान आहे.  
राधाकृष्ण विखे पाटील, महसूल मंत्री