असेही महाभाग असतातच !

राज्याचे उपमुख्य मंत्री अजितदादा पवार यांना उलटेसुलटे विधाने करण्याचा एक मानसिक विकार आहे की, मागासवर्गीय समाजातून उच्च शिक्षित होणांऱ्याविषयी आकस आहे, यातील काहीही अद्याप स्पष्ट होत नाही. एकमात्र खरे की, त्यांना आजपर्यंत जे काही मिळालं ते काकांच्या मेहरबानीने! ही मेहेरबानी एवढी मोठी आहे की, शिक्षणात कोणताही दिवा न लावलेले अजितदादा पवार मागासवर्गीय समाजातील पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, काय दिवे लावतात, असा प्रश्न केला होता. त्यांनी शिक्षण न घेताही अरबोंचे लावलेले दिवे महाराष्ट्र उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. कधी त्यांना धरणात काय करायला जायचं हे सांगायचं असतं, तेव्हा, त्यांना शब्द सापडत नाहीत; मग, ते सांकेतिक भाषा वापरात आणतात. अर्थात, ती भाषा वापरताना ते महाविकास आघाडीत उपमुख्यमंत्री होते; तर, भाजपप्रणित सत्तेत त्यांचा समावेश होताच त्यांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणात थोडीशी सरकारी मदत झाल्याचे दिसताच ते बिथरले! त्यांना माहित आहे की, या सरकारमध्ये आपण कांहीही बोललो तरी, आणि विशेषत: मागासवर्गीय समाजाबद्दल बोललो तर, त्याचे खापर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर फुटेल. नव्वदी पासून सत्तेत चिकटलेले अजितदादा पवार यांनी नेमकं काय घबाड मिळवलं आहे, हे त्यांच भीतीने घडलेलं भाजप शरणं नाट्याने आख्ख्या देशाला समजावून दिले. म्हणजे, आपण जनता म्हणून सरकार हे लोक कल्याणकारी कामासाठी असते, असं समजत राहतो; परंतु, राजकीय सत्ता कोणत्याही पक्षाची असली तरी, सत्ताधारी कुटुंबांची मिजास कायम असते. गैर मार्गाने मिळवलेल्या धनसंपत्ती, सत्ता, प्रतिष्ठेचे धनी असणारे हे लोक लोककल्याणकारी तत्वाच्या कायम विरोधात असतात. कोणत्याही समाजात उच्च शिक्षित लोकांना कायम आदर केला जातो. परंतु, आपल्या राज्याचे उपमुख्य मंत्री असणारे अजितदादा पवार यांना मात्र उच्चशिक्षित लोकांना आदर द्यावासा वाटत नाही! म्हणून त्यांच्या विधानातून पीएचडी करणाऱ्या एकाच कुटुंबातील पाच सदस्यांचा आकस आहे. अर्थात, यात कितपत तथ्य आहे हे त्यांनाच ठाऊक.‌परंतु, मागासवर्गीय समाजाच्या युवकांनी शिक्षण घेण्याविषयी त्यांना आकस आहे. हे त्यांनी वारंवार केलेल्या बेताल वक्तव्यांवरूंन स्पष्ट झाले आहे आहे. आता, त्यांनी पुन्हा पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविषयी आकस व्यक्त केला आहे. ही बाब महाराष्ट्रात वाऱ्याच्या वेगाने पसरली. तसा, अशा गोष्टींवरून ते माफी मागत नाही. काही वेळा लोकांनी चूकीचा अर्थ लावला, असं सांगून ते खंत व्यक्त करतील आणि आपल्या म्हणण्याचा विपर्यास केला गेला, असा सार्वजनिक आरोप लावून ते मोकळे होतील. दरम्यान, त्यांच्या वक्तव्याला साजेसे वक्तव्यं सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी एससी-एसटी आरक्षणात आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेल्यांनी आरक्षण घेऊ नये असं ठाम मत मांडलंय. आरक्षणाचा पिढ्यांनपिढ्या लाभ घेणा-यांनी आता थांबावं असं आवाहनही त्यांनी केलंय. आरक्षण घेऊन पुढारलेले आणि त्याच मागासवर्गातील आरक्षणाच्या प्रवाहात न आलेल्या लोकांची आपसांत स्पर्धा होऊच शकत नाही असं गवई म्हणाले. आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेल्यांनी आरक्षण स्वतःहून नाकारावं अस मतही त्यांनी व्यक्त केलय. या निवृत्त सरन्यायाधीश महाशयांवर देखील टीका होत आहे. अजितदादा पवार आणि न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यावर सारखीच टीका मागासवर्गीय नेत्यांनी केली आहे. वास्तविक, अशा प्रकारची वक्तव्ये जेव्हा केली जातात, तेव्हा, या वक्तव्य करणाऱ्यांची अपेक्षा सत्तेतून घबाड मिळविण्याची असते. आसक्ती आणि अनित्य या तत्वाची वास्तवता त्यांच्या लक्षात कधी येत नाही. ही त्यांच्या वर्तनातील सर्वात मोठी वाईट बाब म्हणावी लागेल. एकंदरीत, मागासवर्गीयांच्या शिक्षणावर होणारा हा हल्ला आहे. हा हल्ला करणारे हस्तक आहेत, अशी शंका समाजाला आहे. अर्थात, अशा प्रकारच्या शंकांच ना निरसन होत, ना त्यास साक्ष-पुरावे मिळतातं. एकमात्र खरे की, समाजाच्या कल्याणकारी व्यवस्थेत व्यत्यय आणून त्या कार्यक्रमाला उलटा करणारे असे महाभाग प्रत्येक सत्तेच्या आवरणाखाली वावरत असतातच! त्यांची फक्त नावे बदललेली असतात; प्रवृत्ती कायम असतात. या प्रवृतींना समाजाने गंभीरपणे समजून घ्यायला हवं!