स्वायत्त संस्थांची आजची स्थिती

भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून अनेक स्वायत्त संस्था निर्माण करण्यात आल्या आहेत. राजकीय वरदहस्तापासून या संस्था दूर राहून आपली स्वायत्तता अबाधित राहून काम करतील अशी अपेक्षा होती. मात्र गेल्या काही वर्षांत या स्वायत्त संस्थांची आणि तपास यंत्रणांची लक्तरे निघतांना दिसून येत आहे. एखाद्या स्वायत्त संस्थेच्या प्रमुखांने आपल्या अधिकारांची जाणीव ठेवून कर्तव्य कठोर निर्णय घेण्यात मागे पुढे पाहू नये. भलेही आपल्याला त्या पदावरून दूर लोटले तरी चालेल, पण आपल्या कर्तव्यांशी प्रतारणा करणार नाही, अशी दृष्टी स्वायत्त संस्थांच्या असो की, तपास यंत्रणांच्या प्रमुखांनी जोपासायला हवी. मात्र अलीकडे राजकारण्यांशी लांगुलचांगुल करण्यात धन्यता मानणारे नोकरशहा, या संस्थांना वेगळी झळाळी देऊ शकले नाहीत, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.
भ्रष्टाचार आणि नवीन आर्थिक धोरण यांचे ‘मधुर’ संबंध जगजाहीर आहेत. भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर कारवाई अपरिहार्य व आवश्यक आहे; परंतु गेल्या वर्षापासून भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या गप्पा मारल्या जात आहेत व कोर्टबाजी करून ‘राजकीय मतलब’ साध्य करून घेण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात भ्रष्टाचारी मात्र मोकाटच आहेत. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात सध्या सीबीआय, ईडी, आयकर विभागाच्या धाडी नित्याच्याच झाल्या आहेत. भाजपच्या एका मंत्र्यांने माध्यमांसमोर येऊन आरोप करायचे आणि दुसर्‍याच दिवशी ईडीने छापे घालायचे, हे समीकरण महाराष्ट्राला चांगलेच पाठ झाले आहे. पुढे त्या छाप्यातून काय होते हे कुणालाच कळत नाही. ईडीच्या छाप्याला अनिल देशमुख लागले असले तरी अजून कोणते नेते गळाला लागणार आहे, हे आगामी काळात स्पष्ट होईलच. परंतु या निमित्ताने तपास यंत्रणा संशयाच्या भोवर्‍यात सापडल्या आहेत. मनी लाँड्रिंग अर्थात काळ्या पैशाचे पांढर्‍या पैशात रूपांतर करणार्‍यांवर नजर ठेवण्याचे काम ईडी करते. जसे वॉशिंग मशिनमध्ये कपडे टाकल्यानंतर डाग लागून काळा झालेला कपडा सफेद केला जातो. तसे काही व्यक्ती, संस्था आणि कंपन्यादेखील अशा पद्धतीने काळ्या धनाचे पांढजया धनात रूपांतर करीत असतात. या व्यवहारांवर बारकाईने नजर ठेवून दोषींवर कारवाई करण्याचे काम या स्वायत्त संस्थेमार्फत केले जाते.देशात अस्तित्वात असणार्‍या सर्व कायद्यांचा उपयोग करून कारवाई करू शकणारी ही एकमेव संस्था आहे. परकीय चलन कायदा, अमली पदार्थ, शेअर बाजारापासून पैशांचे व्यवहार होणाजया प्रत्येक प्रकरणांमध्ये ही संस्था हस्तक्षेप करू शकते. संबंधित व्यक्तीवर कारवाईसाठी, तिचा पासपोर्ट जप्त करणे, मालमत्ता जप्त करणे ते अटक करण्यासाठी देखील या संस्थेला न्यायालयाच्या परवानगीची गरज नाही. ती स्वत:हून तसा निर्णय घेऊ शकते. या प्रकरणांची सुनावणी ही केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या न्यायालयात होते. मात्र राजकारणी आपल्या सोयीप्रमाणे या तपासयंत्रणांचा वापर करतांना दिसून येत आहे. भाजपवासी झालेले अनेक नेत्यांचे कारखाने, संस्था वादाच्या भोवर्‍यात आहेत. त्यांच्यावर देखील सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप होतांना दिसून येत आहे. मात्र त्यांच्यावर कधी ईडी, सीबीआय, किंवा आयकर विभागाने छापे टाकले नाहीत. त्यामुळे राजकीय द्वेषातून हे छापे पडत असल्याचे लपून राहिलेले नाही. देशातील आजची परिस्थिती अराजकतेकडे जात असून, सर्वच क्षेत्रात अंदाधुंदी निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. एकीकडे सामाजिक धुव्रीकरण होत असतांना, सामाजिक विषमतेची दरी रूंदावत आहे. सामाजिक क्षेत्रात विषमतेचे बीजे रूजवून, आपला राजकीय कारभार हाकायचा, अशी रणनिती भाजपसह अनेक पक्षांनी घेतल्यामुळे सामाजिक संतुलन बिघडत चालले असतांनाच आता देशातील सर्वोच्च स्वायत्त संस्था भ्रष्टाचाराच्या लाचखोरीच्या आरोपांनी पोखरून निघतांना दिसून येत आहे. केंद्र सरकार सीबीआयसारख्या स्वायत्त संस्थेचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अनेक अधिकारी गुजरातमधून आयात करण्यात आले. त्यांना महत्वाच्या जागी बसवण्यात आले. ते पंतप्रधान मोदी यांच्या मर्जीतले अधिकारी होते. त्यामुळे त्यांना मोक्याच्या जागी बसवण्यात आले. अर्थात यामागे मोदी सरकारचा दृष्टीकोन निकोप असेल, तर मग या अधिकार्‍यांना कुणाचे अभय होते? हा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतो.