अधिवेशन ठरणार वादळी

नागपूर/प्रतिनिधी ः राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आज सोमवारपासून नागपूरमध्ये होत असून, हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. महापुरुषांचे वादग्रस्त वक्तव्य, राज्यपाल हटाव, सीमावर्ती भागातील रखडलेला विकास, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्‍न, या प्रश्‍नावरून विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता असल्यामुळे हिवाळी अधिवेशन पुन्हा एकदा वादळी ठरणार आहे.

अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर काल रविवारी महाविकास आघाडीची बैठक पार पडली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. तसेच, अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर विरोधी पक्षांकडून बहिष्कार टाकण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
यावेळी बोलतांना पवार म्हणाले की, राज्यात सरकार येऊन सहा महिने झाले, मात्र या कालावधीत सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा हे सरकार पूर्ण करू शकलेले नाही. मात्र महापुरुषांबाबत सातत्याने बेताल वक्तव्ये करणे, अपशब्द बोलणे हे सतत सुरूच आहे. तर दुसरीकडे सीमाप्रश्‍न गंभीर बनत चालला आहे. खरंतर महाराष्ट्राती निर्मिती झाल्यापासून हा प्रश्‍न कायम आहे. सीमाभागातील गावे महाराष्ट्रात आली पाहिजेत, असं सगळ्यांनाच वाटतं. मात्र हे सरकार आल्यापासून सामोपचाराने हा प्रश्‍न सुटायच्या ऐवजी उलट, आहे ती गावंच कर्नाटकात किंवा इतर राज्यात जायचं असे ठराव करायला लागले, चर्चा करायला लागले आहेत, असे देखील पवार यावेळी म्हणाले.  

विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचे पैसे वेळेवर मिळत नसून अनेक संस्थांचे पैसे देखील थकले आहेत. राज्यात मराठवाडा, विदर्भ कोकणला देखील मदत मिळाली पाहिजे. कर्ज काढण्याला विरोध नाही मात्र त्यातून सर्वांना न्याय मिळतोय का हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.  विदर्भाचा अनुशेष अजुनही पुरेसा नाही. धान खरेदी तोंड बघून केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राज्यातील अनेक प्रकल्प राज्याबाहेर गेले आहेत. लाखो कोटीची गुंतवणूक होणार होती. मात्र या सगळ्या गोष्टींना महाराष्ट्र मुकला आहे. विरोधाला विरोध करणारे आम्ही नाहीत. आम्ही चर्चेतून मार्ग काढणारी लोके आहोत. आम्ही आमदाराचा निधी वाढवला होता.  त्यांच्यात हिमंत असेल तर त्यांनी 7 कोटी निधी करावा आहे का हिंमत बघुयात असे आव्हान अजित पवार यांनी दिले.

राज्यपाल, सीमावाद, लव्ह जिहाद मुद्दे ठरणार महत्वाचे- विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरु होत असून, या अधिवेशनात अतिवृष्टी नुकसान भरपाई, महापुरुषांवरील वक्तव्य, महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावाद, महाराष्ट्रातील उद्योग पळवा- पळवी, लव्ह जिहाद कायदा, महागाई  पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, सीएनजी वाढ, रेल्वे, बस, टॅक्सी, रिक्षाचे भाडेवाढ, जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती, आंतरधर्मीय बाबत काढलेला जीआर आदी वादाच्या मुद्दयावर विरोधक सरकारची कोंडी करण्याची शक्यता आहे. तसेच गेल्या पाच महिन्यात एअरबस-टाटा, वेदांत-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग प्रकल्प, मेडिकल डिव्हाईस पार्क, ऊर्जा उपकरण पार्कसारखे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर पळवण्यात आल्यामुळे पुन्हा एकदा उद्योगांचा प्रश्‍न गाजण्याची शक्यता आहे.