देशात महिला पोलिस अधिकारी नगण्य !

इंडियन जस्टिस रिपोर्ट (२०२५) हा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला. टाटा ट्रस्टने सुरू केलेला आणि अनेक नागरी संस्था आणि डेटा वर काम करणाऱ्या संस्थांनी यात आकडेवारी पुरवली आहे.  पोलिस, न्यायव्यवस्था, तुरुंग आणि कायदेशीर मदत या चार क्षेत्रांमधील राज्यांच्या कामगिरीचा मागोवा या अहवालात घेतला आहे. अहवालानुसार, कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये लैंगिक विविधतेच्या गरजेबद्दल जागरुकता वाढत असतानाही, एकाही राज्याने किंवा केंद्रशासित प्रदेशाने पोलीस दलात महिलांचे प्रतिनिधित्व पूर्ण क्षमतेने भरलेले नाही. . मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या इंडियन जस्टिस रिपोर्ट २०२५ ने २०२२ पासून आपली विश्वासार्हता कायम राखली आहे. या अहवालात देशातील १८ मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या राज्यांमध्ये महिला पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याशी संबंधित हा अहवाल वेगवेगळ्या राज्याचे आकडेवारी स्पष्ट करताना कर्नाटकला सर्वोच्च कामगिरी करणारे राज्य म्हणून स्थान देतो. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांना कर्नाटकनंतर स्थान देतो.  दक्षिणेकडील पाच राज्ये उत्तम विविधता, पायाभूत सुविधा आणि विविध क्षेत्रांतील कर्मचारी यांच्यामुळे इतरांपेक्षा आघाडीवर आहेत. अहवालात पोलिसांच्या पदानुक्रमातील लैंगिक असमानता देखील अधोरेखित करण्यात आली आहे. पोलिसांमधील २ लाख ४० हजार महिलांपैकी फक्त ९६० महिला भारतीय पोलिस सेवेत (IPS) रँक आहेत, तर २४ हजार ३२२ महिला नॉन-IPS अधिकारी पदांवर आहेत. जसे की उपअधीक्षक, निरीक्षक किंवा उपनिरीक्षक. भारतीय पोलीस सेवेची (IPS) अधिकृत संख्या ५०४७ अधिकारी आहे. तब्बल २ लाख १७ हजार महिला केवळ पोलिस शिपाई या पदावर सेवा देतात. सर्वाधिक १३३ महिला पोलिस उपअधीक्षक (डीवायएसपी) च्या यादीत मध्य प्रदेश अव्वल स्थानावर आहे. सुमारे ७८ टक्के पोलिस ठाण्यांमध्ये आता महिला हेल्प डेस्क आहेत. ८६ टक्के कारागृहे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधांनी सुसज्ज आहेत परंतु, २०१९ ते २०२३ दरम्यान कायदेशीर मदत देताना दरडोई खर्च जवळपास दुपटीने वाढून साडेसहा  रुपयांवर पोहोचला आहे. याच कालावधीत जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील महिलांचा वाटाही ३८ टक्के  टक्क्यांवर पर्यंत पोहोचला आहे. तथापि, जिल्हा न्यायव्यवस्थेमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि अनुसूचित जाती (एससी) यांचा वाटा अनुक्रमे ५ टक्के आणि १४ टक्के इतका कमी आहे. पोलीस दलात, अनुसूचित जातीचे १७ टक्के आणि अनुसूचित जमातींचे प्रमाण १२ टक्के एवढे असले पाहिजे.  देशभरातील कारागृहांमध्ये केवळ २५ मानसशास्त्रज्ञ/मानसोपचारतज्ज्ञ उपलब्ध आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.  न्याय व्यवस्थेत गंभीर पायाभूत सुविधा आणि कर्मचारी कमतरता असल्याचे हा अहवाल स्पष्ट करतो. कायदा आयोगाच्या १९८७ च्या  शिफारशीनंतरही भारतात फक्त १५ न्यायाधीश आहेत, जे विधी आयोगाच्या १९८७ च्या शिफारशीपेक्षा खूपच कमी आहेत. उच्च न्यायालयात ३३ टक्के आणि जिल्हा न्यायालये २१ टक्के संख्या कार्यरत आहे, ज्यामुळे अलाहाबाद आणि मध्य प्रदेश सारख्या उच्च न्यायालयांमध्ये प्रति न्यायाधिश १५००० प्रकरणे आहेत. जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश सरासरी प्रत्येकी २२०० खटले हाताळत आहेत. तुरुंगात जास्त गर्दी हे देखील चिंतेचे आणखी एक क्षेत्र आहे, ज्याचा राष्ट्रीय सरासरी भोगवटा दर १३१ टक्के आहे. उत्तर प्रदेशात प्रत्येक तीन तुरुंगांपैकी एका तुरुंगात तिची क्षमता २५० टक्क्यांहून अधिक आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. शिवाय, तुरुंगांमध्ये वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता अपुरी राहते, शिफारस केलेल्या ३००:१ च्या तुलनेत कैदी-डॉक्टर गुणोत्तर ७७५:१ आहे. हरियाणा, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशसह अनेक मोठ्या राज्यांमध्ये हे प्रमाण १०००:१ पेक्षा जास्त आहे. छोट्या राज्यांमध्ये सिक्कीमने अव्वल स्थान कायम राखले. त्यानंतर हिमाचल प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेशचा क्रमांक लागतो. २०२२ ते २०२५ या कालावधीत बिहार, छत्तीसगड आणि ओडिशा यांनी मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या राज्यांमध्ये सर्वात जास्त सुधारणा केल्याचेही हा अहवाल म्हणतो. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड देखील सुधारले, त्यांनी सुधारणा निर्देशांकात गुजरात आणि हरियाणाला मागे टाकले. २०३० पर्यंत भारतातील तुरुंगांची लोकसंख्या ६.८ लाखांवर जाण्याचा अंदाज असताना, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट ने चेतावणी दिली की, जोपर्यंत प्रणालीगत सुधारणांना प्राधान्य दिले जात नाही, तोपर्यंत न्याय व्यवस्था असुरक्षित आणि दुर्लक्षित लोकांवर असमानतेने ओझे टाकत राहील. अहवालात नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो, कायदा आणि न्याय मंत्रालय, नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड  आणि प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स इंडिया यासारख्या अधिकृत संस्थांनी ही आकडेवारी पुरवली आहे.