आयडीबीआय बॅंकेच्या विक्रीचा धोका जनतेपर्यंत !

भारत सरकारच्या ‘दीपम’ या संस्थेच्या माध्यमातून देशातील सार्वजनिक बँकांचे आणि संस्थांचे खाजगीकरण करण्याचा सपाटा लावला गेला आहे. यामध्ये, गेल्या कित्येक महिन्यांपासून आयडीबीआय ही बँक विक्रीस काढल्याचं अनेक वेळा अर्थक्षेत्रातील तज्ञांनी समोर आणलं! परंतु, यावर गांभीर्याने कोणीही विचार केला नाही. आता आयडीबीआय ही बँक सरळ विक्रीसाठी खुली झाली आहे. अर्थात, यासंदर्भामध्ये तीन संस्थांनी खरेदीचा अर्ज दाखल केलेला आहे. परंतु, त्यामध्ये सर्वाधिक संधी ही यूएई स्थित संस्थेलाच मिळणार असं दिसतं. याचा अर्थ भारतातील कॉर्पोरेट हे त्या बँकेशी अथवा त्या संस्थेशी संलग्न आहेत, असा सरळ होतो. विदेशी भांडवल आणि भारतीय कार्पोरेट यांचं मिळून सरकारची धोरणं ठरत आहेत. त्या धोरणांमुळे सार्वजनिक बँका जी या देशातील जनतेच्या सर्वात विश्वासाची बँक व्यवस्था आहे, तीच जर निकाली निघाली तर, या देशाच्या जनतेच्या पैशांना सुरक्षितता कुठूनही मिळणार नाही. अर्थात, या संदर्भामध्ये लोकांच्या पैशांना खो देणारी कॉर्पोरेट व्यवस्था सार्वजनिक बँकातून लोकांच्या ठेवींच्या माध्यमातून असलेल्या संपत्तीला कर्जाच्या रूपात घेतात.  नंतर ते कर्ज बुडीत करतात आणि सरकार त्यांना राईट ऑफ च्या माध्यमातून ते कर्जमाफी करतात. ही परंपरा गेली कित्येक वर्षे चालू आहे. सत्ताधारी पक्ष बदलले तरी त्यामध्ये कोणताही फरक पडत नाही. याचा अर्थ देशातील सामान्य जनतेचा पैसा, हा एका विश्वासाने रिझर्व बँकेच्या मान्यता असलेल्या आणि नियंत्रण असलेल्या सार्वजनिक बँकांमध्ये ठेवला गेल्यानंतरही, तो सुरक्षित राहण्याऐवजी कॉर्पोरेट उद्योजकांच्या घशात जातो. मात्र, त्यांना राईट ऑफ मिळाल्यामुळे तो जनतेचा पैसा पुन्हा आहे तशा अवस्थेत, आपल्याला परत मिळत असला तरी, त्या सार्वजनिक बँका मात्र एकूण भांडवलात तोट्यात गेलेल्या असतात. आता, आयडीबीआय या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेचा विक्रीचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर देशातील सार्वजनिक क्षेत्रात उरलेल्या केवळ १२ बँका यांचेही खाजगीकरण करायला किंबहुना खाजगीकरणापेक्षा विक्रीसाठी त्या उपलब्ध करण्याचा धोका, प्रत्येकाच्या उंबरठ्यावर  येऊन ठेपलेला आहे. यामध्ये उपस्थित असलेली संपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था, ही विदेशी भांडवल किंवा कॉर्पोरेट भांडवलदारांच्या घशात घालून, सामान्य जनतेच्या पैशांची सुरक्षितता राष्ट्रीय पातळीवर गमावली जाईल, असा एक धोका लोकांसमोर निर्माण झालेला आहे. १९६९ मध्ये राष्ट्रीयकृत झालेल्या बँकांचे हे खाजगीकरण आगामी काळात लोकांना कसं नुकसानदायक होईल, यासंदर्भात अनेक तज्ञ सांगताहेत. परंतु, बँकेचा आणि जनतेचा थेट दैनंदिन संबंध प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जरी असला तरी त्यांच्या ध्येयधोरणांचा जनतेला थेट परिणाम जाणवत नाही. परंतु, जर देशातील सर्वच सार्वजनिक बँका या खाजगी क्षेत्रात जर गेल्या, तर त्याचा सर्वाधिक दुष्परिणाम हा सामान्य जनतेलाच भोगावा लागेल; ही गोष्ट नाकारता येत नाही. त्यामुळे, आयडीबीआय बँकेची विक्री होणं या माध्यमातून देशातील अन्य सार्वजनिक बँकांचा खाजगीकरणाचा मार्ग अधिक सुरळीत होणं आणि या संदर्भामध्ये जनतेची कुठलीही ओरड नसणं, हे अधिक धोकादायक आहे! आयडीबीआय बँकेमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक असलेली एलआयसी ही देखील या विक्री झालेल्या आणि परिणामी खाजगी बनणाऱ्या आयडीबीआय बँकेच्या संचालक मंडळावर नसेल! त्यांचा मतदानाचा कोटा केवळ दहा टक्के असेल; या अटी एलआयसीची गुंतवणूक देखील धोक्यात आणणाऱ्या गोष्टी आहेत. मात्र, अजूनही सामान्य जनतेला या बाबी कळत नसल्यामुळे या संदर्भात ओरड अशी उभी राहिलेली नाही. आता, केवळ बारा बँका या सार्वजनिक क्षेत्रात उरलेल्या आहेत आणि दीपम नावाची संस्था या बँका अगदी अल्पकाळात विक्रीला काढणं किंवा त्यांचं खाजगीकरण करणं ही प्रक्रिया जलद गतीने करेल, हा याचा आजचा अर्थ आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या संदर्भात जनतेने आता जागृत होणं गरजेचं आहे.