सत्ताधारी -विरोधक दोहोंच्या भूमिका निंदनीय !

अंतरवाली-सराटी गावात मराठा आरक्षणासाठी झालेले आंदोलन आणि त्यानंतर तेथे उद्भवलेली स्थिती ही अतिशय संतापजनक बाब आहे. महाराष्ट्रात एखाद्या गावात थेट अश्रुधूराच्या नळकांड्या फोडणे, लाठीचार्ज करणे आणि हवेत गोळीबार करण्याची मजल गाठणे म्हणजे लोकांची सुरक्षा हवेत उडवली गेली काय, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. यापूर्वी धुळे जिल्ह्यात शिरपूर तालुक्यातील सांगवी या आदिवासी बहुल गावात अशीच परिस्थिती घडवली गेली. याच महिन्याच्या १० तरखेला सांगवी या गावात देखील अश्रुधूराच्या नळकांड्या फोडल्या गेल्या, लाठीचार्ज केला गेला, हवेत गोळीबार देखील करण्यात आला. अंतरवाली-सराटी गावातील गोळीबार आणि लाठीमार करण्यापूर्वी जमावाने पोलिसांवर हल्ला आणि दगडफेक केल्याचे सांगितले जाते आहे. सांगवी गावाच्याही घटनेमागे पोलिसांवर जमावाने केलेला हल्ला हे कारण सांगितले जात आहे. परंतु, यात कोणत्याही प्रकारचे तथ्य नाही. महाराष्ट्र हे एवढे प्रगत राज्य आहे की, पोलिस दलावर हल्ला करण्याची मानसिकता महाराष्ट्रातील कोणताही समुह करू शकत नाही. पोलिसांवर केला गेलेला हल्ला हा बनाव आहे. एकमात्र खरे की,  महाराष्ट्रात राजकारण अशा थराला पोहोचले आहे की, पक्षीय चढाओढीत राजकारणी सामान्य नागरिकांच्या जीवावर बेतणारे राजकीय पातळीवर घसरले आहेत का? असा प्रश्न साहजिकच उभा राहू पाहतो. महाराष्ट्रातील राजकीय धुरिणांनी हा प्रकार वेळीच थांबवायला हवा. सत्ताधारी पक्ष लाठीमार आणि गोळीबार करण्यामागे आंदोलकांचे पोलिसांवर आक्रमण हे कारण असल्याचे जे सांगताहेत ते निव्वळ तकलादू आहे. त्यांनी असा बनाव थांबवला पाहिजे.सत्ताधाऱ्यांवर लोकांच्या जिवित-वित्तीय रक्षणाची संविधानिक जबाबदारी असते.त्यामुळे शासक पोलिस दलाच्या आक्रमणाचे कोणत्याही कारणास्तव समर्थन करू शकत नाही. एकाच महिन्यात राज्यातील दोन वेगवेगळ्या प्रांतातील गावांमध्ये अशा घटना घडणे ही राज्याच्या दृष्टीने शरमेची आणि तितकीच संतापजनक बाब आहे. त्याचवेळी राज्यातील विरोधी पक्षांनी देखील एक बाब लक्षात घ्यावी की, अंतरवाली-सराटी गावात घडलेल्या संतापजनक घटनेनंतर ज्या तत्परतेने विरोधी पक्षनेते त्या गावाकडे धाव घेताहेत तशी तत्परता त्यांनी धुळे जिल्ह्यातील सांगवी या गावातील घटनेनंतर दाखवली नाही. सांगवी गावात भिल्ल समाजाच्या तरूणांवर तेथील वरच्या जातींनी हल्ला केला होता. त्यानंतर आदिवासी समुदाय आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करित असताना पोलिस दलाकडून लाठीमार, अश्रुधूर आणि गोळीबार हे सर्व घडलं. परंतु, आज विरोधी पक्षनेते जे अंतरवाली-सराटी ला एकामागून एक धावत गेले, तसे सांगवी गावाला ते का गेले नाहीत? याचा अर्थ काय राज्यातील विरोधी पक्ष हे वरच्या जातीसमुहाच्या हितरक्षणासाठी कार्यरत आहेत काय? सत्ताधारी चुकत असतील तर विरोधी पक्षाने त्यांच्यावर अंकुश ठेवायला हवा, ही संविधानिक जबाबदारी आणि नितीमत्ता देखील आहे. या जबाबदारी आणि नितीमत्तेच भान जर विरोधी पक्षनेत्यांना नसेल तर त्यांना सत्ताधारी पक्षावर टीका करण्याचा नैतिक अधिकार उरत नाही, असे म्हणणे अधिक उचित ठरेल. सराटी आणि सांगवी या दोन्ही समान घटना असताना विरोधी पक्ष एकाच घटनेवर व्यक्त होत असेल तर निश्चितपणे लाजिरवाणी बाब म्हणावी लागेल. सत्ताधारींची मानसिकता सामाजिक पातळीवर जितका निषेधाचा विषय होऊ शकतो, त्यापेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत विरोधी पक्षांची मानसिकता निषेधविरहीत असू शकत नाही!

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वच राजकीय पक्षांनी राजकारणासाठी वापरण्याचा अजेंडा बनविला आहे. सामान्य मराठा युवकांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा राजकीय सत्ताधारी आणि विरोधक अशा सगळ्यांनी हा विषय चिघळवला आहे. मराठा समाजाच्या युवकांना भ्रमनिरासाच्या चक्रव्यूहात अडकविणाऱ्या या विषयावर बुधवारपासून दैनिक ‘लोकमंथन’ मध्ये विशेष लेख-मालिका….”दखल” मध्ये…….’ मराठा इतुका मेळवावा – आरक्षणातच खिळवावा!
   मराठा समाजाला फसविले जात आहे काय? याचे विश्लेषण करणारी लेखमाला…….