Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

सत्ताधारी जातवर्ग आरोपांच्य छायेत !

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन आज सकाळच्या सत्रानंतर स्थगित झाले. सोमवारी पुन्हा अधिवेशन सुरू होईल; मात्र, या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य असे की, प्रथमच

ओबीसींना समजून घेण्याशिवाय काॅंग्रेसला पर्याय नाही!
महाराष्ट्राला वेठीस धरणे अयोग्यच ! 
न्यायपालिकेचा अनावश्यक हस्तक्षेप !

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन आज सकाळच्या सत्रानंतर स्थगित झाले. सोमवारी पुन्हा अधिवेशन सुरू होईल; मात्र, या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य असे की, प्रथमच महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष असणाऱ्या गटांकडून सत्ताधारी जातवर्गाच्या घटकांना वेगवेगळ्या आरोपांना सामोरे जावे लागत असल्याचे दिसत आहे! महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन नेहमीच खडाजंगीचे किंवा वादग्रस्त ठरते. परंतु, या सभागृहामध्ये जेव्हा आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतात तेव्हा, मात्र असेच पाहिले गेले आहे की, जे सदस्य आरोपांना सामोरे जातात, ते बहुदा एससी, एसटी, ओबीसी किंवा मायनॉरिटी या घटकांमधूनच असण्याचा आजपर्यंतचा इतिहास राहिलेला आहे. पहिल्यांदाच सत्ताधारी जातवर्ग असणाऱ्या घटकातील सदस्यांना सध्या वेगवेगळ्या आरोपांना सामोरे जावे लागत आहे. सभागृहाचे गेल्या पाच दिवसांचे कामकाज पाहता, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षातील महत्त्वपूर्ण व्यक्ती, ज्यांचा संबंध खऱ्या अर्थाने वरच्या जातवर्गाच्या समूहाशी आहे, असे अनेक सदस्य या अधिवेशनात टारगेट होताना दिसत आहेत. मग त्यात उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे असतील, जयंत पाटील यांच्यापासून तर देवेंद्र फडणवीस पर्यंत सगळेच एकमेकांच्या आरोपांना झेलत आहेत.

त्यातच आता काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सोमवारी देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणण्याचे ठरवलेले आहे. मात्र त्याच वेळी सभागृहात होणाऱ्या अनेक बाबींच्या अनुषंगाने काही वेगवेगळे तर्कही मांडले जात आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात नगर विकास मंत्री असतानाचा भाग हा काल सभागृहात चर्चेला आला. नागपूरच्या जमीन घोटाळ्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांवर थेट आला. या आरोपाच्या आधीच बावनकुळे यांनी देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असण्यासंबंधी काही संकेत आपल्या शब्दातून व्यक्त केले होते. त्यानंतर मात्र सभागृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जमीन घोटाळ्याचा आरोप शेकण्यात आला. यावर अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना हा घोटाळा समोर आणण्याचे कारस्थान हे भारतीय जनता पक्षाचेच असल्याचा आरोप केला आहे.

याचाच अर्थ मुख्यमंत्री पदाचीही रस्सीखेच आता सत्ताधारी गटात सुरू झाली आहे. त्यामुळे या रस्सीखेचाचा परिणाम काय होईल, यावर आता बरेच राजकीय विश्लेषक विचार करू लागले आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या इतिहास जर पाहिला तर यामध्ये बऱ्याच वेळा किंवा नेहमीच हे बहुजन समाजातीलच प्रतिनिधी टारगेट होताना दिसत राहिल्या आहेत यात जर आपण उल्लेखनीय नाव घेण्याचा प्रयत्न केला तर १९९५ पासून जर हा विचार केला तर, मनोहर जोशी यांच्या मंत्रिमंडळात त्याकाळी असणारे बबन घोलप, शशिकांत सुतार, विजयकुमार गावित यांच्यापासून ही बाब जी सुरू झाली ती अलीकडच्या काळापर्यंत धनंजय मुंडे असतील, अनिल गोटे असतील, जितेंद्र आव्हाड असतील, पंकजा मुंडे असतील अशा बहुजन वर्गाच्या सदस्यांपर्यंतच आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी मर्यादित राहिल्या होत्या. परंतु प्रथमच महाराष्ट्र सत्ताधारी जातवर्गाच्या सदस्यांभोवती आरोप एकवटत असल्याचे पहात आहे. त्यामुळे एकूणच राजकीय सत्तासंघर्षात आता सत्ताधारी जातवर्गातही आपसातला संघर्ष सुरू झाला आहे, असे यातून स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. कदाचित अशा प्रकारचा सत्ता संघर्ष सत्ताधारी जात वर्ग समन्वयाने मिटवून घेईल; कारण, बऱ्याच वेळा आपल्या एका सदस्याविरोधात इतर पक्षाच्या सदस्यांकडून आरोप झाला की, सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यावरही काही आरोप शेकले जातात
 त्यामुळे यातून कुठेतरी एकास एक, असे आरोप प्रत्यारोप झडत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

COMMENTS