केजरीवालांच्या अटकेचे टायमिंग !

देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतांना गुरूवारी दोन महत्वाच्या घटना समोर येतांना दिसून येत आहे. पहिली घटना म्हणजे काँगे्रसची बँक खाते गोठवल्यामुळे काँगे्रसने पत्रकार परिषद घेऊन संताप व्यक्त केला. निवडणुका सुरू असतांना, आमच्याजवळ दोन रूपये देखील नसल्याचा संताप तर दुसरीकडे अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना केलेली अटक. दोन्ही घटनांकडे गांभीर्याने बघण्याची खरी गरज आहे. वास्तविक पाहता ज्या केजरीवालांचा जन्म भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने झाला, त्याच केजरीवालांना आज भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक होण्यासारखी दुर्देव नाही. वास्तविक पाहता कोणत्याही भ्रष्टाचाराचे समर्थन करणे अयोग्यच आहे, मात्र त्याचबरोबर याची दुसरी बाजू देखील तपासणे गरजेचे आहे. देशामध्ये सध्या लोकसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत. निवडणुका या भयमुक्त वातावरणात पार पडल्या पाहिजेत. निवडणूक आयोगाचे ते ब्रीदवाक्यच आहे. मात्र ऐन निवडणूक काळात एका पक्षाची आर्थिक नाकेबंदी केली जाते, तर दुसर्‍या पक्षाच्या प्रमुखाला अटक करून, त्यांनादेखील प्रचार करण्यापासून रोखण्यात येते. यावरून देश कोणत्या दिशेने चालला आहे, याचे चिंतन होण्याची गरज आहे. खरंच केजरीवाल दोषी असतील तर त्यांना शिक्षा व्हायला पाहिजे, यात कोणतेही दुमत नाही. मात्र तपास यंत्रणांनी ज्याप्रकारे योग्य टायमिंग साधला आहे, त्याकडे लक्ष देण्याची खरी गरज आहे. वास्तविक पाहता केजरीवाल यांनी ईडी अटक करण्याची शक्यता गृहित धरूनच ईडीच्या समोर हजर न होण्याचा पवित्रा स्वीकारला होता. मात्र त्यांचा हा पवित्रा जास्त काळ चालला नाही. देशामध्ये तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून जो खेळ सुरू आहे, तो आणखी किती दिवस सुरू राहील याबद्दल सांगता येत नसले तरी, या तपास यंत्रणांच्या खेळातून भविष्यातील राजकारण सूडाचे असेल, अशीच नांदी यानिमित्ताने दिसून येत आहे. त्यामुळे कोणताही पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी सूडाचे राजकारण टाळायला पाहिजे. निकोप लोकशाहीसाठी ते धोक्याचे असतांना तेच दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता सत्ता आज आहे, उद्या नसेल, त्यावेळी आजचे विरोधक उद्याच्या सत्ताधार्‍यांना तुरूगांत टाकणार नाही, याची कोणतीही खात्री नाही. मात्र विरोधकांना सत्ता मिळूच द्यायची नाही, यासाठी साम, दाम, दंड, भेद सर्व नीतीचा वापर करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर काँगे्रसची खाती गोठवली असती, आणि केजरीवालांना नंतर अटक झाली असती, तर तपासयंत्रणांचा आणि मुळात सत्ताधार्‍यांचा उदारपणा त्यातून दिसून आला असता. मात्र न्यायदान आणि तपासयंत्रणांपुढे उदारपणा नसतो. तिथे केवळ पुरावे आणि साक्षी बघून निर्णय घेतला जातो. केजरीवालांना थेट अटक करण्यामागील खरे कारण म्हणजे पंजाबा आणि गोव्यातील निवडणुकीसाठी आपने हवाल्याच्या माध्यमातून 45 कोटी पाठवल्याचा ईडीचा आरोप. त्याचबरोबर कथित मद्य घोटाळा हा 600 कोटींच्या घरात जाणारा असल्याचे देखील ईडीने म्हटले आहे. हा पैसा आपने निवडणूक निधीच्या माध्यमातून वापरल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे साधनशुचितेचा आव आणणारे केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे त्यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला काळीमाच फासणारे आहे. मात्र निवडणूकीच्या तोंडावर ईडीने साधलेले अचूक टायमिंग याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. मुळातच सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी महत्वपूर्ण टिप्पणी करतांना म्हटले होते की, अटक हा उद्देश असू शकत नाही.भारतासारख्या देशामध्ये लोकशाहीचा उत्सव सुरू आहे, अशावेळी तरी सूडाचे राजकारण टाळण्याची गरज होती. मात्र एखाद्याची नाकेबंदी करायची म्हटलं तर, ती चहूबाजूनी करायची, या राजकारणाच्या सिद्धातांचा पुरेपूर वापर सध्या करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. मद्य घोटाळाप्रकरणी आपचे नेते मनीष सिसोदिया यापूर्वीच तुरूगांत असतांना आता आपचे प्रमुख नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल देखील तुरूंगांत असल्यामुळे आप पक्ष पूर्णपणे ढासळल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे भविष्यातील राजकारणाची नांदी यातून दिसून येत आहे.